महानगरको स्वास्थ्य विभागद्वारा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई १५ दिनभित्र आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा औषधि पसल सञ्चालन नगरेकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै अस्पताललाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सजिना महर्जनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरभित्र सञ्चालित अधिकांश अस्पतालको आफ्नो स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन नभएको र अन्य व्यक्तिलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिँदा उपभोक्त गुणस्तरीय फार्मेसी सेवाबाट बञ्चित भइरहेको तथा चर्को मूल्यमा औषधिजन्य सामग्री बिक्री भइरहेको भन्ने गुनासो बढेपछि आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।’
ललितपुर महानगरको ‘सुन्दर ललितपुर नगरी, घर घरमा नगर प्रहरी’ अभियान सुरु
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ‘सुन्दर ललितपुर नगरी, घर घरमा नगर प्रहरी’ भन्ने नारासहित नगरवासीका गुनासो, सुझाव र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने भएको छ । बिहीबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमबीच महानगरपालिकाले ‘सुन्दर ललितपुर नगरी, घर घरमा नगर प्रहरी’ अभियानको शुभारम्भ गरेको हो । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जनले घरघरमा नगरप्रहरी अभियानका बहुआयामिक फाइदा रहेको बताए । उनले यस अभियानले जनप्रतिनिधिहरु चुनावको निमित्त भोट माग्न मात्रै घरमा पुग्ने र त्यसपछि हराउने भन्ने जनताको गुनासो सम्बोधन हुने बताए । नागरिकहरुले दुःखका कुराहरु नगरप्रहरीमार्फत जनप्रतिनिधिहरुलाई सुनाउनसक्ने बताए । नगर प्रहरीको उदाहरणीय कदमले नगरवासीको महानगर प्रतिको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने उनको विश्वास छ । यस योजनाअन्तर्गत दैनिक पचास जना नगर प्रहरी हरेक वडामा खटिनेछन् । उनले भने, ‘घरघरमा नगरप्रहरी भन्नासाथ यसका बहुआयामिक फाइदा छन् । धेरै आयामहरु छन् । त्यसमध्येमा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरु चुनावको निमित्त घरमाभोट माग्न आउने त्यसपछि हराउने भन्ने आरोप पनि हराउनेछ ।’ प्रमुख महर्जनले आफूले हरेक हप्ताको एक दिन नागरिकहरुको गुनासा र सुझावहरुबारेमा बिफ्रिङ लिने बताए ।
हेलम्बु गाउँपालिकाको चेतावनी : माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंमा पानी पठाउँदैनौं
काठमाडौं । हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अप्सरा लम्सालले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं नपठाउने चेतावनी दिएकी छन् । मगंलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा देखाएपछि पानी पाउने हो भने हेलम्बु-मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म पानी नपठाउने बताएकी हुन् । सरकारले बारम्बार हेलम्बुवासीका मागहरुको बेवास्ता गरिरहेको भन्दै माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै त्यहाँको पानी काठमाडौं पठाउने अडान लिइन् । स्थानीहरुले वर्षा याममा आफूहरुलाई आवतजावत, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि समस्या रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारलाई बारम्बार भनेपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अरोप लगाइन् । उनले अबको बजेटमा सरकारले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका माग सम्बोधनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी भइसकेको पनि बताइन् । एक वर्षको ६ देखि १० करोड बजेट विपद्मा खर्च गर्नुपर्दा गाउँपालिकाको विकास योजनाअनुसार गर्न नसकेको जानकारी दिइन् । ‘हामी त्यहाँ थोरै पानीको लेभल बढ्यो भने पनि हामी त्यहाँ घर, स्कुल गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा पीडित अवस्थामा म आफैँ पनि छु । पानी आउने बित्तिकै बाढी आउँछ भन्ने छ । काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा आएर देखाउने बित्तिकै पानी पाउनु हुन्छ भने हामीले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै पानी पठाउँछौँ भन्नेकुरा यो फोरमबाट एडिबीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले आवाज सुनोस्’, उनले भनिन् । यता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा.गंगालाल तुलाधरले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका जायज मागहरु पनि सरकारले पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको बताए । त्यहाँका स्थानीयहरुलाई जोखिमपूर्ण स्थानहरुबाट सारेर व्यवस्थित बनाउनका लागि दिने भनिएको रकमहरु पनि दिन नसकेको जानकारी दिए् । कोप २८ मा समेत हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएको बताए । हेलम्बु-मेलम्चीमा अहिले पनि ठूलो वर्षा भए फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिए । ‘लस एण्ड ड्यामेजको लागि हामीले कोप २८ मा पनि सशक्त ढंगले कुराहरु उठाउँदा खेरी हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएकै छौँ । त्यहाँ अहिले तत्कालै पनि केही समयपछि ठूलो वर्षा हुने हो र असुरक्षित बस्ती भनिएका, किटान गरिएका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा नसारिएका मान्छेहरु फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ भन्ने प्रकारको पनि सामान्य अध्ययन नभएको होइन भएको छ, त्यसको विकल्पमा पनि धेरै कुराहरु भएका छन्’, उनले भने । सरकार मेलम्ची—हेलम्बुका जोखिम क्षेत्रहरुमा आवश्यक ध्यान दिनबाट चुकिरहेको जानकारी दिए ।
