कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : देउवाको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढ्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यससँगै देउवाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । उक्त फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको जिकिर गर्दै देउवाले पुनरावलोकनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अब घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स चाहिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको हो। सूचनाअनुसार इच्छुक संस्था तथा कम्पनीहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। विभागका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कारोबारको प्रकृतिअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विभागको सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन पेश गरे पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। अनलाइन आवेदनसँगै पेश गरिएका कागजातको एकएक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले इजाजतपत्र सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परे विभागमै सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
उद्यमी, लगानीकर्ता र बैंकलाई जाेडेर उद्यम सिकाउँदै कोइका
काठमाडौं । उद्यमी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्दै उद्यमशीलता इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले ‘के–कनेक्ट’ पहल सुरु गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङले मानव संसाधनमा लगानी, संस्थागत सुदृढीकरण र नवीनता नै दक्षिण कोरियाको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार रहेको बताए । उनले नेपालमा निजी क्षेत्रको वृद्धि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न कोरियाले सहयोग निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नवराज ढकाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले कोरियाली सरकारको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनीहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र युवाहरूमा सीप विकास गर्न यस्ता मञ्चहरूले ठूलो सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरे । कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहून कोङले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र उद्यमशीलताको विकासमा दीर्घकालीन साथ रहने बताए । कोइकाद्वारा सञ्चालित तीन प्रमुख परियोजनाहरूले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा ठोस नतिजा प्रस्तुत गरेका छन् । कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गरिएको ‘के–हामी’ परियोजना मार्फत १५ हजारभन्दा बढीले प्राविधिक तथा वित्तीय साक्षरता तालिम पाएका छन् । फर्किएका आप्रवासीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन कोइकाले २५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ९७ लाख नेपाली रुपैयाँ) को कोष बनाएको छ, जसबाट करिब ३०० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायुमैत्री कृषि परियोजना मार्फत १०९ वटा जलवायुमैत्री कृषि व्यवसाय स्थापना गरिएका छन् भने ३४३ हरित रोजगारी सिर्जना भएका छन् । यसका लागि ‘तराई एग्रि बिजनेस एण्ड इन्टरप्राइज च्यालेञ्ज फन्ड’ मार्फत १५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । पोखरामा सञ्चालित हरित रोजगारी सिर्जना परियोजनाले फोहर रिसाइकल र अपसाइकलमा आधारित ११५ उद्यम विकास गर्दै ११ हजार परिवारलाई फोहर व्यवस्थापन र १ हजार ३०० जनालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्यमीहरू र लगानीकर्ताहरू बिच व्यावसायिक योजना (पिचिङ) तथा ’वान–अन–वान’ परामर्श सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । कोइकाकी उपनिर्देशक सुजिन येओका अनुसार यस्ता सत्रले उद्यमीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान लिन र लगानीको पहुँचसम्म पुग्न मद्दत गर्नेछन् । सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहेको कोइकाले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कुल २३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको बताएको छ ।
