साढे ३२ वर्ष सेवा गरेर बिदा भए सरोज गुरागाईँ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । उमेर हदका कारण उनी बुधबारदेखि सेवा निवृत्त भएका हुन् । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१ भदौ २७ गतेको निर्णयअनुसार गुरागाईँले २०८१ असोज ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदबहाली गरेका थिए । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा साझेदार निकायबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्न गुरागाईँले खेलेको प्रशासनिक नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले सधैं स्मरण गर्ने बताइन् । ‘पद अस्थायी हो, सेवा स्थायी हो। पदीय जिम्मेवारी सकिए पनि सेवाको भावना समाप्त हुँदैन । सेवा निवृत्तिपछिको जीवनमा पनि यहाँको अनुभव र सेवा यात्राले अझ परिष्कृत रूप लिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको इतिहासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदबाट सेवा निवृत्त हुने गुरागाईँ पहिलो अधिकारी बनेका छन् । बिदाइ कार्यक्रममा गुरागाईँले आफ्नो साढे ३२ वर्ष लामो निजामती सेवामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा बिताएको समय सबैभन्दा स्मरणीय रहेको बताए । ‘प्रशासनिक सेवामा आउने उतारचढाव कर्मचारीका लागि स्वाभाविक हुन् । मैले ती सबैलाई सहज रूपमा लिएको छु,’ उनले भने । वि.सं. २०५१ पुस १९ गते शाखा अधिकृतबाट सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका गुरागाईँले आफ्नो सेवा अवधिको अधिकांश समय स्थानीय प्रशासनमा बिताएका छन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब दुई वर्ष तथा स्थानीय तहमा करिब २१ वर्ष सेवा गरेका थिए । महानगरपालिका आउनुअघि उनले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत करिब सात वर्ष सेवा गरेका थिए । त्यसअघि उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘समृद्धि आयोजना’का प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । उनले करिब चार महिना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए । गुरागाईँ २०७६ फागुन १३ गते नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त भएका थिए ।
भूमि प्रशासनका फाराम अब सेवाग्राही आफैंले भर्न सक्ने, १५ दिनभित्र फाराम सरलीकरण गर्न समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सेवा सम्बन्धी लिखित फारमलाई सरल र सहज बनाउन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले भूमि अभिलेख व्यवस्थापन विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख खिमानन्द आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई हाल प्रयोगमा रहेका लिखित फारमहरूको अध्ययन गरी सेवाग्राहीले सहज रूपमा बुझ्न र आफैं भर्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गठित समितिले फारम सरलीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले अरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वयम् आफैंले लिखित फारम भर्न सक्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । समितिबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरलीकृत लिखित फारमहरु कार्यन्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबीच के-के भयो छलफल ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकट व्यहोरिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिने उपायहरूबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी भएका थिए । उनीहरूलाई छलफलको सुरुवातमै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्री भनी सम्बोधन गगरेका थिए । छलफलको सुरुवात गर्दै उनले भने, “तपाईहरू राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ । समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भने, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय संकट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौं ?” नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको र यसैको जगमा टेकेर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र विगतको नीतिकाकारण वित्तीय संकट झेलिरहेका नागरिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौं नागरिकलाई अर्को मौका कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपाय सुझाउन पनि उहाँले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरे । मौद्रिक उपकरण लागू गर्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वच्छ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणबाट नै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा खुलेर प्रस्तुत भएका कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठन भएपछि बिस्तारै बजारको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र छिट्टै अर्थतन्त्रले लय समाउने संकेतहरू देखिएको अर्थमन्त्रीलाई बताएका छन् । कोभिड महामारीले पिल्सिएको अर्थतन्त्रले अझै लय समाउन नसकेको र त्यसैको मारमा परेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनााइ थियो । छोटो समयमा थपिएका कालोसूचीको हजारौं संख्या र त्यसले निम्त्याएको निराशाले बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरूले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको बताए । जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै कालोसूचीको कलंकबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई माथि निकाल्न तत्कालै केही गर्न जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
