स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी भदौभित्रै, सुर्तीजन्य पदार्थको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीमा सुधार र दिगोपनका लागि मन्त्रालयले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका हुन् । सचिव देवकोटाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमावापत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै राफसाफ गरिने उनले बताए । बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव देवकोटाले हाल निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानीलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । कुल सेवाग्राहीमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल जाने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी क्षेत्रमै आकर्षित गर्ने नीति लिइएको बताए । मन्त्रालयअनुसार विगतमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर करिब ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उनले दाबी गरे । बीमा प्रिमियम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोग गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । हाल ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र बीमामा आबद्ध रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुने गरी अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने र कोष मजबुत हुने सचिव देवकोटाको भनाइ छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । उनले भने, ‘गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक वर्ष रह्यो । करिब २४–२५ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ भने हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध छ । अघिल्लो वर्षको करिब १०–१२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेकोमा रुजु सम्पन्न भएपछि भदौभित्र सबै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाँकी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।' साथै, रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका सेवाहरू (जस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेहलगायतका प्रारम्भिक जाँच) निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपचार आवश्यक परेपछि मात्र बीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने सोच अघि सारिएको छ । यसले बीमा कोषमा अनावश्यक भार कम हुने, बिरामीले छिटो सेवा पाउने र कार्यक्रम दिगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र होलबडी चेकअपलाई स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताए । देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित कर कानुनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताए । सचिव देवकोटाअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट सङ्कलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गरे । हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन् । यसबाहेक वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) लगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको रहेको उनले बताए । क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँको अनुदान अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उनले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सर उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्यून रहेको स्पष्ट पारे । विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण र विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा करबाट सङ्कलित रकम यही क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा नागेन्द्र साह नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साहलाई निगमको नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक साह आयल निगमका पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले गत वैशाख ३० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि निगममा प्रमुख पद रिक्त रहँदै आएको थियो । रिक्त पदपूर्तिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस समितिले असार १ गतेको निर्णयानुसार असार २ गते खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो । सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको ६ जनाको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका साहलाई नै सरकारले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
मुख्यसचिवको तलब ९० हजार, कार्यालय सहयोगीको २८ हजार ९८४
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान तथा सेवा–सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो । साउन ६ गते बसेको बैठकले नयाँ तलबमान, ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा मासिक प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरेको हो । निर्णयअनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सङ्घीय संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अनुसूची–१ देखि अनुसूची–८ सम्म नयाँ तलबमान निर्धारण गरिएको छ । उक्त व्यवस्था निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि समेत लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ तलबमान अनुसार मुख्यसचिवको तलब ९० हजार ४२५ हुनेछ । उक्त तलबमा कर्मचारीको ग्रेड थपिँदा तलब यसभन्दा धेरै हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा धेरै तलब पाउने मुख्यसचिवले ९० हजारभन्दा माथि तलब लिँदा सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगीको तलब हुनेछ । नयाँ तलबमानअनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब २८ हजार ९८४ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
