बस दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु, २६ जना घाइते
डडेल्धुरा । धनगढीबाट बझाङतर्फ गइरहेको ना६ख १८३१ नंको यात्रुबाहक बस डडेल्धुराको साउखर्क नजिक आज बिहान ५.३० बजे दुर्घटना हुँदा ६ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घटनामा परी २६ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाको कारण क्षमता भन्दा बढी यात्रु भएको प्रारम्भिक जानकारीबाट खुल्न आएको छ । बसमा खाद्य सामग्री र व्यापारिक प्रयोजनका सामग्रीहरु बढी हुनु तथा यात्रु पनि क्षमताभन्दा बढी भएका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ । उद्धारकार्यमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय सर्वसाधारण खटिएका छन् । घाइते कति छन् भन्ने यकिन हुनसकेको छैन ।
निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८० प्रतिशत उपलब्धी, ‘राजनीतिक संक्रमणले पूरा गर्न सकेनौं’
काठमाडौँ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएकोे भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणको काम अझै सम्पन्न भएको छैन । भूकम्प गएएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा निजी आवास पुनर्निर्माणमा समग्रमा ८० प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७,६२,३०७ घर परिवार मध्ये ६,१२,९३५ घर परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा, जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३,८२,२७७ परिवारले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी आ–आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरिसकेको र ३० प्रतिशत अर्थात २,३०,६५८ परिवार घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जनाइएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसील ज्ञवालीले भूकम्पबाट ७,५५३ विद्यालय क्षति भएकोमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी ८३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका बताए । जसमा ५९ प्रतिशत अर्थात ४,४७६ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १,७७२ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ समग्रमा ६६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेका छांै, जसमा ५४ प्रतिशत अर्थात ६४३ को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १२ प्रतिशत अर्थात १४५ पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको सिइओ ज्ञवालीले बताए । पुरातात्विक महत्वको सम्पदा पुनर्निर्माणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा हामीले ५९ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गरेको, जसमा २२४ वटा अर्थात ३० प्रतिशत पुननिर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २२१ वटा अर्थात २९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माणमा ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात १४५ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १८ प्रतिशत अर्थात ७१ वटा भवन पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा ९८ प्रतिशत उपलब्धी गरेको, जसमा ६३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३५ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । सिइओ ज्ञवालीले भने–राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण प्रक्रिया, नाकाबन्दी, भूकम्प गएको आठ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको स्थापना हुनु, राजनीतिक अस्थीरतासँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन लगायतका चुनौतीहरुका बाबजुद पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरु सम्पन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापनको देखिएको छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पञ्चवर्षीय योजनामा समग्र पुनर्निर्माणका लागि कूल रु.९३८ अर्ब रकमको आंकलन गरिएको थियो । जस मध्ये आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म कुल रु. १८६ अर्ब रकम खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा रु.१२३ अर्ब खर्च गर्ने परिमार्जित लक्ष्य लिइएको छ–सिइओ ज्ञवालीले भने ।
घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय गणना हुँदै, आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने
काठमाडौँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मुलुकमा पहिलोपटक ‘घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय गणना’ गर्ने भएको छ ।यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गर्न मुलुकभर सर्भेक्षण तथा गणनाको तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार घरजग्गा खरीद बिक्री व्यवसायमा संलग्न कम्पनीलाई गणनामा समावेश गरिने छ । यस व्यवसायले सिर्जना गरेको रोजगारी, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्याएको योगदानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के, कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ, उनीहरुले निर्माण गरेका घरजग्गाले बस्ती विकासलाई व्यवस्थित बनाएको छ, छैन ? त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न गणनाको महत्व हुने जनाइएको छ । विभागका निर्देशक जिष्णुमोहन भट्टराईले यो गणनाबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो आवासको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सर्वेक्षणमा सरकारी निकायबाट सञ्चालित आवास विकास कम्पनीलाई समावेश गरिने छैन । देशका ७७ जिल्लामा गरिने सर्वेक्षण तथा गणनाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बस्ती विकासका योजना तथा नीति निर्माणमा आवश्यक पर्ने तथ्यको समेत निष्कर्ष निकाल्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने छ । सङ्घीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिअनुरुप तर्जुमा गरिने तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहको भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित तहको प्राथमिकता र नीतिअनुरुप तर्जुमा गरिने छ । यसका लागि विभागले निर्देशिका र प्रश्नावलीलगायत आवश्यक तयारी गरिसकेको छ भने, गणकलाई आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने छ । व्यावसायिक कम्पनीलाई यस क्षेत्रको कारोवारसँग सम्बन्धित सत्य, तथ्य विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशक तीर्थराज बरालले आग्रह गरे । आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने सर्वेक्षणका लागि कम्पनीको नाम, ठेगाना, जिल्ला, व्यवसाय सञ्चालन मिति, व्यवसायको वैधानिक स्थिति, व्यक्तिगत, साझेदारी, प्राइभेट लिमिटेड, अन्यलगायत व्यवसायको प्रकृति समावेश गरिएको प्रश्नावली तयार भएको छ । रोजगारसम्बन्धी विवरण, व्यवसायको कर्मचारीसम्बन्धी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्च, व्यवसायका आम्दानी, पूँजीगत सम्पत्तिको खर्च तथा आम्दानी विवरण, वित्तीय कारोवारसम्बन्धी विवरण, मौज्दातको विवरणसमेत सोधिने छ । सरकारले कृषियोग्य जमीनको संरक्षण गर्न जग्गाको खण्डीकरण रोक्नका लागि नयाँ भूमि नीतिसमेत ल्याएको छ । कृषिमैत्री भूमि व्यवस्था तथा वैज्ञानिक रुपमा तयार गरेको नीतिमा कृषिश्रमिक र कृषक परिवारलाई प्राथमिकता दिन उक्त गणनालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा उक्त क्षेत्रका भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवार पछिल्लो समयमा बढ्दो भू–स्खलन, भू–क्षय तथा उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि र बसाइँसराइका कारण जमीनमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न देशभर रहेका भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, कृषि क्षेत्रका सम्भाव्यता बोकेका जमीनलाई सोहीअनुसार संरक्षण गर्नका लागि यस्ता कम्पनीले आवास निर्माण गरी बिक्री गर्नुपर्ने मागसमेत बढेको छ । आवाससँग जोडिएको सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली, सञ्चारको उचित व्यवस्थापन गरी कम्पनीले घर जग्गा खरीद बिक्री गर्ने व्यवस्था भएमा अव्यवस्थित रुपमा बढ्दै गएको बस्तीको अन्त्य हुने निश्चित छ । सरकारले भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विविधता कायम राख्न भौगोलिक विशिष्टता तथा सम्भावनाका आधारमा भूमिलाई उपयोग गर्न यस्ता कम्पनी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । रासस
