वडाध्यक्ष बन्न पनि ‘क्लास’ लिनुपर्ने, गगनले ल्याए ‘कांग्रेस लिडरसिप एकेडेमी’ को अवधारणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीभित्र व्यापक शुद्धीकरण र संरचनात्मक परिवर्तनका लागि ‘ग्रान्ड रिफर्म’ को योजना अघि सारेका छन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै दिएको राजीनामा केन्द्रीय समितिले अस्वीकृत गरेपछि पहिलो पटक मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा विशेष सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले अबको यात्रा महाधिवेशन र पार्टी पुनर्जागरणतर्फ केन्द्रित हुने उद्घोष गरेका हुन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा बोल्दै थापाले कांग्रेसमा अब ‘सानो सुधार होइन, ग्राण्ड रिफर्म’ चाहिएको बताए । उनले सत्ताका लागि गरिने सिद्धान्तहीन सम्झौता र राज्यशक्तिको दुरुपयोग जस्ता ‘मैला पातहरू’ अब हटाउनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे । पार्टीको भद्दा संरचनाले यसको मौलिकता थिचिएको भन्दै उनले चार पुस्ताको विविधतालाई कांग्रेसको शक्तिमा बदल्नुपर्ने धारणा राखे। पार्टीलाई केवल ‘इलेक्सन मेसिन’ मात्र नबनाई एक जीवन्त सामाजिक आन्दोलनका रूपमा पुनर्जागृत गर्ने उनको संकल्प छ । उनले निर्वाचनको हारको जिम्मेवारी लिँदै आफू ‘टिमको क्याप्टेन’ भएको नाताले जवाफदेहिताबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । सभापति थापाले निर्वाचन परिणाम लगत्तै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासमक्ष बुझाएको राजीनामाका सम्बन्धमा बोल्दै यो कुनै हतास मानसिकता नभई राजनीतिक जवाफदेहिताको कसी भएको बताए । उनले भने, ‘म यो टिमको क्याप्टेन हुँ र मेरो नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा गएका हौं, त्यसैले हारको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ निष्कर्ष थियो ।’ यद्यपि केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले नै बाँकी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उनले समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नयाँ अध्यायको प्रारम्भ भएको घोषणा गरे । थापाले अब राजीनामाको अध्याय समाप्त भएको र पार्टीलाई १५ औँ महाधिवेशनतर्फ डोर्याउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको बताए । सुशासनका सन्दर्भमा सभापति थापाले आक्रामक प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘गलत ढङ्गले आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ, यो हाम्रो प्रतिज्ञा पत्रको मुख्य बुँदा हो’, उनले भने । गिरीबन्धु, ललिता निवास, वाइडबडी जस्ता चर्चित प्रकरणकहरू अब सार्वजनिक खपतको विषय मात्र नभई ‘दूधको दूध पानीको पानी’ हुनुपर्ने र दोषीले सजाय पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नयाँ सरकारले यस्ता काण्डहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरेमा कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । संविधानका आधारभूत पिलरहरूलाई नचलाई सुशासन र प्रभावकारिताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव थापाले राखेका छन् । यसका लागि कांग्रेसले एक वरिष्ठ नेताको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाउने र उक्त समितिले पार्टीभित्र, संसदका दलहरू र संसद् बाहिरका शक्तिहरूसँग समेत छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने योजना सुनाए । समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र युवाको अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउँदै संविधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । सदस्यता प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्दै आगामी वैशाख १ गतेबाट सबै क्रियाशील सदस्यको नयाँ ढङ्गले अभिलेखीकरण र अद्यावधिक गरिने थापाले जानकारी दिए । अब प्रत्येक सदस्यले ‘कांग्रेस आइडी’ पाउनेछन् र सबै प्रक्रिया डिजिटल हुनेछ । यस्तै, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेका विज्ञहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउन ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (पाश्र्व प्रवेश) को ढोका खोलिने उनले बताए । शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने पुरानो व्यवस्था खारेज गरी विज्ञहरूलाई सिधै नीति निर्माण र नेतृत्वमा सहभागी गराइने नयाँ विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उनको प्रस्ताव छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जान चाहने नेताहरूका लागि थापाले ‘कांग्रेस लिडरसिप एकेडेमी’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । अब स्थानीय वा प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा एकेडेमीको पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ । ‘मेयर वा वडाध्यक्ष बन्न चाहनेले पब्लिक पोलिसी, अर्थतन्त्र र सुशासनका बारेमा तोकिएको घण्टा क्लास लिनैपर्छ, उनले भने । यसले पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई शासकीय क्षमतामा अब्बल बनाउने र जनताका समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सभापति थापाले आगामी २०८३ भदौमा १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित तालिकाअनुसार २०८३ वैशाखमा वडा तहमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र अद्यावधिक गरिनेछ । साउन ६ गते वडा अधिवेशन, साउन १२ गते गाउँ÷नगर अधिवेशन, साउन २३ गते प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिनेछ । यस्तै, भदौ ६ र ७ गते जिल्ला अधिवेशन, भदौ १५ र १६ गते प्रदेश अधिवेशन र अन्ततः २०८३ भदौ २४, २५ र २६ गते नेपाली कांग्रेसको १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरिने कार्यतालिका उनले पेस गरेका छन् । अनुशासन र एकताको सन्देश सभापति थापाले पार्टीको ‘गाडी’ अब अगाडि बढिसकेको र यसले कसैलाई पनि नछोड्ने बताए । निर्वाचनका बेला पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्ने वा रुख चिन्हमा मत नहाल्ने प्रवृत्तिलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक ‘नोटिस’ मा लिएको उनले चेतावनी दिए । ‘पार्टीको सदस्य भएर शपथ खाएपछि उम्मेद्वारलाई जिताउनु कर्तव्य हो, कसैसँग असन्तुष्टि छ भन्दैमा पार्टीलाई हराउन पाइँदैन’, उनले भने । उनले विगतका सबै पूर्वाग्रह त्यागेर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने र कांग्रेसलाई एक भरोसायोग्य र विश्वासिलो पार्टी बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । सङ्घीय प्रतिपक्षको भूमिका र राष्ट्रिय राजनीति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको संघीय प्रतिपक्षको भूमिकालाई सभापति थापाले विशिष्ट जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरे । उनले नयाँ सरकार गठन गर्ने म्याण्डेट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बधाई दिँदै कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिज्ञा गरे। ‘सरकारको गति बढाउन हाम्रो दबाब र प्रोत्साहन रहन्छ, तर देशलाई कुनै पनि हालतमा दुर्घटनामा पर्न दिँदैनौं,’ उनले भने । थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको स्वायत्ततामा कुनै सम्झौता नहुने र कांग्रेसले ‘भिजिलेन्ट’ (सतर्क) भएर पहरेदारी गर्ने स्पष्ट पारे ।
४२ प्रतिशत क्षयरोगका बिरामी अझै उपचार बाहिर
काठमाडौं । सन् २०३५ सम्म क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्ने र सन २०५० सम्म क्षयरोग मुक्त देश बनाउने लक्ष्य नेपालको छ । यो लक्ष्यका साथ सरकारले देशभरि क्षयरोगी पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने काम गरिरहेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर, नेपाललाई दुवै लक्ष्य पुरा गर्न अहिलेको तथ्यांकले चुनौती देखाएको छ । ४२ प्रतिशत बिरामी अहिले पनि उपचार बाहिर रहेकाले चुनौती थपिएको छ भने अहिले पनि नेपालमा वार्षिक ६७ हजार नयाँ बिरामीहरू फेला पर्ने गरेका छन् । नेपालमा क्षयरोग अझै जनस्वास्थ्यको समस्याको रुपमा रहेकाले लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका अनुसार नेपालमा वर्षमा करिब ६९ हजार नागरिक क्षयरोगबाट प्रभावित हुने गरेका छन् भने करिब १७ हजारको यही रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । अहिले पनि दैनिक ४४ जनाको मृत्यु यही रोगका कारण हुने भएकाले चुनौती थपिएको केन्द्रले देखाएको छ । केन्द्रका निर्देशक डा. भुवन पौडेलले यसको न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३९ हजार १ सय ५१ जना क्षयरोगी पत्ता लगाइ उपचारका लागि ल्याइएको थियो । जसमा ३९ प्रतिशत महिला, ६१ प्रतिशत पुरुष र ५.६ प्रतिशत बालबालिका थिए । सरकारले देशभर निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार सेवा उपलब्ध गरेको छ । हाल देशका ६ हजार २ सय ४१ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षयरोगको सेवा उपलब्ध छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका अनुसार ७ सय ८५ संस्थामा माइक्रोस्कोप सेवा, १ सय ४२ वटा संस्थामा द्रुत परीक्षण सेवा नि:शुल्क रूपमा सञ्चालन गरिएको छ भने औषधी प्रतिरोधी क्षयरोग उपचारका लागि ३१ केन्द्र र ९८ उपकेन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै, १ सय ४९ स्थानीय तहमा क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान विस्तार भएको छ । फोक्सोका बिरामी धेरै नेपालमा तीन प्रकारका क्षयरोगी भेटिएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी फोक्सो सम्बन्धी क्षयरोग रहेको छ । फोक्सो सम्बन्धी क्षयरोग देखिएको क्षयरोगमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, खोकीबाट रगत आउने, तौल घट्ने लक्षण देखिन्छ भने यसले फोक्सोलाई असर गर्छ । फोक्सोभन्दा बाहेक शरीरका अन्य ग्रन्थी, पेट, हड्डी, मस्तिष्कमा पनि क्षयरोग देखिन्छ भने अर्को औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग पनि नेपालीमा देखिएको छ । जुन जटिल प्रकारको मानिन्छ । यसमा अन्य क्षयरोग भएका व्यक्तिले खाने औषधिले काम गर्दैन र त्यसको लागि उपचार महँगो र लामो समय लाग्ने हुन्छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास गरेपनि नागरिक सम्पर्कमा नआइदिँदा समस्या भएको छ । वर्षेनी करिब ६७ हजार नागरिक क्षयरोगबाट प्रभावित भएपनि धेरै बिरामी सम्पर्कमा नआइदिँदा पनि नियन्त्रणमा समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
लिपुलेक व्यापार विवाद : बालेन सरकार कुर्दै ब्यूरोक्रेसी
काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठूला देशले नेपाललाई वेवास्ता गर्दै नेपालको भूमिमार्फत वैदेशिक व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ६ वर्षअघि घोषणा गरेको सीमा व्यापार यो वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी दुई देशको छ । सीमा व्यापारका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुने भए पनि भारत र चीनले यो विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न उचित ठानेन । बरु दुवै देशले निर्धक्क आफ्नो भूमिजस्तो प्रयोग गरी यस वर्षको जुन महिनादेखि व्यापार सुरु गर्दैछन् । जबकि नेपालले यो जग्गा आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा समावेश गरिसकेको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरे पनि नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ । यो विषयमा विदेशी मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि खुल्न चाहँदैन । यस बारेमा बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यो विषयमा अहिले कुरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो कुरा अहिलेको नयाँ होइन, पहिले नै आइसकेको विषय हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन, परराष्ट्रले केही गरेको छ पनि भन्न सकिँदैन, केही गरेको छैन पनि भन्न सकिँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो विषयमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँछन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट दुई-तिहाई नजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार आएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ । अब सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गर्दैछन् । उनी नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउने वा अन्य धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने अपेक्षामा कर्मचारीहरू छन् । शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए भने काठमाडौं महानगर भित्र पर्ने सिनेहलहरूमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनीमा रोक लगाएका थिए । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा जनकपुरकी छोरी जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै यो शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित उनले चलचित्र प्रदर्शनमा रोके लगाएका थिए । शाहले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वभिमानमाथि आँच आउने गरी भारतीय फिल्मले गलत सन्देश दिएको आपत्ति जनाएपछि आदिपुरुष फिल्मले सो शब्द सच्याएको थियो । यसरी देशको हित विपरीतका गतिविधिमा कडा आवाज उठाउने बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै यस विषयमा पनि एक्सन लिने अपेक्षा धेरैको छ । नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सीमाविन्दु लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदी हो, जहाँ नेपाल र भारत छुट्याउने काम यो नदीले गरेको छ । उक्त क्षेत्र महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार हो । कालीनदीलाई स्थानीय भाषामा (कुटीयाङ्दी) भनिन्छ । सुगौलीसन्धिबाट काली नदीलाई सीमा मानि छुट्याएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अझै आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्न छोडेको छैन । सीमाविद्हरूका अनुसार भारतले कालापानी छेउमा नक्कली कुलो बनाई त्यसैलाई कालीनदी भन्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ । विवादित यो क्षेत्रलाई नेपाली भूमिमा राख्दै विसं २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो । नेपाली जान रोक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गत गर्ने उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान निषेध छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी आफ्नो पालिका भित्र परे पनि आफूहरूलाई त्यहाँ जान निषेध गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालीले हाम्रो भूमि हो भन्न छोड्दैनन्, हामी त्यहाँका स्थानीयले त्यही भूमिमा शान्त भएर ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनौं, तपाईंहरूलाई काठमाडौं बसेर हाम्रो भूमि भन्न सहज छ, हामीलाई हाम्रो भूमिमै निषेध छ ।’ धामी अहिले पनि त्यहाँका शौका समूदायलाई वेशी र लेक गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु परिरहेको बताउँदै आफ्नै घर जान पनि भारतीयले कडा चेकजाँच गरिरहेको दुखेसो पोखे । शौका समुदाय हिउँ पर्ने समयमा भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा झर्छन् भने गर्मीयाम सुरु हुँदा फेरि कुम्लो बोकी गाउँ फर्किन्छन् । बेंसी झर्नु र गाउँ फर्किनु नियमित भए पनि आफ्नै भूमिबाट आवतजावत गर्न पाए सहज हुने आशामा त्यहाँका नागरिक छन् । अध्यक्ष धामीका अनुसार गुञ्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक समेत आफूहरू नेपाली नभएको बताउँछन् । सबै सेवा भारतबाट पाउँदै आएका उनीहरू नेपाली भएर दुःख पाउनुभन्दा भारतीय भएर सुख पाउने सोचमा त्यहाँका नागरिक छन् । धामी यो विषयमा स्थानीय भन्दा केन्द्र सरकारका बढी जानकार भएकाले आफूहरूले यो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । भारत र चीनले सुरु गर्न लागेको सीमा व्यापारको विषयमा सबै नेपाली एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले टुटेर भन्दा जुटेर आफ्नो सीमाको विषयमा बोल्नुपर्ने भएपनि सरकार चुप बसेको भन्दै केही विज्ञहरू आपत्ति जनाउँछन् । परराष्ट्रविद् टंक कार्की नेपालसँग सल्लाह नगरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सुरु गर्नु सोझै नेपाललाई हेपेको बताउँछन् । लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिदेखिको विवादित क्षेत्र भएपनि सानो देश यसले गर्न केही नसक्ने भन्दै ठूला दुई देशले नेपाललाई हेपेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो विवादित क्षेत्र हो । साना राष्ट्रको आवाज कम भएको होला । हामीले आवाजलाई एकीकृत ढंगले मुखरित पनि गर्न सकेनौं, जसले गर्दा ठूला राष्ट्रले विवाद रहँदै गर्छ, व्यापार गर्दै गरौं, आर्थिक कारोबार गर्दै गरौं भन्ने मनसायले यो निर्णय गरेको हो ।’ यस अगाडि मिलजुली सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब बहुमतको सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
