पालिका

सुर्खेत । मुलुकको विद्यमान बेरोजगारी समस्या तथा परिवारमा कमाउनेभन्दा आश्रित जनसङ्ख्या धेरै रहेका कारण अपेक्षित रुपमा गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल हुन नसकिरहेको भन्ने तर्कलाई सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिकाले गलत सावित गरेको छ । नगरपालिकामा आश्रित जनसङ्ख्या भन्दा कमाउनेको सङ्ख्या बढी रहेको पाइएको छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार लेकबेंसी नगरपालिकामा सक्रिय उमेर समूह १५ देखि ५९ उमेर समूहको जनसङ्ख्या एक लाख २२ हजार तीन सय ४९ रहेको छ । यो कूल जनसङ्ख्याको ६१।८ प्रतिशत हो । यो तथ्याङ्कले पालिने (आश्रित) भन्दा बढी कमाउने जनसङ्ख्या भएको देखाउँछ । नगरपालिकाभर आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्याको अनुपात ९ दशमलव ९ प्रतिशत छ । नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार सय जना काम गर्ने उमेरका व्यक्तिसँग १० जना ज्येष्ठ नागरिककको जनसङ्ख्याको जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ । लेकबेँसीमा बाल आश्रित अनुपात ४४।९५ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार बालआश्रित र ज्येष्ठ आश्रित गरी ३८।२ प्रतिशत जनसङ्ख्या आश्रित छ तर कमाउने जनसङ्ख्या ६१।८ प्रतिशत रहेको छ । नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेल आश्रित जनसङ्ख्याको तुलनामा सक्रिय जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । सक्रिय अर्थात युवाहरुको जनसङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाले आगामी वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम समावेश गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको पूर्वी भेगसँगै जोडिएको यो नगरपालिकामा कूल ३१ हजार सात सय १० जनसङ्ख्या रहेको लेकबेंसीमा दलित र जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । यो व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । ‘युवाका लागि उद्यमशील कृषि तथा पशुपालन आवश्यक छ, आयआर्जनमा जोड्न समयानुकूल आधुनिक कृषि प्रणालीमा आधारित तालिमसँगै उद्यमी बन्न चाहनेलाई नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने सोचमा छौं,’ नगर प्रमुख पौडेलले भने । जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदनले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सघाउने अपेक्षा राखिएको छ । नगर उपप्रमुख बिमला खड्लुक प्रतिवेदनबाट हरेक वडाका सूचकको आधारमा योजना निर्माण गर्न सहज हुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यसअघि हामीले अन्दाजका भरमा योजना निर्माण गरेका थियाैं, यसबाट खासै प्रभावकारिता देखिएको थिएन । आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा लक्षित वर्ग छुट्नुपर्ने अवस्था थियो, अब यसको अन्त्य हुनेछ ।’ नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि सबैभन्दा उपयुक्त जनसाङ्ख्यिक संरचना अहिले प्राप्त भएको विज्ञहरू बताउँछन् । जनगणना २०७८ ले समग्र लेकबेँसी नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आश्रितभन्दा कमाउने धेरै रहेको बताउँछन्, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने । ‘नगरपालिकाको जनसङ्ख्याको बहुआयामिक पक्षहरु समेटिएको प्रतिवेदनबाट क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विशेष सहयोग पुग्नेछ, उनले भने, ‘सबैभन्दा तल्लो प्रशासनिक एकाइ अर्थात वडा तहसम्मको विस्तृत विवरण समावेश भएकाले नगरपालिकाले टोल बस्तीसम्म लक्षित कार्यक्रम लैजान सक्नेछ ।’ जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदनबाट स्थानीय तहको शोध, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि एकीकृत जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुने निर्देशक लामिछानेले बताए । ‘नमूनाका रुपमा छनोट गरिएका लेकबेंसी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका आधारमा अन्य पालिकाले पनि तथ्याङ्क प्रणाली लागू गरुन् भन्ने उद्देश्यले जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन तयार पारिएको हो,’ उनले भने । जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा कर्णालीका दुई स्थानीय तह लेकबेंसी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका छनोट गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बेलायत सरकारद्वारा सञ्चालित विकासका लागि तथ्याङ्क कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन २०८१ तयार पारेको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले लुम्बिनी, बागमती, कोशी र मधेस प्रदेशका दुई÷दुईवटा स्थानीय तहमा पनि नमूनाका रुपमा जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । महिला परिवारमूलीको सङ्ख्या बढ्यो नगरपालिकामा घरमूलीको रुपमा महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ । नगरपालिकाको कूल सात हजार ४४१ परिवारमध्ये दुई हजार ५९५ अर्थात् ३४ दशमलव ९ प्रतिशत परिवारमा महिला परिवारमूली रहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार नगरका १० वडामध्ये वडा नं ३ मा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत परिवारमा महिला नै घरको मुख्य सदस्य अर्थात घरमूली भएर घरव्यवहार सम्हालिरहेका छन् । नगर उपप्रमुख खड्लुक भन्छन्, ‘भौगोलिक रूपमा सुगम र शिक्षाको सहज पहुँच भएका सहरी क्षेत्रमा महिला घरमुली बढिरहेको पाइएको छ, गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक चेतनाको कमीसँगै भौगोलिक कारणले अझै पनि महिलाहरु घरमुलीको रुपमा देखिन चाहनुहुन्न ।’ कतिपय अवस्थामा श्रीमान् घरमा नभए पनि श्रीमानकै नाम टिपाउने प्रचलन छ । यसो हुँदा एकल महिला मात्रै घरमुली देखिँदा तथ्याङ्कमा कम देखिएको हो । वडा नं ३ का अध्यक्ष लीलाराम अधिकारी बेरोजगारीका कारण पुरुष स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्न गएपछि घरको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आएको बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा महिलाहरु सशक्त हुँदै गएकाले पनि घरको जिम्मेवारी सम्हालेको उनको भनाइ छ । ‘केही स्थानमा पुरुषहरु रोजगारीका लागि बाहिर भएकाले महिलाले नै घरको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले महिलामा जागरण पनि आएको छ, उनीहरू पनि घरको कामको निर्णय आफै लिनसक्ने भएका छन् ।’ नगरको तथ्याङ्कअनुसार वडा नं ३ मा बसोबास गर्ने परिवारको सङ्ख्या पाँच सय ८८ छ । यसमध्ये एक सय ९० परिवार अनुपस्थित स्वदेश र एक सय ९७ परिवार विदेश गएको जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार नगरपालिकामा कम्तीमा एक जना विदेश अनुपस्थित रहेको जनसङ्ख्या २४ दशमलव ४ प्रतिशत छ । सुर्खेत जिल्लाभर यो जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेको जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, नगरपालिका–५ मा सबैभन्दा कम १२ दशमलव ३ प्रतिशत परिवारमा महिलामूलि रहेका छन् । । वडा नं ५ का अध्यक्ष चक्रबहादुर शाहीले वडाका महिलामा जनचेतनाको कमी भएका कारण पनि पुरुष नै घरमूली हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार महिलाले पुरुष घरमा नभए पनि घरमूलीका रुपमा पुरुषकै नाम टिपाउने र उनीहरुलाई नै अगाडि सार्ने भएका कारण महिला पछाडि परेका हुन् । ‘वडामा महिला आफै निर्णय लिनका लागि अगाडि सर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र परम्परागत रूपले पनि महिलाले पुरुषलाई नै मूलीका रूमा मान्ने गर्छन् ।’ २५ प्रतिशत बालविवाह कानुनतः बालविवाह गैरकानुनी हो । उमेर नपुगी अर्थात २० वर्ष नपुगी हुने विवाह कानूनतः स्वतः रद्द हुन्छ । तर, सुर्खेतको लेकबँेसी नगरपालिकामा उमेर नपुग्दै हुने विवाह उच्च रहेको पाइएको छ । नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन २०८१ मा उमेर नपुगी विवाह गर्नेको सङ्ख्या २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको देखाएको हो । यसमा पुरुषभन्दा उमेर नपुगी विवाह गर्ने किशोरीको सङ्ख्या तेब्बरले बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

ललितपुर । गतसाता बागमती नदीमा आएको बाढीबाट ललितपुर महानगरपालिका–१ को वडा कार्यालयमा करिब ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बागमती करिडोरमा रहेको वडा कार्यालयको तल्लो तलामा बाढी पस्दा स्वास्थ्य उपकरण, महत्वपूर्ण कागजातलगायत सामग्री नष्ट भएको वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरको जनस्वास्थ्य शाखाबाट वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका थियौँ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तल्लो तलामा थियो । स्वास्थ्यका अत्याधुनिक उपकरणसहितका सामग्री डुबेका छन्, बाढीबाट करिब ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।’ बाढीले अल्ट्रासाउण्ड, इसिजी तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण उपकरण, छ वटा कम्युटर र केही औषधिलगायत सामग्रीमा क्षति भएको छ । वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधि वडा कार्यालयको व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । कार्यालयको माथिल्लो तलाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको वडाध्यक्ष तण्डुकारले जानकारी दिए । कार्यालयको माथिल्लो तलामा क्षति कम भएकाले महत्वपूर्ण सेवा प्रवाह नरोकिएको उनले बताए । बाढीले स्वास्थ्य केन्द्र पूर्णरुपमा क्षति भएपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको केन्द्रका अहेव नारायण साहले बताए । ‘स्वास्थ्य केन्द्रका सबै उपकरण र औषधि काम नलाग्ने अवस्थामा छन्’, उनले भने ।

वीरगञ्ज । संघीय सरकारले पर्सामा चारवटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेकामा हालसम्म दुई अस्पताल भवनमात्र निर्माण छन् भने दुईवटाको काम अधुरै छ । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने र ठोरी गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएर रङरोगनको काम भइरहेको छ । पटेर्वा सुगौलीमा निर्माण भएको आधारभूत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार चौधरीले निरन्तरको पहलकदमीका कारण आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह भएको बताए । ठोरी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवनमा धमाधम रङरोगनको काम भइरहेको छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले ठोरीको १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण प्रायः पूरा भएको बताए । पर्सामा निर्माण हुनुपर्ने अन्य दुई आधारभूत अस्पतालको काममा भने प्रगति भएको छैन । धोबिनी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनप्रसाद चौहानले पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत भएको बताए । यसैगरी जिराभवानीमा निर्माणाधीन १० शय्याको अस्पतालको प्रगति पनि २० प्रतिशतभन्दा अधिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा २०७७ साल मङ्सिर १५ गते मुलुकभरका तीन सय ९६ वटा पालिकामा पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणको एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए । त्यसबेला तीन सय ९६ वटा अस्पताल दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने बताइएको थियो । सरकारले सुरुमा १५ शय्याको अस्पतालका लागि १८ करोड छ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र पाँच शय्याको अस्पतालको लागि सात करोड ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएको थियो । रासस