कृषि अनुसन्धानद्वारा ६७ बालीका ३१६ जात विकास
काठमाडौं । कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)ले कृषि अनुसन्धानको शुरुवात पछि हालसम्ममा मुलुकमा ६७ बालीका ३१६ जात विकास भएको बताएको छ । नार्कको स्थापनापछि मात्रै पनि २०४ बालिको जात उन्मोचन गरिएको नार्कका सञ्चर प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेतीले बताए । नार्कको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा उनले विगत २५ वर्षमा मकै र गहुँको क्षेत्रफल क्रमशः १७.७ र २५.८ क्षेत्रफल बढेको बताए । ‘त्यस्तै उत्पादनमा समेत ८१ र ६५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ,’ उनले भने ‘यद्यपि धानको उत्पादनमा २२ प्रतिशत वृद्धि भएपनि धान उत्पादनको क्षेत्रफलमा ६.३ प्रतिशत घटेको छ ।’ वालीको वृद्धिमा नार्कले विकास गरि उन्मोचन वा सिफारिस गरेका जातहरुको उल्लेखनिय योगदान रहेको उनको भनाइ छ । उनकोअनुसार धानको उत्पादकत्व बृद्धिका लागि सुख्खा सहन सक्ने र रोग प्रतिरोधी जात विकास गरिएको छ । त्यस्तै मकैको उत्पादननको माग बृद्धिभइ पुर्ण गराउने उद्देश्य अनुसार बर्णासंकर मकैको विकासमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले कार्यक्रममा जानकारी गराए । धान, गहुँ,मकैको जात विकास तथा सिफारीस नार्कले खाद्यन्न बालीतर्फ धानमा चैते–५, हर्दिनाथ–३, बहुगुणी धान–१ सिफारीस गरेको छ । गहुँमा मुनाल, च्यखुरा लगायत विकास गरि खेतीको लागि सिफारीस गरिएको प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । उनको अनुसार मकै, दलहन, बोडी, तेलहन बालीतर्फ मेरङ रायो(तोरी) लगायतका बालीहरु सिफारीस गरिएको छ । लुलु, आछामी गाई संरक्षण नार्कले स्थानीय बालीसँगै पशुपंक्षीहरुको संकलन, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कार्य गरीरहेको छ । पशुहरुमा लुलु, आछामी गाई, खरी बाख्राको जमेको विर्य जिन बैंकमा राखि संरक्षण कार्य शुरु गरेको नार्कको भनाइ छ ।नार्कका अनुसार बोयर बाख्रको पाठापठीको उत्पादन तथा वितरण संख्यामा निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ । मनाङ र मुस्ताङमा मात्रै ११० ट्राउट फार्म ट्राउट माछाको प्रविधि विकास तथा विस्तारले गर्दा मध्य तथा उच्च पहाड (मनाङ र मुस्तङ) का जिलहरुमा निजी तथा सहकारी स्तरमा ११० वटा ट्राउट माछा फार्म स्थापना भएको छ । मोती उत्पादन सिपिको प्रजाती पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै सानन बाख्राबाट उत्पादित दुधबाट सरल तरीकाले पनिर उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि समेत विकास गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
उपसचिव लीला अधिकारी र ईन्जिनियर बीजेन्द्र श्रेष्ठ जेल जाने पक्का, १० लाख बिगो सहित मुद्दा दायर
काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका उपसचिव लीला अधिकारी र ईन्जिनियर बीजेन्द्र श्रेष्ठ दुबै विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ । खानेपानीको ट्याङ्कीको अन्तिम विल भुक्तानी र कार्य अनुभवपत्र दिलाइदिने भन्दै ५ लाख घुस रकम लिदालिदैं पक्राउ उनीहरु बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले उनीहरुलाई जनही ५ लाख बिगो कायम गरिएको छ । अख्तियारका सहप्रवक्ता दीर्घराज मैनालकिा अनुसार अब उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र सोही दफाको उपदफा १ को देहाय घ बमोजिम ६ महिना देखी १ वर्ष महिना सम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ । “हामीले अहिलेसम्म यो २७० जना भन्दा बढी भ्रष्ट्रचारको आरोपमा पक्राउ गरिसकेका छौं, उनीहरुबाट १० अर्ब भन्दा बढी बिगो दाबी समेत गरेका छौं यसरी मुद्दा दायार भएका कुनैपनि व्यक्तिले यन्मुक्ति पाउदैनन्,” सहप्रवक्ता मैनालीले विकासन्युसँग भने । यसअघि उपसचिव अधिकारी बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत रहेका थिए भने इन्जिनियर श्रेष्ठ सोहि नगरपालिकाका इन्जिनियर रहेका थिए । उनीहरुलाई अख्तियारले चैत २६ गते पक्राउ गरेको थियो । यो पनि हेर्नुहोस् ५ लाख घुससहित उप-सचिव लिला अधिकारी र इन्जिनियर वीरेन्द्र श्रेष्ठ पक्राउ, दुई वटा कार पनि बरामद आक्रामक बन्दै अख्तियार, भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा २६० जना पक्राउ, १० अर्ब ४६ करोड भ्रष्ट्राचार गरेको ठहर
गृह मन्त्रालयले देशभरको मदिरा नियन्त्रण गर्ने, अनुमति नलिएको पसल सिज गरिंदै
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । गृहले देशभर निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयमा मात्रै मदिरा विक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाउने गरी कार्ययोजना बनाउन लागेको हो । आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले बिभिन्न राजनीतिक पार्टी आवद्ध महिला नेतृ र महिला सांसदहरुसँग गृहमन्त्रालयमा उक्त विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । छलफलमा गृहमन्त्री बादलले समाज , परिवारमा विखण्डनको प्रमुख कारण मदिरा रहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले थालेको भन्दै यसमा रचनात्मक सुझाव र सहयोगका लागि महिला नेतृहरुसँग आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समय बढीरहेको महिला हिंसाको कारण समेत मदिरानै रहेको भन्दै मदिराबाट राज्यले पाउँदै आएको कर भन्दा त्यसको प्रयोगले समाजमा ल्याएको विकृति कैयौँ गुणा घातक रहेको टिप्पणी गरे । देशभर रहेको करिब छ हजार ५०० स्थानिय तहका वडाहरुमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी आवद्ध महिला संगठनका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, आमा समुह, नागरिक समाज र सुरक्षाकर्मी रहने गरी समिति गठन गरी वडास्तरबाटै जनसहभागितामा मदिरा नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । यसको लागि मन्त्रालयले विस्तृत खाका बनाइरहेको भन्दै अभियान केन्द्रको प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै वडास्तरबाटै सञ्चालन गरीने गृहमन्त्री थापाले जानकारी गराए । ‘यसका लागि तत्काल मन्त्रालयले ६ महिने अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरीरहेको छ,’ गृहमन्त्रीले भने ‘अभियानसँगै मदिरा नियन्त्रणको भण्डाफोर कार्यक्रम समेत आयोजना गरीने छ ।’ अनुमति र मापदण्ड नपुगेको पसल सिज गृहमन्त्री थापाले अनुमति नलिएको र मापदण्ड नपुगी सञ्चालनमा ल्याइएको मदिरा पसललाई सिज गर्न सुरक्षाकर्मी तत्काल परिचालन गरीने बैठकमा जानकारी दिए । विकास र समृद्धिको बाधक तथा भ्रष्टचारको कारक समेत मदिरा रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता गृहमन्त्रीको छ । मदिरा नियन्त्रणसँगै लागुऔषध नियन्त्रणलाई पनि अभियानको रुपमा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष कृष्णहरी बास्कोटाले मदिरा नियन्त्रणका उपायहरुका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा महिला नेतृहरुले मदिराबाट सबैभन्दा बढी पीडित महिलाहरु भएकोले आफुहरुले गृहमन्त्रीको अभियानमा साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरुले पहिलो चरणमा मदिरा नियन्त्रण र दोस्रो चरणमा मदिरा निषेध गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिए । महिला नेतृहरुले मदिरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक नियम, निर्देशिका र संयन्त्रको समेत तत्काल विकास गर्नुपर्ने माग गरे । बिगतमा टोल, गाउँ र जिल्लागत रुपमा यस्तो अभियान सञ्चालन गरिए पनि यसपटक केन्द्रस्तरबाटै अभियान सुरु गर्न लागिएकोले सो अभियान सफल हुने छलफलमा सहभागी सबैको एकमत रहेको जनाइएको छ ।
