आशा लघुवित्तको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रामेश्वर सापकोटा निर्वाचित
काठमाडौं । आशा लघुवित्त संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रामेश्वर सापकोटा निर्वाचित भएका छन् । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को प्रथम बार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित संचालक रामेश्वर सापकोटालाई वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको बैठकबाट अध्यक्ष छनौट गरिएको हो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामेश्वर सापकोटाले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेल समक्ष शपथ ग्रहण गरेका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा संस्थाका संचालक प्रदीपकुमार खड्का, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद दुलाल तथा वित्त विभाग प्रमुख प्रमोद भट्टराईको उपस्थिति रहेको थियो । मंसीर २३ गते सम्पन्न भएको संस्थाको प्रथम बार्षिक साधारण सभाबाट सापकोटा सहित निर्गुण प्रसाद भट्टचन, प्रदीपकुमार खड्का तथा हेमन्त पौडेल संचालकमा निर्वाचित भएका थिए । सो साधारण सभाले संस्थाको जारी पूँजी १० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । भदौ १५ गते कारोबार शुरु गरेको लघुवित्त संस्थाले हाल देशभरीका ३६ वटा शाखाहरु मार्फत २३ हजार सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै करीब ७७ करोड कर्जा लगानीमा रहिरहेको तथा १२ करोड बचत संकलन गरेको छ ।
२६ हजार बढी जनप्रतिनिधीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, अख्तियारले अकुतमा छानबिन गर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई महिना नाघिसक्दा करिब ७५ प्रतिशत जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तथ्यांक अनुसार ७५३ स्थानीय तहका निर्वाचित ३५ हजार २१८ मध्ये करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् । उनीहरुलाई अब पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको संघिय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए । निर्धारित समयभित्र पेश नगरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना गर्ने उनले बताए । त्यसो नगरे अकूत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णु लामिछानेले करिब ९ हजार जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए । केन्द्रले पुस मसान्तसम्म कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै दफा ३७मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने त्यस्ता व्यक्तिले जनही पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियम अनुसार हरेक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सैनिक र प्रहरीले वर्षैपिच्छे ताजा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ । जनप्रतिनिधी तथा मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ । जरिवाना लगाइएकाहरुले एक महिनाभित्र ताजा सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो नभए अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग अख्तियारले कारबाही गर्ने व्यहोरा रहेको उनले जानकारी दिए । लामिछानेले भने, “एक महिनाभित्र उनीहरुले पैसा तिरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। उक्त अवधिमा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाइएन भने आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीहरुले अकूत सम्पत्ति कमाएको ठानेर कारवाही गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ।” केन्द्रले स्थानीय तहबाट सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न सबै जिल्ला समन्वय समितिमा सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धी समितिबाट भएको ढिलाईका कारण सम्पत्तिको विवरण आइनसकेको लामिछानेले जानकारी दिए । सम्बन्धीत कार्यालयकै ढिलाईका कारण पनि विवरण नआएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘दैनिक २/३ जनाको दरले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्’,उनले भने , ‘निर्वाचन ऐतिहासिक रुपमै पहिलोपटक भएकाले हामीले केहीहदसम्म लचकता अपनाएका छौं । त्यस्तै कतिपय विवरण दुर्गम स्थानबाट पनि आउनुपर्ने भएकाले अलिकति ढिलाई भएको हुनसक्छ । यद्यपी अख्तियारले व्यवहारिक रुपमा स्विकार्ने देखिएको छैन ।’ यसरी उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउने यो घटना नयाँ भने होइन ।
अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन, पुन:निर्माणमा साढे ३ खर्ब अपुग
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणका लागि आगामी वर्ष असार मसान्तभित्र अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अर्को वर्ष करिब साढे तीन खर्ब रकम आवश्यक हुने भएकाले प्राधिकरणले दाता सम्मेलन गर्न लागेको रिपोर्टर्स क्लबद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जानकारी दिए । पुनःनिर्माणका लागि चालू आवसम्म रकमको कुनै अभाव नहुने उनको भनाइ थियो । भूकम्पबाट करिब सात खर्बको नोक्सानी भए पनि पुनःनिर्माणका लागि झन्डरु नौ खर्ब चाहिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेका छौँ, दाता सम्मेलनको आयोजना गर्नेबारे हाम्रो सोच बनिसकेको छ ।” चालू आवमा चुनावका कारण बैंकमा समेत पैसाको अभाव रहेकाले विभिन्न बैंकसँग अनुदान दिनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “हामी उहाँहरुसँग चरणबद्ध छलफलमा छौँ, ७५३ वटै स्थानमा बैंक शाखा खोल्नुपर्ने प्रावधान छ, उहाँहरुले सबैको सुरक्षा र प्रत्याभूति खोज्नुभएको छ, अहिले छलफल चलिरहेको छ ।” भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये १३१ स्थानीय तहका एक हजार १९६ वडामा प्राविधिक खटाइएको जनाइएको छ ।रासस
