भरतपुर महानगरले बढायाे २००० प्रतिशत कर, ५ सयमा फलाम कुट्नेले अब १० हजार तिर्नुपर्ने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । कर बृद्धि अस्वभाविक रूपले नगर्न व्यवसायीले आग्रह गर्दै आएपनि महानगरपालिकाले यसअघिको कर न्यून भएको भन्दै दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढाएको हो । महानगरपालिकाले ज्यासल वा आरन राखी काँस, पित्तल तामाको भाडा बनाउनेलार्ई रू ५०० बाट बढाएर रू १० हजार कर पु¥याएको छ । रु एक हजार वार्षिक तिर्दै आएका मैदा उद्योगलाई रु २० हजार कर तोकिएको छ भने रू एक हजार तिर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयलाई रू २० हजार पु¥याइएको छ । पेट्रोलपम्पले अब रु २५ हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि पेट्रोलपम्पले रू चार हजार कर तिर्दै आएको थियो । पोल्ट्रीको राजधानी मानिने यहाँ रहेका ह्याचरी उद्योगले रू छ हजारबाट रू ३० हजार कर तिर्न बाध्य भएका छन् । पेन्टस् उद्योगले रू चार हजार ५०० बाट रू ५० हजार, सिमेनमा हलले रू दुई हजारबाट २५ हजार, सिसा पसलले रू एक हजार ५०० बाट रू २० हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले देशका चार महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी कर भरतपुर महानगरपालिकाले लगाएको बताए । उनको अनुसार भरतपुरमा तय गरेको जति कर अन्य कुनै पनि महानगरपालिकामा छैन । प्रधानले भने “कर बढाउनुहोस्, तर अस्वाभाविक नबढाउनुहोस् भनेका छौँ । अन्य महानगरपालिकाको हाराहारीमा कर तिर्नु ठीकै हो तर सबैको भन्दा उत्पातै बढी भयो ।” भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले विगतका वर्षमा कर न्यून मात्रै रहेकाले अहिले धेरै बढेको जस्तो देखिए पनि स्वभाविक रहेको दाबी गरे । महानगरपालिकाका पदाधिकारीले यो महानगरपालिका विशिष्ट महानगरपालिका भएकाले केही कर बढी हुने भन्दै आफ्नो अडान कायमै राख्दै आएका छन् । रासस
स्थानिय तहमा ५७ हजार ३५४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत, केन्द्रमा कटौती
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८३० स्थानीय तह (७५३ र जिसस ७७)मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी जानकारी दिएका छन्। केन्द्रको दरबन्दी १८.५९ प्रतिशत कटौती बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको ३ हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी २ हजार ६५४ कायम गरिएको छ । केन्द्रको मामन्त्रालयमा रहेका हालको कर्मचारी र कटौती गरी कायम गरिएको दरबन्दी १। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८ २३२ २। अर्थ २४० १८ ३। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७ १५२ ४। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२ ११७ ५। कानून, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४ १०४ ५। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५ १७९ ७। गृह ३०७ २२६ ८। परराष्ट्र १४१ १४१ ९। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६ ९४ १०। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८० ८६ ११। रक्षा ९८ ९८ १२। वन तथा वातावरण १६१ १३० १३। शहरी विकास १०२ ७७ १४। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६ १८७ १५। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७ ७२ १६। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६ ८४ १७। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१ १७४ १८। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५ ८५ १९। स्वास्थ्य १११ १०६ २०। खानेपानी ७७ ६८ २१। युवा तथा खेलकुद ६६ ५६ कुल ३,२६० र २,६५४ सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ समेत पारित गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउन रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको थाइल्याण्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा दिव्यासिंह शाह र डा दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
काठमाडौं महानगरभित्र घर बहाल कर १२ प्रतिशत कायम, १५ करोड राजस्वबाट ५ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रको घर बहाल कर १२ प्रतिशत तोकेको छ । २०७४ चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट बहाल कर स्थानीय तहमानै निहित हुने निर्णय गरेपछि महानगरले घर बहाल कर तोकेको हो । अब काठमाडौंवासीले दोहोरो घरभाडा घर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको महानगरको सूचना अधिकृत बसन्त आचर्यले बताए । यसअघि महानगरले २ प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत लिदैं आएको बहाल कर अब सबै महानगरको खातामा जम्मा हुनेछ । २ प्रतिशतले वार्षिक १५ करोड उठ्दै आएको महानगरमा १२ प्रतिशत कायम गर्दा ४ देखि ५ अर्ब सम्म राजस्व उठ्ने महानगरले लक्ष्य लिएको निर्देशक नवराज ढकालले बताए । ‘यो संघीयताको महत्पुर्ण खुड्किलो हो, महानगरले उठाएको यस मुद्दाले ७५३ वटै स्थानीय तहले राहत महसुुस गरेका छन्, सरकारले तहलाई दिएको २२ एकल अधिकारमध्ये यो अधिकार प्राप्त भएको छ, अन्य अधिकार प्राप्त हुन बाँकी नै छन्’ ढकालले विकासन्युजसँग भने । अब तहले कति घर बहाल कर उठाउने भन्ने विषयमा स्व निर्णय गर्न सक्नेछन । महानगरभित्र प्रत्येक वडामा घर बहाल कर तिर्न सकिनेछ । दुई वा दुई भन्दा बढी वडामा घर हुने व्यक्तिले एकै वडाबाट सबै कर तिर्न सक्नेछन् । निर्देशक ढकालका अनुसार घरधनीले किस्तामा बहाल कर तिर्न सक्नेछन् । प्रत्येक महिनाको बहाल महिना सकिने बित्तिकै तिर्न सकिनेछ । त्यसैगरी वर्षभरीको बहाल शुल्क एकै पटकमै तिर्न पनि सकिनेछ । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा २ प्रतिशत बहाल कर लगाउँदै आएको र संविधान जारी भएसँगै संविधानको अनुसूचीमा नै घर बहाल कर स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्रमा समावेश गरेकाले उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । महानगरले २०७४ असोज ३० गते सरकारले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत कर र महानगरले उठाउँदै आएको दुई प्रतिशत गरेर कूल १२ प्रतिशत कर एकद्वार नीतिअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगर सबै स्थानीय तहको अग्रज निकाय भएकोले जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा रहे पनि घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर र व्यवसाय करमा स्थानीय तहको मात्र अधिकार रहने निर्देशक ढकालले बताए ।
