भरतपुरको नीति तथा कार्यक्रम : कृषिमा १३ करोड विनियोजन, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार भएको पन्ध्रौँ अधिवेशनमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्रविधि प्रसार कार्यक्रम गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै रैथानै बालीको प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आईपिएम कृषक पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषिको तथ्यांकलाई सुदृढीकरण, किसानका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाे छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसंग कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास तथा विस्तार र विज्ञ सेवाको लागि सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ को सन्दर्भमा महानगरपालिकामा रहेका उत्कृष्ट कृषि फर्महरूलाई अध्ययन अवलोकन र नमुनाका रूपमा विकास गरी कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिज्म) लाई प्रवर्द्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरिने प्रमुख दाहालले बताइन् ।
भरतपुर महानगरको बजेट ६ अर्ब ५५ करोड
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेस गरेका हुन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान छ । प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, संघ राजस्व बाँडफाँडबाट ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए । वडालाई न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार रुपैयाँ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । यस्तै महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपुरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायमशालाको लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै महानगरले सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा वस्ती विकास र अधुरा योजनाहरुको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम, शिक्षा विकास, नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रर्वद्धन र युवा तथा खेलकद विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब १५ करोड
देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगर उपप्रमुख एवं कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति संयोजक हुमाकुमारी डिसीले आइतबार १५औं नगरसभामा आगामी बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । घोराहीले चालु आवभन्दा २६ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि उपमहानगरले २ अर्ब १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजित रकममध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ८२ करोड ९७ लाख ५८ हजारमध्ये ११ करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ अर्थात १४.०२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ७१ करोड ३४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात ८५.९८ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ३ करोड ६४ लाख ६२ हजारमध्ये ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात ९८.७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अर्थात १.२७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दातबाट विनियोजन गरिएको बजेट १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ९८ हजार मध्ये ५५ करोड ७१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात ३५.६८ प्रतिशत चालु खर्च र १ अर्ब ४३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात ६४.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कुल बजेटमध्ये १ अर्ब २७ करोड १० लाख १२ हजार अर्थात ५२.३५ प्रतिशत चालु खर्च र १ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात ४७.६५ प्रतिशत पँजीगत खर्च रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ५५ करोड ८८ हजार, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३० करोड ३१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ७० लाख २६ हजार ६ सय एक, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ९ लाख ७३ हजार ३ सय ९९ संघीय सशर्त अनुदानबाट ८२ करोड २२ लाख ५८ हजार, र संघीय विशेष अनुदानबाट ७५ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने जनाइएको छ । प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट २ करोड २० लाख ४७ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड ८२ लाख ६३ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट २ करोड २४ लाख ६२ हजार र प्रदेश समपूरक अनुदानबाट १ करोड ४० लाख रुपैयाँ व्यहोरिने गरी उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेको हो । असार २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उपमहानगरले आइतबार बजेट ल्याएको हो । बजेटमाथिको छलफलका लागि यही असार ११ गते बिहान ७ बजे नगरसभाको बैठक बोलाइएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए ।