महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिए । उनले आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्स्योट भइसकेका विषयमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरे । विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनको माग छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याए । अर्थतन्त्रमा ‘विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट लेखापरीक्षण हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ। नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ ।’ लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सीमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
३ करोड बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि लाइसेन्स खुल्यो
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन आग्रह गरेको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख तथा नेपाल सरकारबाट २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार इजाजतपत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन, २०८२) को अनुसूची–८ बमोजिम आवश्यक कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रका लागि एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले पुनः अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन आवेदनपछि पेश गरिएका कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै विभागमा निवेदन दर्ता गरेपछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि बैंक र सहकारीलाई प्रस्ताव आह्वान
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ बमोजिम प्रस्ताव मागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कृषि उद्यमीलाई बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत कृषि कर्जा उपलब्ध गराई कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक संस्थाले कार्यविधिको अनुसूची-२ बमोजिम १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्नो प्रादेशिक कार्यालयमार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
