२ साताभित्र भारतबाट छुट्दैछ पाइप, १ महिनापछि मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण सुरु
काठमाडौं । दुई साताभित्र भारतले महाराष्ट्रबाट नेपालका लागि पाइप ढुवानी गर्ने भएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने उद्येश्यले निर्माण हुनलागेको मोतिहारी-रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका लागि पाइप ल्याउन लागिएको हो । भारतको महाराष्ट्रमा करिब ४३ किलोमिटर लामो पाइप निर्माण भइसकेको नेपाल आयल निगमका प्राविधिक विज्ञ शरद पौडेलले जानकारी दिए । उनले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्राप्त जानकारी अनुसार पाइप निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अब दुई हप्ताभित्रै महाराष्ट्रबाट पाइप ‘सिफ्ट’ हुने कुरा जानकारीमा आएको छ ।’ सम्भवत: पाइप भारतको महाराष्ट्रबाट पटनादेखि सिभान हुँदै मोतीहारीसम्म आइपुग्ने उनले बताए । भारतीय आयल निगमले गत अक्टोबरमा नै टेण्डरबाट पाइप निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । उनले भने, ‘पाइप कुन रुटबाट आउने तय भइसकेको छैन। दुई साताभित्र रुट पनि तय हुनेछ ।’ नेपालको वीरगञ्जसम्म पाइप आइपुग्न करिब एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत कात्तिकमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने यो परियोजना निर्माण कार्य डिसेम्बरदेखि अघि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)का अधिकारी सहमत भएको थियो । परियोजना निर्माण कार्य थाल्ने सहमति भएपछि नेपाली अधिकारी उत्साहित बनेका छन् । पाइपलाइन बिछ्याउने रुटको स्थलगत अध्ययनपछि आइओसीका प्राविधि टोली सकारात्मक देखिएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आइओसीका टोलीका अनुसार पाइपलाइन निर्माणका लागि लोकेसन (स्थान) निकै उपयुक्त छ ।’ पाइपलाइन लम्बाइ ३७ किलोमिटर हुनेछ । ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा यो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता छ । निगमले पाइप तथा अन्य सामग्री राख्नका लागि बिरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएको छ । ३ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको उक्त जग्गालाई मासिक २ लाख रुपैयाँ बुझाउने शर्तमा भाडामा लिइएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । सिमानादेखि अमलेखगञ्जसम्म पिलर निगमले भारतको सिमाना रक्सौल नाकादेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन बिछ्यानका लागि सडकको दायाँ-बायाँमा (राइट अफ वे) दिशानिर्देश गर्न पिलर गाड्ने काम पनि पुरा गरिसकेको छ । सडक विस्तारका क्रममा पाइपलाइन परियोजनालाई अवरोध पुग्नबाट रोक्न उक्त पिलर गाडिएको उनले जानकारी दिए । निगमले १५ * २५ * ७५ सेन्टीमिटर आकारका पिलर गाडिसकेको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिभुवन राजपथको ८१ वटा घुम्ती र ६२ वटा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पिलर गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । सडकको केन्द्रबिन्दुदेखि १४.५ देखि १५ मिटर दुरीमा पिलर गाडएको छ । दुई सातामा नेपालका लागि पाइप छुटाउने तयारीमा वीरगञ्ज आइपुग्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा पाइप निर्माणका लागि पटनादेखि सिभानसम्म पाइप आउनेछ । त्यसपछि सिभानबाट दुईवटा गन्तव्य- मोतीहारी र बेतानपुरमा पाइपको ढुवानी गरिने उनले बताए । भारतले नेपालसँगसँगै भारतको बेतानपुरमा पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण काम गरिरहेको छ । साइड क्लियरेन्समा ढिलाइ भारतबाट पाइपलाइन परियोजनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा नेपालमा साइड क्लियरेन्सको काम अझै बाकी रहेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने क्रममा केहि भागमा रुख काट्नु पर्ने देखिएपछि ‘साइड क्लियरेन्स’को काममा अवरोध पुगेको छ । पाइपलाइन बिछ्याउनका अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानमा रहेका रुखहरु काट्नका लागि निगमले बुझाएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको छ । गत नोभेम्बरमा मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा ‘अपुग’ देखिएका कुराहरु पुरा गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई सघाउन तिव्र गतिबाट रुख काट्न वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्दपी मन्त्रालयले फेरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम आचार्यले भने, ‘आपूर्तिले प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन पेश गर्दा बन मन्त्रालयले केही कुरा अपुग भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको छ ।’ गत असोजमा इआइए सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । पेट्रोलियम पाइपलाइनमा पर्ने रुख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइन परियोजना निर्माण लम्बिएको भट्टराईले बताए । राष्ट्रिय प्राथमिकताको पाइपलाइन परियोजनाको बीचमा पर्ने करिब १३ हजार रुख काट्न नेपाल आयल निगमले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
अख्तियारद्वारा साढे ११ अर्ब बराबर बिगो दाबी, सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा प्रतिवादीबाट करिब साढे ११ अर्बको बिगो मागदावी गरेको छ । आयोगले गत आवमा २६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ५५ पैसाँ बराबरको बिगो मागदावी गरेकाे हाे। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा आयोगको ७६ वटा बैठकबाट विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ८६० वटा निर्णयहरू लिइएको थियो।अख्तियार र मातहतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११, ७०४ र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८७६ गरी जम्मा १९ हजार ५८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको थियो। आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपछि १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले िबहीबार संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको २७ औं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्बन गरी सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् । साथै आयोगले दिएका सुझाव सरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिइन् । आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरणतर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ। आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी करिब २०.३०, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५.५६,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५ , स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.६० ,गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४.५७ तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३.८७ प्रतिशत रहेको छ। कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३०६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४९०वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याएकोसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन्। आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा १६० वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये७३.१३ प्रतिशत मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम फैसला भएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा १४६ वटा बिषयहरुमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो। ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको निर्णय बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको मध्ये काठमाडौं उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ रोपनी र तराईमा करिब २ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ भने छ रोपनी र७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने क्रममा छ । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हानि नोक्सानीहरु सच्याउने कार्य भै ८ करोड ५५ लाख ८४५ हजार रुपैया असुल उपर भएको थियो।२ करोड १ लाख ७४ हजार रुपैया असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो ।
बाढीले डुबाएको कृषि क्षेत्र स्थानीय सरकारको चासोमा परेन
काठमाडौं । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा (जीडिपी) २९ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको चासो कम देखिएको छ । स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटमा कूल बजेटको जम्मा २.४६ प्रतिशत कृषिमा र ०.५७ प्रतिशत पशुपन्छीमा छुट्टाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । जबकी पुरानो संरचना हुँदा १५ प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत साउनमा आएको बाढीले कृषिमा ५ अर्बको र पशुपन्छीका क्षेत्रमा १० अर्बको क्षति पुगेको छ । महासंघले सर्वेक्षण अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये सातवटा प्रदेश समेट्ने ४४ वटा स्थानीय तहलाई नमुनाका रुपमा छनौट गरेको थियो । स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा बजेट परिचालन र सदुपयोगको अवस्था अध्ययनबाट अधिकांश स्थानीय तहले यस क्षेत्रलाई संवेदनशिल रुपमा नलिएको प्रस्ट देखिएको छ । दीगो कृषि विकासका आयामहरु प्राथमिकतामा नपरेको विज्ञहरु बताउछन् । अधिकांश स्थानीय तहले रकम विनियोजन गरेपनि हालसम्म २९.५५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनुले कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ । बजेट अवधि पनि छोटो हुने देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । गत बैशाख ३१ मा चुनाव सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा हालसम्म कार्ययोजना समेत बनेको छैन । आर्थिक वर्ष १५ जेठमा पारित भएको र हालसम्म पनि विभिन्न कारणले प्रयोगमा नआउनाले स्थानीय तहमा खर्च प्रवृत्तिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । दिगो र नाफामूलक कृषिका लागि बहुसरोकारवाला निकायको सहभागिता हुनुपर्ने कृषि मन्त्रालयको निश्कर्ष थियो । यद्यपी स्थानीय तहले सो भन्दा बाहिर गएर बजेट निर्माण गरेको पाइएको छ । अध्ययन अनुसार ४४ स्थानीय तहमा जम्मा वडा रहेकोमा पशु सेवा र कृषि प्राविधिक गरी ४७ प्रतिशत मात्र प्राविधिक छन् । यसबाट केन्द्र तथा जिल्लामा प्राविधिक थुप्रने र स्थानीय तहमा प्राविधिक अपर्याप्त संख्यामा रहेको पाइयो । महासंघले नेपालको पुरानो स्थानीय निकाय संरचना अनुसार १५ प्रतिशत रकम अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनको आवश्यकता रहेको बताएको छ । त्यस्तै कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।
