पालिका

काठमाडौं । झापाको कनकाई नगरपालिकाका मेयरले ३ वर्षसम्म पाएको पारिश्रमिक १० लाख रुपैयाँ रकम अक्सिजन प्लान्ट जडानको लागि सहयोग गरेका छन् । नगर प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलले कनकाई नगर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नको लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका हुन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजनको अभाव देखिएपछि नगरमा सञ्चालित उनले पहिलो वर्षको पारिश्रमिक पनि मजदुर कोषमा जम्मा गरेका थिए । पोखरेलले निर्वाचित भएलगत्तै आफूले पारिश्रमिक र भत्ताबापत पाउने सबै सुविधा सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने घोषणा गरेको थिए । नगरपालिकाले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेर नै काम गरी रहेको पोखरेल बताउँछन् । नगरपालिकामा कोरोनाको प्रभाव परेसँगै विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीको रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि पालिकाले चाडौ पूर्व तयारी गएको पनि पोखरेल जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार पालिकामा गत वर्ष ६ जनाको मृत्यू भएको यो वर्षको २ महिना भित्र ७ जनामा मानिसको कोभिडको कारण ज्यान गइसकेको छ । कोरोना संक्रमितहरूको अति निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी परीक्षण गराउने काम पनि भइएको उनले बताए । पाकिामा ३० बेडको कोभिड अस्पताल निर्माण गरेको पनि उनले जनाए । नगरमा ३० ओटा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको छ । कोभिडको बिरामीहरु पालिकाम कम भई छिमेकी पालिका बाह्रबिसे गाउँपालिकाको बिरामीलाई पनि नगरले सेवा दिँदै आएको छ । नगरको अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन र अन्य उपचार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्दै आए पनि उनले बताए । नगरमामा २ ओटा एम्बुलेन्स सेवा पनि रहेको छ । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने अस्पताल पुरर्याउनको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाई छ । होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमितहरुलाई घरघरमा पुगेर मेडिसिन किट उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । नगरले कोभिड अस्पतालमा बसेका नागरिकहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको छ । स्वास्थ्यकर्मी टिम गठन गरी घर–घरमा पुगी पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने विश्वका धेरै देशहरू यो भाइरससँग लडाईं गरिरहेका छन् । अहिले फेरि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा गरिएको छ । कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहँदा निषेधाज्ञा झन् कडा बनाउनमा लागेका छन् । अझै पनि यो भाइरसको संक्रमणदर कम हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होर्डिङ सेन्टर लगायतका लागि बजेट छुट्याएको जानकारी दिएका छन् । बजेटले स्थानीय तहमा निर्माण हुँदै गरेका १ सय शैैयाभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाइ समेत बजेटले अक्सिजन प्लान्टका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । बजेटले कोरोनाका बिरामीका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा ४ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ भने कोरोना औषधि आयातमा भन्सार छुट दिने भएको छ । कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । महामारीले देशमा व्यापक रुप लिइरहँदा पनि नेपालमा भने राजनीतिक लडाइँमा व्यस्त छ, गाउँ गाउँमा जनता स्वास्थ्य सामाग्रीको आभाका कारण दिन प्रतिदिन जनता मरिरहेका छन् । यो समयमा सरकारकै भर पर्ने हो भने महामारी नियन्त्रण सम्भव छैन जस्तो भइसकेको छ । नीति निर्माणमा गर्ने नेताहरू सत्ता र कुर्सीमा अलमलिइरहेका छन् । गाउँमा जनता मरिरहेका छन् । दोस्रो भेरियन्ट देखा परेको करिब दुई महिना बितिसक्दा समेत रोकथाम हुन सकेको छैन । गत वर्ष नेपालका गाउँ तथा समुदायस्तरमा कम मात्रामा फैलिएको कोरोना हाल गाउँगाउँमा यो भाइरसले कब्जा नै जमाएर बसेको छ । कोभिड संक्रमण समुदायसम्म पुगेर ठुलो असर पुर्याएको छ । स्थानीय सरकारले कोरोना रोकथामसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर परीक्षण, कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टरदेखि राहतका प्याकेज ल्याएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण गर्नमा प्रदेश र केन्द्र सरकाले कुनै पनि सहयोग नगरेको भन्ने धेरै स्थानीय तहको गुनासो छ । सरकारले खोप किनेर दिनु पर्ने ठाउँमा सरकारको विश्वास र भर पर्ने नसकेर कतिपय स्थानीय तहहरू खोप किन्नमा जुटेका छन् । सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई नै खोप किन्ने अधिकार दिए स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट नै खोप किन्ने तयारीमा लागेका छन् । विकट स्थानीय तहहरुमा अक्सिजन नपाएर बिरामी छट्पटदै छन् । कतिपय स्थानीय तहहरु जनता बचाउने अभियानमा लागेका छन् । संघीय सरकारले भन्दा स्थानीय तहहरुले उनीहरूको स्रोतले भ्याएसम्म कोभिड नियन्त्रण गर्नमा लागि परेका छन् । दोस्रो चरण कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नमा स्थानीय तहका जाप्रतिनिभिहरुको ठुलो भूमिका पनि देखिएको छ । कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि ७ प्रदेशका ७ गाउँपाकिकाले गरेका प्रयास यस्ता छन् । महाकुलुङ गाउँपालिका प्रदेश १ को सोलुखुम्बु जिल्लामा यो पालिका पर्छ भने यस गाउँपालिकामा पनि कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । पालिकामा कोरोनाको प्रभाव परेसँगै पालिकाले ७ सय थान एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्ने किट खरिद गरेको छ भने एक सय थान एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्ने किट गैरसरकारी सङ्घ/संस्थाबाट पनि पालिकालाई सहयोग मिलेको छ । ७ सय थान किट र अन्य स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरी पालिकाले कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पहिचान गरी गाउँगाउँमा गएर एन्टिजेन्ट परीक्षण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किरात बताउँछन् । पालिकाम हाल ७१ जना सक्रय संक्रमितहरु रहेका छन् । कोरोनाका बिरामीहरूलाई पालिकाकै विद्यालयमा आइसोलेसन सञ्चालन गरी राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने आइसोलेसन कक्षमा २४सै घण्टा स्वास्थ्यकर्मीहरू रहने किरातीले बताए । हाल ४ जना संक्रमतिहरु पालिकाले बनाएको आइसोलेसन कक्षमा छन् । केही संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा पनि बसेका छन् । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै आएको र उनीहरूलाई घर बाहिर निस्कन कडाई गरेको पनि अध्यक्ष किरात बताउँछन् । होम आइसोलेसनमा बसेका तर उसको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने अस्पताल पुराउनको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको पालिकाले व्यवस्था गरेको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमितहरुलाई घरघरमा पुगेर पालिकाले मेडिसिन किट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पालिकाले एन्टिजेन्ट किट खरिद गरेसँगै २ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर पनि खरिद गरेको छ । पालिकाका नागरिकहरूले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाए यो भयावह स्थितिलाई रोक्न सक्ने किरातीले बताए । कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि गठन भएको स्थानीय समितिको बैठक बसी पालिकामा निषेधाज्ञालाई कढाइ गर्ने र नाका शील गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । स्वाब सङ्कलन गरी पालिकाले पीसीआर परीक्षण लागि बाहिरी ठाउँमा पठाउँदै आएको छ । स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर गर्नको लागि काठमाडौं वा पालिकाले जिल्लासँग समन्वय गरी बिराटनगरसम्म लाने गर्दै आएको र पीसीआरको रिपोट करिब ५ दिनमा आउने किरातीले बताए । पालिकामा पीसीआर गर्नु नै पर्ने सिमत संख्यामा मात्र छ । कोरोना संक्रमितहरूको अति निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी परीक्षण गराउने काम पनि भइएको उनले बताए । पालिकाले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन लागि पनि जोड दिइरहेका छ । पालिकाको अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन र अन्य उपचार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्दै आएको पनि अध्यक्ष किरातीले बताए । पालिकाम ४५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेका छन् भने ७ वडामा स्वास्थ्य संस्था रहेको छ । पालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स छैन । निजी गाडीलाई पालिकाले भाडामा लिएर एबुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । बसबरीया गाउँपालिका यो गाउँपालिका प्रदेश २ अन्तर्गत सर्लाही जिल्लामा पर्छ । यो गाउँपालिकामा अन्य पालिका जस्ता कोरोनाको प्रभाव परेको छैन । महामारी नियन्त्रण गर्नमा आवश्यक तयारी गरेको र पातलो बस्ती रहेको कारण कोरोनाको प्रभाव नपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम अयोध्या यादब बताउँछन् । हालसम्म पालिकाको कुनै नागरिकलाई कोरोना पोजेटिभ आएको छैन । पालिकाकै नागरिक तर अन्य ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका केहीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए । कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि होम आइसोलेसनमा नै सुरक्षित बस्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अध्यक्ष यादवले जनाए । गत वर्षको जस्तो भारतबाट पनि पालिकाबासीहरू नआएको र अब भारत कामको खोजीमा गएका पालिकाबासीहरू आउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई अनिवार्य १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था पालिकाले मिलाएको छ । पालिकाको आफ्नै एउटा एम्बुलेन्स पनि छ । एम्बुलेन्सलाई तयारी अवस्थामा राखी निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने तयारी रहेको पनि उनले जनाए । पालिकामा कसैलाई पनि अक्सिजन दिनु पर्ने अवस्था नआएको तर सामान्य अक्सिजन रहेपनि धेरै नभएको अध्यक्ष यादव बताउँछन् । पालिकामा कोरोना नियन्त्रण रोकथामको लागि स्वास्थ्य सामाग्री केही जुटाई पूर्व तयारी अवस्थामा गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । पीसीआर गर्नु पर्ने अवस्था नभएको र अवस्था आए स्वाब सङ्कलन गरी काठमाडौंको टेकु अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । जिल्लामा पीसीआर परीक्षण राम्रो नहुने पनि उनले बताए । तामाकोशी गाउँपालिका बागमती प्रदेशको दोलखा जिल्लामा पर्ने यो गाउँपालिकामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । कोरोनाबाट दिन प्रतिदिन प्रभावित भई आउँदो वर्षको योजनाहरू बनाउने कुरामा पनि समस्या रहेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का बत्ताउँछिन् । पालिकाका जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी आदि सबै यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नमा लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी अन्तिम चरणमा आइसक्दा यो चरणलाई अगाडी बढाउन नसकेको पनि उनी बताउँछन् । पालिकामा पछिल्लो समयमा थप २६ जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । हालसम्म संक्रमितमध्ये ८५ जना निको भइसकेका छन् । त्यस्तै, पालिकाका हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाएका छैनन् । पालिकामा २ सय ७५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पालिकामा २ सय ७ जना कोरोना संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा बसेका छन् भने होम आइसोलेसनलाई नै पालिकाले प्राथमिकता दिएको खड्का बताउँछिन् । पालिकाको धुलिखेल अस्पतालमा ५ बेडको आइसोलेसन कक्ष रहेको छ भने जम्मा ११ बेडको आइसोलेसन पालिकाका विभिन्न अस्पतालमा रहेको छ । पालिकाको आइसोलेसन कक्ष रहेको स्थानमा १७ ओटा अक्सिजन सिलिण्डर छन् भने पालिकामा हालै अक्सिजनको कुनै पनि समस्या नरहेको पनि उपाध्यक्ष खड्काले बताइन् । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका नगरिकहरुलाई वडा वडामा एन्टिजेन्ट परीक्षण गर्दै आएको उनी बताउँछन् । पालिकाले स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआरको लागि जिल्ला अस्पताल चरिकोट पठाउने गरेको छ भने पीसीआर रिपोट ३ दिनमा आउने पनि खड्काले बताइन् । एबुलेन्सको रूपमा पालिकाले २ ओटा कार्यालको गाडी नै प्रयोग गरेको छ । पालिकाले एउटा गाडी भाडामा लिएको छ । पालिकामा हाल एबुलेन्सको रूपमा ५ ओटा गाडी प्रयोग भएका छन् । पालिकाले एम्बुलेन्सको सेवा निःशुल्क गरिएको छ । यस पालिकाका धेरै नागरिकहरु बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरु नै कोरोना संक्रमितहरु भएका छन् । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका नागरिकहरू बाहिरी जिल्लबाट आएको तर कोरोना परीक्षण गर्न नमानेको पनि उनले बताइन् । ५ प्रतिशतले मात्र कोरोनाको लक्षण बताउने र अरू घरमै बसी संक्रमणको लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्न नआउन पनि उनले बताइन् । पालिकामा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नमा पनि समस्या रहेको खड्काले बताइन् । दूधपोखरी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्लामा यो पालिका पर्छ भने गाउँपालिकामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । भौगोलिक विकटता र हिमाली भूभाग भएको यो पालिकामा कोरोना भइरसको उच्च जोखिम बन्दै गएको छ । कोरोना प्रभाव पालिकामा परेसँगै स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव र विकास निर्माणको सबै काम ठप्प भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमल प्रसाद धिताल बताउँछन् । पालिकामा कोरोनाको प्रभाव परेसँगै टेन्डर, केन्द्रीय लाइन निर्माण आदि सबै विकास निर्माणको कामहरू बन्द भएको पनि धितालले जानकारी दिए । देशभर निषेधाज्ञा जारी भइरहेको समयमा यस पालिकामा पनि निषेधाज्ञा कायम नै छ । वडा कार्यालय र पालिकाको कार्यालयबाट दिने अति आवश्यक काम बाहेक सबै सेवा बन्द भएको छ । पहिलो जनसमुदायमा लक्षण नदेखिएको तर हाल वडा नं. १, २ र ३ मा बसोबास गर्ने धेरै नागरिकहरूमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको उपाध्यक्ष धिताल बताउँछन् । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीहरूको एन्टिजेन्ट परीक्षण गरिएको छ भने स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षणको लागि पोखरा पठाउने व्यवस्था मिलाएको धितालले जनाए । केही परीक्षण रिपोर्ट आइसकेको, केही रिपोर्टहरू आउन बाँकी रहेको पनि उनले बताए । पालिकाका अस्थायी वा स्थायी बसोबार गर्ने केही नागरिकहरूको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यू पनि भइसेकेको छ । पालिकाले पीसीआर गरेको मध्ये ७० प्रतिशत रिपोट नेगेटिभ आए पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको धितालले बताए । जनचेतनाको अभावको कारण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका नागरिकले पीसीआर गर्न नमानेको पनि उनले जनाए । पालिकामा निषेधाज्ञाको पूर्ण पालन भए पनि नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै छ । दीर्घ रोगी, खाद्यको सामानहरू र बहु वर्षका योजनाहरूको लागि पालिकाले केही सहजीकरण गर्दै आएको । तर, अब यी काममा पनि सहज तरिकाले गर्ने नसक्ने अवस्था आएको उपाध्यक्ष धिताल बताउँछन् । पालिकाका २ ओटा स्वास्थ्य चौकीमा कोभिडका बिरामीलाई राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पालिकाका अक्सिजनको अभाव र व्यवस्थित आइसोलेसन नहुँदा धेरै बिरामीहरु होम आइसोलेसनमा नै बस्ने तथा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लिने काम भइरहेको धिताले बताए । अक्सिजन आपूर्तिका लागि पालिकाले केन्द्र सरकारलाई पनि अनुरोध गरेको छ । पालिकाले सर्वसाधारणबाट आएको अनुरोध र बिरामीको अवस्था हेरेर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाएका धितालले जनाए । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै पालिकाम निको हुने संख्या पनि बढेको उनको भनाई छ । रम्भा गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लामा पर्ने यस गाउँपालिकामा पनि कोरोनाको बढ्दो प्रभाव छ । यस भाइरसको न्यूनिकरण गर्नको लागि पालिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनिकरण गर्नका लागि विभिन्न जनचेतनको कार्यक्रमहरू स्वास्थ्यकर्मीले दिँदै आएका गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई फराकिलो बनाई कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाहरूको पहिचान गरी संक्रमितको अति नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तुरुन्त पालिकाको स्वास्थ्यको टिम गए परीक्षण गर्दै आएको पनि उनले बताए । पालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन लागि पनि जोड दिइरहेको छ । बिरामीको अवस्था हेरी पालिकाले केही कोरोनाका संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा राखेको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझी उनीहरूलाई घर बाहिर निस्कन पनि कडाई गरेको भण्डारी बताउँछन् । होम आइसोलेसनमा बसेका तर उसको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने अस्पताल पुराउनको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन पालिकाले गरेको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमितहरुलाई घरघरमा पुगेर मेडिसिन किट उपलब्ध गराउँदै आएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । पालिकाले आइसोलेसन कक्षलाई व्यवस्थित बनाउने काममा पनि गरिरहेको छ । हालसम्म पालिकामा एक सय जना संक्रमित भएका छन् भने ५२ जना निको भई सकेका छन् । पालिकाले बनाएको आइसोलेसन र होम आइसोलेसन बस्ने संख्या हाल ४८ जना रहेको छ । हालसम्म एन्टिजेन्ट परीक्षणबाट पालिकामा १ सय २५ जनाको परीक्षण भएको छ । पालिकाले २ सय जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ । कोरोनाले गर्दा पालिकाका एक जना दीर्घ रोगीको निधन पनि भएको छ । पालिकाले स्थानीय विद्यालयमा १० बेडको आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको छ । पालिकामा ७ वटा अक्सिजन सिलिन्डर रहेका छन् । पालिकाले स्वाब सङ्कलन गरी पाल्पाका स्थानीय तहले बनाएको प्रयोग शालामा पीसीआ परीक्षणको लागि लाने गरेको भण्डारीले जनाए । एन्टिजेन्ट परीक्षण पालिकाकै स्वास्थ्यचौकीमा गर्दै आएको छ । पालिकाले सबै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबको व्यवस्था गरेको छ । पालिकामा कोरोनाका बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेसनको व्यवस्था पनि मिलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिद गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने काम पनि गर्दै आएको छ । पीसीआर परीक्षण पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएका छ । पालिकाले २ वटा विद्यालयको भवनमा आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ । नरहरिनाथ गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश कालिकोट जिल्लामा पर्ने यो गाउँपालिकामा पनि कोरोना भाइरस व्यापक रूपमा फैलिएको छ । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको नागरिकलाई घरमा सुरक्षित बस्न र होम आइसोलेसनमा बसेको नागरिकको स्वास्थ्य समस्या भए पालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनसोभा बुढाले जानकारी दिइन् । होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितहरुलाई उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नको लागि पालिकाले समूह गठन गरी घरघरमा पुग्दै आएको पनि उनले बताइन् । पालिकामा हालसम्म १ सय जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् भने धेरै जना निको भइसकेका उपाध्यक्ष बुढाले बताइन् । कोभिड विरामीहरुलाई हालसम्म बाहिर जिल्लामा पठाउनु पर्ने अवस्था आएको छैन । कोरोनाबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ । सिकिस्त बिरामीलाई मात्र पालिकाले बनाएको आइसोलेसन राख्ने र सामान्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनेको लागि प्रदेश सरकारले पालिकालाई निर्देशन दिएको छ । नरहरिनाथ प्राथमिक अस्पतालमा २० बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष रहेको छ । पालिकामा ७ वटा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको र दिन प्रतिदिन कोरोनाको संक्रमण बढिरहँदा अक्सिजनको पनि अभाव रहेको छ । केही अक्सिजनका सिलिन्डर स्वास्थ्य शाखा मार्फत खरिद गर्ने तयारी पनि पालिकाले गरिरहेको छ । भाइरल ज्वरोको मौसम भएको कारणले पालिकाको धेरै नागरिकहरूलाई कोभिडसँग सम्बन्धित लक्षण देखिएको पनि उपाध्यक्ष बुढाले बताइन् । पालिकाका ९ ओटै वडामा कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका धेरै नागरिकहरूको स्वाब सङ्कलन पनि भएको छ । पालिकाको सबै नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि उपाध्यक्ष बुढाले बताइन् । पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गरी जुम्ला पठाउँदै आएको छ । पीसीआरको रिपोर्ट १० दिनपछि आउने गरेको छ । एन्टिजेन्ट परीक्षणबाट नै पालिकाका धेरै नागरिकको कोरोना संक्रमणको परीक्षण भएको छ । जनचेतनाको कमीले पालिकाका धेरै नागरिकहरूले कोभिडको लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्न मानेका छैनन् । पालिकामा एम्बुलेन्सको सुविधा छैन । पालिकाले गत वर्षको गाउँसभाबाट एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निणय गरेको थियो तर विविध समस्याले एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकेको पनि उपाध्यक्ष बुढाले जानकारी दिइन् । लालझाडी गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर जिल्लामा पर्ने यो गाउँपालिकामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रममण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । हालसम्म पालिकामा ४५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबै संक्रमितहरुलाई हरेक वडाको विद्यालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडायले जानकारी दिए । भौगोलिक बिकटता र बस्ती धेरै पातलो भएको कारण विद्यालयमा संक्रमितहरुलाई राख्ने व्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष बडायको भनाई छ । आफ्नो पालिकामा अहिले कोरोनाको उच्च जोखिम नरहेको उनले बताए । हाल पालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा ५ जना संक्रमित रहेका छन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको छ । पालिकामा अक्सिजनको अभाव छ । सामान्य अक्सिजनको आपूर्ति गरी सबै स्वास्थ्य संस्थामा एक एक ओटा अक्सिजन सिलिण्डर राखेको पनि अध्यक्ष बडायले जानकारी दिए । पालिकाले एन्टिजेन्ट परीक्षणबाट कोरोना लक्षण देखिएकाहरुलाई परीक्षण गर्दै आएको छ । पालिकामा हाल संक्रमितको संख्या घटेको छ । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआरको लागि धनगढी पठाउने र यसको रिपोर्ट करिब ५ दिनमा आउने गरेको अध्यक्ष बडायले जानकारी दिए । पालिकामा एउटा एम्बुलेन्स छ । कोरोनाको बिरामीहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिएको तर अन्य बिरामीहरुको लागि शुल्क लिएको पनि उनले बताए । भारतबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई आइसोलेसन कक्षसम्म पुर्याउनको लागि पनि पालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्सको प्रयाग गर्दै आएको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष पालिमा भारतबाट प्रवेश गर्नेको संख्या कम रहेको उनले जानकारी दिउ । गत वर्षदेखि कामको खोजिमा सो पालिकाका नागरिकहरू कमै मात्रामा भारत जाने गरेका उनको भनाई छ । पालिकाम हाल लकडाउन छ । यो समयमा नगरिकहरु कृषि कार्यमा लागेका छन् । गत वर्षभन्दा यो वर्ष पालिकाका धेरै नागरिकहरू कोरोना भाइरसबाट सचेत पनि बनेका छन् । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुलाई गाउँगाउँमा गएर खोज्ने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक घरमा स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गरी नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा लिने काम पनि भएको अध्यक्ष बडायको भनाई छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडन  ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताएका छन् । उनले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ६ सय १६ किलोमिटर सडको प्राराम्भ गर्नको लागि उक्त बजेट छुटाएकाे बताए । उनले संघ प्रदेश र स्थानीय तहका संयुक्त लगानीमा आगामी ३ वर्ष भित्रमा सम्बन्धित प्रदेश केन्द्रबाट नजिकको राजमार्गसम्म पक्कि सडकले जोडिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।