बन्द विमान कम्पनीको १३ करोड बक्यौता, उड्डयन प्राधिकरणले कसरी उठाउला ?
काठमाडौँ । सञ्चालनमा नरहेका र टाट पल्टेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु १३ करोड बक्यौता असुल गर्न कानूनी जटिलता देखिएको छ । बक्यौता तिर्न बाँकी निजी विमान कम्पनी टाट पल्टेको अवस्था वा बन्द भएमा बक्यौता असुल्न कम्पनीमा मात्र सीमित रहने हो कि सञ्चालकको व्यक्तिगत घरघरानाबाट समेत असुल्ने भन्नेमा कानूनी समस्या देखिएको हो । विमान कम्पनीहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउण्ड हेण्डलिङ’ तथा अन्य सुविधा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने सो बक्यौता उठाउन चुनौती देखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको करीब रु दुई अर्ब बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा नरहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु आठ करोड र सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु चार करोड बक्यौता असुल्न कानूनी समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा नरहेका कस्मिक एयरको तीन करोड ३३ लाख १२ हजार ९०६, नेकोन एयरको चार करोड ६३ लाख ८५ हजार ५३ र अन्य राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु ५० लाख छ हजार ५१५ बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमध्ये गल्फ एयरको दुई करोड २२ लाख १३ हजार ५४, किङ्ग फिसर एयरलाइन्सको एक करोड १५ लाख ९७ हजार ५६२ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु एक करोड ४६ लाख १५ हजार ८३८ बक्यौता रहेको महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, “अधिकांश विमान कम्पनीको बक्यौता रकम असुल्न बाँकी छ, समितिको निर्देशनअनुसार बक्यौता असुली गर्दा अब रु दुई अर्ब बाँकी छ । समितिको निर्देशनअनुसार कार्ययोजना बनाई असुलीको प्रक्रियामा र्छौँ ।” कूल बक्यौतमध्ये अधिकांश रकम भर्खरै थपिएको रकम रहेको र त्यसमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक गौतमले टाट पल्टेका र बन्द भएका विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न केही चुनौती देखिएको जानकारी गराए । “निजी विमान कम्पनी भएकाले कम्पनीमा मात्र सीमित रहने हो कि सञ्चालकको व्यक्तिगत घरघरानाबाट असुल्न सकिने हो भन्ने विषयमा कानूनी सल्लाह गर्दैछौँ”, उनले भने । “निजी विमान कम्पनी भएकाले कम्पनीमा मात्र सीमित रहने हो कि सञ्चालकको व्यक्तिगत घरघरानाबाट असुल्न सकिने हो भन्ने विषयमा कानूनी सल्लाह गर्दैछौँ” सो कानूनी समस्याका बारेमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी बक्यौता असुली कारवाही अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए । समितिले विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका र नरहेका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु, सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न निजी कक्षहरुको हालसम्मको बक्यौता रु एक अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार २२८ यथाशीघ्र असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले गत चैत १० गते असामी बक्यौता उठाउने कार्ययोजना तयार गरी असुली प्रक्रियामा लागेको जनाएको छ । विमानस्थलमा म्याद समाप्त भएका पसलको अटेरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको सेवा सुविधाका लागि खोलिएका पसलमा चर्को मूल्य रहेको यात्रुहरुको गुनासो छ । जम्मा ५१ स्टलमध्ये अधिकांशले म्याद समाप्त भए पनि पुरानो नियमका आधारमा मुद्दा मामिला गरेर स्टल खाली गर्न अटेर गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार तीमध्ये २६ स्टलका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । मुद्दा भएका स्टलले तत्कालीन समयमा सम्झौता गर्दा रहेको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ‘म्याद थप गर्न सक्ने’ व्यवस्थालाई आधार बनाए मुद्दा हालेका हुन् । प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले अहिलेको संशोधित नियामावलीअनुसार म्याद समाप्त भइसकेकाको हकमा प्रचलित नियमअनुसार हुने उल्लेख रहेको जानकारी गराउँदै स्वतः नयाँ नियम लागू हुने स्पष्ट पारे । अधिकांश मुद्दा करारमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गरिपाऊँ भन्ने छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मुद्दा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा यथाशक्य छिटो किनारा लगाउन महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । विमानस्थलमा म्याद नाघेका पसल र विमानस्थल क्षेत्रका पार्किङलगायत भाडामा लगाइएका क्षेत्रको समयमै बोलकबोल गराई प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन र ट्याक्सीको भाडादरमा समेत अनुगमन गरी नियमित बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । विमानस्थलका ती पसलले चर्को मूल्यमा बोलपत्र भर्ने र चर्को मूल्यमा सामान बेच्ने गरेकाले अब मूल्य निर्धारण गरेर मात्र बोलपत्र खोल्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यसबाहेक विभिन्न सरकारी कार्यालयको पनि करोडौँ बक्यौता बाँकी छ । रासस
नागरिकबीच सहकार्य गर्न युपीएफ नेपाल र अमेरिका च्याप्टरबीच सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय आर्थिक सामाजिक परिषद्को महासमिती सल्लाहकार (यूनेस्को) को मान्यता प्राप्त संस्था युनिर्भसल पीस फेडेरेसन(यूपीएफ) नेपाल र अमेरिकन च्याप्टरका बीचमा आपसी हित र पारस्पारिक सहयोग बारेको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार न्यूयोर्क स्थित होटल न्यूयोर्कर स्थित यूपीएफ कार्यालयमा हस्ताक्षर गरिएको युपीएफ नेपालका उपाध्यक्ष सन्तोषकुमार पौडेलले जानकारी दिए । समझदारी पत्रमा युर्निसल पीस फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल र यूपीएफ अमेरिकाका च्याप्टरका सभापति डा. माइकल ज्याङ्किन्सले हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘यो समझदारीले दुई मित्रराष्ट्र नेपाल र अमेरिकाका नागरिकलाई आपसी पारस्परिक हितको कार्यका लागि अझै नजिक ल्याएको छ’ यूपीएफ नेपालका उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । सो समझदारीमा भाइचारा, विकास आदान प्रदान, फेडेरेसनको दुबै च्याप्टरको आपसी हितका लागि ज्ञान र सहयोगको आदान प्रदान गर्ने र आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । युनिर्भसल पीस फेडेरेसन शान्तिका लागि समर्पित विविध क्षेत्रका प्रतिनिधि व्यक्ति तथा संस्थाहरूको अन्तधार्मिक तथा अन्तराष्ट्रिय संजाल हो । युपीएफले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा सयुत्त राष्ट्रसंघका अन्य विविध कार्यक्रमहरु प्रबर्द्धनका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
९ महिना १४ सय ६७ कम्पनी कारवाहीमा, विभागले बन्द गरायो ३१ वटा व्यवसायिक संस्था
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ सय ६७ वटा व्यवसायिक फर्म र कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिने, अखाद्य बस्तु विक्री बितरण गर्ने, कम तौलका सामान बेचेर ठगी गर्ने र दर्ता बिना नै सञ्चालन भएका व्यवसायिक फर्म र कम्पनीलाई बन्द गराइएको हो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार १४ सय ६७ वटा कम्पनी परेकामा उपत्यका बाहिर २२२ वटा रहेका छन् । अनुगमनको क्रममा गलत तरिकाले व्यवसाय गर्दै आएका फेला पेका ३१ वटा व्यवसायिक संस्था बन्द गराइएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका ३८ कम्पनीको नमूना परीक्षणका लागि पठाइएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी २२ वटा कम्पनीलाई स्पष्टीकरणको माग गरेको र ७ वटा कम्पनीका कारोबार रोक्का गरिएको छ । विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतले बर्सेनि डेढ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात हुने गरेको जानकारी दिंदै बजारको अवस्था बारेमा अनुगमन गर्ने गरिएको बर्ता । विशेष गरी चार्डपर्वका बेलामा अनुगमन गरिने भएपनि अरु समयमा पनि बेलाबेलामा अनुगमन हुने बताए । अहिले बजारीकरणको अवस्थाबारे राज्यका तिनै तहमा कार्यालय स्थापना गरी अनुगमनको कार्य हुँदै आएको छ ।
