गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन एनआरएनएको माग, प्रशासनमन्त्री लालबाबु पंडितको यस्तो छ जवाफ
काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको नेतृत्वको पदाधिकारीहरु सम्मिलित एक प्रतिनिधि मंडलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासानमन्त्री लालबाबु पंडितसंग भेटघाट गरेको छ । संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुले लालबाबु पंडितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयको पदभार सम्हालेकामा बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् । संघका अध्यक्ष भट्टले मुलुकको समृद्धि बिना व्यक्तिको समृद्धिको खासै अर्थ नरहने तथ्यलाई मध्यनजर गरेर समृद्ध नेपालको निर्माणको अभियानमा होमिएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकासमा साझेदारको रुपमा सहभागी गराउन आग्रह गरे । उनले नेपालको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक सामाजिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखेकोमा कानून बनाएर यस्तो नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । संघका उपाध्यक्ष कूल आचार्यले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई भूपू नेपाली नभनिदिन हुनको लागि आग्रह गर्दै बरू उनीहरुले विदेशमा आर्जन गरेका सीप र ज्ञानलाई नेपालमा सदुपयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिदिन हुन माग गरे । अन्त्यमा मन्त्री पंडितले आफू गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकासमा सहभागी गराउन पक्षधर रहेको तर दुइ वा दुइ भन्दा बढि मुलुकको मतदाता हुन नहुने धारणा राखे । उनले संविधानमा उल्लेख भएको गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको व्यवस्थामा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको र कानून निर्माण गरी लागु गर्नेमा पनि समर्थन रहने बताए । उनले आफू संधै दृढ विचार र स्पष्ट धारणा राख्ने व्यक्ति भएकोले सबैसँग बहस एवं
यातायात मन्त्री महासेठले भने-‘मैले ठेकेदारको पनि समस्या बुझिसकेको छु’
काठमाडौं । यातायात भौतिक तथा पुर्वाधार मन्त्री रघुविर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न तयार भएर बस्न बताएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षमा धेरै आयोजनाहरुको काम गर्नु पर्ने भएकाले तयार भएर बस्न सुझाएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महासेठले १० वर्षमा देशभर १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले भने-‘निर्माण व्यवसायीहरुको समसस्या मैले बुझिसकेको छु, विस्वासको साथ काम गर्नलाई तयार भएर बस्नुहोस् आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ ।’ नेपाललको काम काम गर्न विदेशी कम्पनी ल्याउन नपर्ने गरी काम गर्न व्यवसायीहरुलाई जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा महासंघले देशभर काम गरिरहेका उत्कृष्ट ठेकेदारहरुलाई पुरस्कृत समेत गरेको छ । देशभर रहेका १२ हजार व्यवसायीहरु ए, बि, सी र डी ग्रेडका कम्पनीहरुबाट उत्कृष्ट घोषणा गरी पुरस्कृत गरिएको हो । ए ग्रेडमा रहको हिन्टिङ एण्ड कोल्बस प्रालीले सर्वोकृष्ट उपाधी हासिल गरेको छ भने सिल्भर मेडल के एण्ड के कन्ट्रक्सनले प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी आश्वर्य निर्माण कम्पनीले बि ग्रेडको उत्कृष्ट उपाधी हासिल गरेको छ । सी ग्रेडको कुनै पनि कम्पनी पुरस्कार योग्य नभएको महासंघले जनाएको छ । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले ठेकेदारहरुको ४० अर्ब सरकारले भुत्तानी दिन बाँकी रहेको बताए ।
प्रशोधन केन्द्र नहुँदा ५० करोडको जैतुन खेर गयो
काठमाडौं । अधिकांश सामुदायिक वनमा स्थानीय जातको जंगली जैतुन प्रशस्त भए पनि संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा खेर जान थालेको छ । जिल्लाका प्रत्येक सामुदायिक वनमा भएका जंगली जैतुनलाई संकलन गर्ने तरिका र प्रशोधन गर्ने मेशिन नहुँदा जैतुन खेर जान लागेकोप्रति स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् । जंगलमा पाइने स्थानीय जातको जैतुन वर्षभरिमा करिब रु ५० करोडको जैतुन तेल बेच्न सकिने जैतुन कार्यान्वयन एकाइ जोन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । जिल्लाका उत्तरी भेगको स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिका तथा बूढीनन्दा नगरपालिकामा जंगली जैतुन प्रशस्त रुपमा पाइन्छ । यस्तै बूढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिकामा पनि जंगली जैतुन खेर जान थालेको छ । जंगली जैतुन भएका क्षेत्रका स्थानीयवासीले जैतुनका बोट काटेर गाई बाख्रालाई खुवाउने गरेका छन् । जैतुन संकलन नहुँदा चराचुरुङ्गीको आहारा भएको छ । स्थानीय जातको जैतुनले दिने फलको संकलन र प्रशोधन नहुँदा चराचुरुङ्गीले खानुबाहेक अरु उपयोग हुन नसकेको बूढीगंगा नगरपालिका–३ का जयराज उपाध्यायले बताए। जिल्लालाई जैतुन जोनका रुपमा विस्तार गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ । जिल्लामा हाल ६६९ हेक्टरमा जंगली जैतुन रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जैतुन कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख शालिकराम गौतमले बताए। ‘पहिला स्थानीयवासीमा चेतनाको अभाव थियो, जैतुनलाई घाँसका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले विस्तारै जैतुनसम्बन्धी बुझ्न लागेका छन्,’ उनले भने । बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, अछाम, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोटलगायत जैतुन खेतीको सम्भाव्य जिल्लामा पर्छन् । विश्वमा ३० प्रजातिका जैतुन फेला परेको तथ्यांक छ । जोन कार्यालयले पहिले स्थानीय प्रजातिकै जैतुनको संरक्षण र प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न सामुदायिक वनलाई जैतुन संकलनका लागि तरिका सिकाएर फल संकलन गर्ने त्रिपालसमेत वितरण गरिँदै आएको छ । स्थानीयवासीले केही मात्रामा जैतुनको फल संकलन गरे पनि अनुसन्धान फार्म कोल्टीमा रहेको जैतुन प्रशोधन मेशिन बिग्रिएपछि गत वर्षको फलसमेत त्यसै खेर गएको जैतुन अनुसन्धान फार्मका प्रमुख जनेश भण्डारीले बताए । जैतुन प्रशोधन मेशिन चलाउनका लागि प्राविधिक नहुँदा मेशिन राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँ बताउछन् । मर्मत सम्भारका लागि प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको छ । स्थानीय जातको जैतुन पेल्न स्थानीयवासीले नयाँ मेशिनको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जिल्लालाई जैतुनको सुपरजोन निर्माणका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साविकका वाई, जुकोट, जगन्नाथ र बाधु गाविसमा सञ्चालन भरहेको कार्यक्रममा यस वर्ष १५ वटा नयाँ बगैँचा तथा पकेट क्षेत्र थप भएको बताइएको छ । बाजुरामा जैतुन तथा अन्य फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्न सकेमात्र गरिबी घटाउन सकिने कतिपयको तर्क छ । जैतुन सयौँ वर्षसम्म पनि जीवित रहेर फल दिइरहन सक्ने र सधैँ हरियो भइरहने फलफूल बालीभित्र पर्छ । जैतुनमा खान र दल्न मिल्ने सर्वोत्कृष्ट तेल हुने भएकाले तेलहन बालीका रुपमा पनि लिइन्छ । जैतुनको तेलको नियमित प्रयोगले मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगलाई निको पार्छ भने रोग प्रतिरोधक क्षमतासमेत बढाउने विज्ञहरुले बताएका छन् । तेलबाहेक आयुर्वेदिक औषधि, साबुन, सेन्ट र कस्मेटिक सामग्री बनाउनसमेत जैतुनको प्रयोग हुँदै आएको छ । प्रतिलिटर रु दुई हजार ५०० देखि रु तीन हजारसम्म जैतुन तेलको मूल्य पर्छ । जैतुनको खेतीले वन र वातावरणमा समेत सुधार ल्याउने हुँदा यसले कृषि पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने बताइएको छ । रासस
