लगानीको वातावरण बन्दै, ‘निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकार कमजोर’
काठमाडौँ । आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अघि बढेको मुलुकमा पछिल्ला गतिविधिले लगानीको वातावरण बन्दै गएको महसुस गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योगमैत्री नभएका कतिपय नियम कानून संशोधन भएको, कतिपय संशोधनको क्रममा रहेको र कतिपय नयाँ कानूनसमेत बनेर सरकारले वातावरण तयार पार्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रारम्भिक वातावरण तयार भए पनि कतिपय क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी रहेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । यद्यपि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासँगै राजश्व वृद्धि, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भने सरकार कमजोर रहेको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले आर्थिक विकासमा सरकार सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको र आशावादी हुने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसपालि आउने बजेट स्वीकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल आर्थिक सङ्घद्वारा आज राजधानीमा आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उनले सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै विदेशीले पत्याउने खालको नीति नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने सरकारी योजना रहेको सुनाउँदै आगामी १५औँ योजनामा समेत ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदानलाई आत्मसात् गरिएको उल्लेख गरे । पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले विगतमा विदेशी लगानीको विरोध हुने अवस्थामा राजनीतिक वृत्तमा लगानी भित्र्याउने विषयमा एकमत देखिनु नै अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत भएको बताए । उनले भने, “अब विदेशी लगानी भित्र्याउन दुविधा छैन, सरकारले नै आह्वान गरिरहेको छ, पछिल्लो समयमा सरकराको काम सकारात्मक छ ।” उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र र लगानीसम्बन्धीको ऐन ल्याएर वातावरण निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै एकद्वार प्रणालीको शुरुआत हुनु नै सकारात्मक सङ्केत हो भने । अझै सरकराले गति बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले सरकारले केही वातावरण तयारी गर्दै अगाडि बढे पनि चुनौती प्रशस्तै रहेको उल्लेख गर्दै भने, “निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाइदिनु प¥यो, सरकारले गरेका प्रतिबद्धता बेलैमा कार्यान्वयन गरी विधेयक समयमै कानून बनेर आउनुपर्यो ।” कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक सङ्घका सदस्य प्रा डा शिवराज अधिकारी र सचिव गोपालप्रसाद तिवारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ बजेटले केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले आएका लगानी प्रतिबद्धतामा ठूलाठूला परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको र साना कामका प्रतिबद्धता शतप्रतिशत भएको उदाहरण पेश गर्दै यसतर्फ पनि सोच्ने बेला आएको बताए । अर्थशास्त्रका जानकार डा रमेश पौडेलले विदेशी लगानी आउँदा पूँजीमात्रै नभई ज्ञानसीपसमेत भित्रिने भएकाले वैदेशिक लगानीको महत्व रहेको भए पनि यसलाई नै विकासको इञ्जिनको रुपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले विदेशी लगानी नभएका देशले समेत उन्नति गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि डा डिल्लीराज अर्यालले वर्तमान अवस्थामा भएका साधन स्रोतलाई नै परिचालन गरेर कसरी विकास गर्न सकिन्न भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा नीति नभएर मात्रै विकास नभएको भन्ने कुरामा आफू सहमत नभएको प्रसङ्ग जोड्दै निजी क्षेत्रको सहकार्य विकासका लागि अपरिहार्य रहेको बताए । नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष डा भवानी ढुङ्गानाले बजेट छलफल कार्यक्रम ढिला भएको स्वीकार गर्दै आएका सुझावलाई बुधबार नै अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिने जानकारी दिए ।
६ खर्ब ५३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, गतवर्ष भन्दा २० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु छ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बराबरको विप्रेषण(रेमिट्यान्स) पठाएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह गत आवको तुलनामा चालू आवको नौ महिनामा २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भएको मूल्य वृद्धिले विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.६ प्रतिशतले बढेको थियो । नौ महिनाको अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई रु सात खर्ब ४६ अर्ब चार करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको थियो । अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगतका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा ३९ दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या छ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको थियो । साथै, पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा चार दशमलव छ प्रतिशतले बढेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या तीन दशमलव एक प्रतिशतले घटेको थियो । रासस
उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्छः सांसद विनोद चौधरी
काठमाडौँ । सांसद विनोदकुमार चौधरीले देशको आर्थिक विकासको लक्ष्यस“ग जोडेर भूमि सम्वन्धी कानून निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भूमि सम्वन्धी आठौ“ संसोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्नु राख्दै सांसद चौधरीले भूमिको उपयोग उत्पादन बृद्धिका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । इन्डस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन सिटी र कमर्सियल फार्मिङ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने भुमि सहज रुपमा उपलब्ध हुने गरी कानून निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी अभिबृद्धि गरी उत्पादन बृद्धि गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । त्यसकालागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ’ सांसद चौधरीले भने । कुलग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उद्योगपति समेत रहेका सांसद चौधरीले भने– यस्ता समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै हामीले भूमिसम्वन्धी कानून बनाउनुपर्छ । अन्यथा नेपालमा लगानीकर्ताहरूको मनोवल अरू खस्किन सक्छ । औद्योगिक र शैक्षिक सस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेको, तर उपयोग गर्न बा“की रहेको जग्गाफिर्ता गर्ने सोच राख्नु सही नभएको विश्लेषण गर्दै उनले औंद्योगिक क्षेत्रले दिर्घकालीन सोचका साथ मास्टर प्लान तयार गर्ने र तत्काल केही जग्गा उपयोग नभएको जस्तो देखिएपनि भविष्यको औद्योगिक विस्तारका लागि त्यो जग्गा अपरिहार्य रहने भएकाले यसतर्फको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तनको खा“चो उनले औल्याए । यदि औद्योगिक प्रयोजनले लिएको जग्गाउपयोग हुन सकिरहेको छैन भने राज्यले किन यस्तो भयो भनेर लगानीकर्ताको कुरा सुन्नुपर्छ र उसलाई सहजीकरण गरिदिन सक्नुपर्छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लगानीकर्ताले उद्योगका लागि लिएको जग्गामा कदापी घर बनाएर बस्दैन । उत्पादन बढाउनकै लागि उसले त्यो जमिनको प्रयोग गर्छ ।’ सांसद चौधरीले आजको विश्वमा विस्तार भइरहेका आर्थिक क्षेत्र र कमर्सियसल फार्मिङका उदारहण प्रस्तुत गर्दै जमिनको खण्डिकरणबाट देशलाई औद्योगिकरण र व्यवसायिक कृषीको जग बसाल्न सम्भव नभएको बताए । मुलुक आर्थिक समृद्धिको योजनामा अगाडि बढिरहँदा उत्पादन बृद्धिको आधारभूतपक्ष भूमिको उपयोग सम्वन्धी अवधारणालाई देशको वृहत्तर आर्थिक विकाससँग जोडेर अगाडि बढ्न आवस्यक छ र यसका लागि यो सहि समय भएको पनि सांसद चौधरीले बताए ।
