एआईसँग नडराउन र प्रविधिमैत्री बन्न लेखापरीक्षकलाई एक्यान अध्यक्ष नेपालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) का अध्यक्ष अनुप नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षण क्षेत्रको भूमिका मेरुदण्डसरह रहेको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राज्यको राजस्व सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउन र व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न अडानमा आबद्ध लेखापरीक्षकहरूको योगदान उच्च प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले एक्यान र अडान दुवै संस्थाको साझा लक्ष्य नेपाली लेखा व्यवसायलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पेसागत हकहित र नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे । आजको प्रविधिमैत्री युगमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्ड र कर प्रणालीका नयाँ चुनौतीको सामना गर्न दक्षता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय लेखापरीक्षकहरूमा देखिएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी संशय वा त्रासबारे धारणा राख्दै उनले प्रविधिलाई केवल एउटा साधनका रूपमा लिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सन् ८० वा ९० को दशकमा जब क्याल्कुलेटरको आविष्कार भयो, त्यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन नै चलेको थियो । तर आज क्याल्कुलेटर एउटा सामान्य र अनिवार्य साधन बनिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र एआईको अवस्था पनि त्यस्तै हुनेछ ।’ प्रविधिलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न सके यसले कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र सहजता ल्याउने उनले बताए । पेसागत मर्यादाको रक्षाका लागि उच्च व्यावसायिक नैतिकता, निष्पक्षता र इमानदारिता नै मूल आधार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्ता गुणले नै समाज र राज्यको लेखापरीक्षण पेसाप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउने उनको तर्क छ ।
राजनीति सेवा हुनुपर्छ, पेसा होइन : सांसद केरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले राजनीतिलाई पेसा नभई सेवाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केरुङले हरेक राजनीतिक व्यक्तित्वको आफ्नै मौलिक पेसा हुनुपर्ने र राजनीतिलाई मात्र आर्जनको माध्यम बनाउँदा समाजमा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्ने बताए । आफू पनि लेखा व्यवसायबाटै आएको स्मरण गर्दै उनले संसदीय कार्यकालका लागि आफ्नो पेसागत प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) पाँच वर्षका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मा स्थगन गराएको जानकारी दिए । सांसद केरुङले मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र पारदर्शिता सुदृढ बनाउन लेखापरीक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । टोल विकास समितिदेखि अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउसहरूको हिसाबकिताब हेर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षककै काँधमा रहेको उनको भनाइ छ । सांसद केरुङले मुलुकमा दर्तावाला लेखापरीक्षक (आरए) को संख्या क्रमशः घट्दै गएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे । नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण भविष्यमा दुर्गम क्षेत्रका साना संघ–संस्था र टोल विकास समितिको लेखापरीक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने उनले औँल्याए । उनले भने, ‘राजनीतिलाई नै पेसा ठान्ने हो भने भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध बाहिर आउँछ । त्यसैले स्वच्छ समाज निर्माणका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिमा सेवाभाव र छुट्टै पेसागत पहिचान हुनु अनिवार्य छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरू गाउँका साना उपभोक्ता समिति वा ५० हजार रुपैयाँ कारोबार गर्ने टोल विकास संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न पुग्न कठिन हुन्छ ।’ आइक्यानबाट उत्पादित जनशक्तिको संख्या न्यून रहेको र धेरै विद्यार्थी पलायन भइरहेको भन्दै उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । आफू जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहे पनि कार्यकाल सकिएपछि पुनः आफ्नै पेसामा फर्किने उनले उद्घोष गरे ।
एआईको युगअनुसार आर्थिक कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ : तोयम राया
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन–कानुनको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा लेखापरीक्षण क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पेशागत दक्षता र कानुनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । महालेखा परीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षक र अन्तिम लेखापरीक्षकले एउटै विधि र कानुनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानुन र कर परीक्षणपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसर दिने गरिएको बताए । उनले कर अधिकृतले गरेको परीक्षणमा त्रुटि देखिए वा राजस्व चुहावट भएको पाइएमा महालेखाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे । महालेखा परीक्षक रायाले नेपालका कतिपय आर्थिक ऐनहरू पुराना भइसकेकाले तिनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता नवीन प्रविधिलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माण गर्दा सनसेट ल (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुन) को अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐनहरू कति वर्षका लागि लागू हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कानुन र विधि एउटै भए पनि त्यसको व्याख्यामा किन भिन्नता हुन्छ ? यदि हाम्रो बुझाइ फरक भएको हो भने हाम्रो तालिम र विश्लेषण पुगेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । आर्थिक कानुन, भन्सार ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सबैका लागि एउटै हो । यसमा सबै पक्षको एउटै बोली र बुझाइ हुनुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निजी र सरकारी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव तयार छ ।' मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा लेखापरीक्षकको उपलब्धता सहज नभएको स्वीकार गर्दै रायाले मध्यम तहका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हुम्ला र ताप्लेजुङजस्ता जिल्लाका साना संस्थाले लेखापरीक्षण गराउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आर्थिक ऐनहरू आपसमा बाझिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन को प्रतिकूल हुने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गरे । आर्थिक कानुन निर्माण गर्दा संसदीय समितिहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
