मन्त्री महासेठले भने-सिन्डिकेट हटाएको जस लिने मन्त्री हुन्छ कि विभाग प्रमुख ?
काठमाडौं । यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले सिन्डकेट हटाउने जस विभाग प्रमुखले लिने हो कि मन्त्रीले भनी प्रश्न गरेका छन् । सरकारको निति तथा कार्यक्रमबारे रिपोटर्स क्लबमा बोल्दै मन्त्री महासेठले सिन्डिकेट हटाउन निर्देशन दिने म जस लिने अरु हुन सक्छ भनि प्रश्न गरेका हुन् । उनले सिन्डिकेट हटाउने कुरा ठुलो नभएको बताउदै यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । महासेठले भने रुपनारायण जीले सिन्डिकेट हटाउन सहयोग गरे, अहिले मन्त्रालयमा आवश्यक भएकोले केहि दिनको लागि बोलाएको हुँ, उनको अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भएको छैन । सबै प्रकारको सिन्डिकेट हटाउने नेपाल सरकारको निति रहेको र यो कुनै विभागले चाहेर नभएको उनले बताए । स्मार्ट लाइसेन्स लगायत सबै यातायात सेवा तथासुविधालाई आधुनिकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले थपे -‘५ वर्षभित्र सरकारले रेल मार्ग र सबै स्थानिय तहमा सडक पहुँच पुग्छ, भित्री तराइका सबै जिल्ला हुलाकी राजमार्गले जोडिनेछ ।’
रुद्राक्षको खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? प्रवद्र्धन केन्द्रले यसरी वितरण गर्दैछ २० हजार विरुवा
काठमाडौं । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले २० हजार रुद्रक्षको विरुवा खरिद गर्ने भएको छ । पुरानो र नयाँ रुद्राक्ष गरी केन्द्रले २० हजार वटा विरुवा टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्न लागेको हो । केन्द्रका निर्देशक नविनराज शर्माले यसरी खरिद हुने विरुवा सुनसरी र संखुवासभाका किसानलाई वितरण गरिने बताए । उनले रुद्रक्षको बजार बढ्दै गएकोले वातावरण अनुसार जो कोहि कृषकले यसको खेति गर्न सक्ने बताए । केन्द्रले २ वर्ष परानो विरुवा १२ हजार वटा माग गरेको छ भने डेढ वर्ष पुरानो विरुवा ८ हजार वटा माग गरेको छ । २ वर्ष पुराना विरुवा खरिद गर्नका लागि केन्द्रले १८ लाख ६० हजार रुपैंया तोकेको छ भने डेढ वर्ष पुरानो विरुवालाई ११ लाख २० हजार रुपैंया तोकेको छ । खरिद प्रक्रियामा सहभागी जनाउन चाहने फर्म वा कम्पनीलाई केन्द्रले जमानत स्वरुप साढे ४६ हजार र २८ हजार दिनेछ । केन्द्रले विरुवा खरिद गरेर सुनसरी, भोजपुर र संखुवासभाका उद्योग वाणिज्य संघलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । संघले कृषकलाई एकदिने तालिम दिएर विरुवा वितरण गर्नेछ । रुद्राक्षको अन्तराष्ट्रिय बजार बढ्दै गएपछि नेपालमा यसको खेति बढाउन लागिएको निर्देशक शर्माले बताए । रुद्रक्षको विरुवा असारदेखि असोजसम्म रोप्न सकिन्छ ।
अब मन्त्रिपरिषदले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने नीति अघि सारेको छ । सोमबार आगामी अर्थिक वर्षको निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने बताइन् । त्यस्तै उनले गुणस्तर अनुगमन नियमन गर्ने निकायलाई पुनःसंरचना गर्ने बताइन् । उनको अनसार सबै किसिमको अनुगमनमा सूचना प्रविधि अपनाइनेछ । अनुगमनको क्रममा भेटिने कसैलाई छोडिने छैन ।
