कैलाश विकास बैंकको नयाँ शाखा बाँकेको कोहलपुरमा
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले बाँकेको कोहलपुरमा आफ्नो ३९औँ शाखा स्थापना गरी आइतबारदेखि कारोवारको शुरु गरेको छ । उक्त शाखाको शुभारम्भ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले गरेका हुन् । यस नयाँ शाखा सहित बैंकको शाखा संख्या ३९ पुगेका छन् भने एटीएम संख्या १९ पुगेका छन् । बैंकले निकट भविश्यमा दाङ्ग जिल्लाको लमही, सुनसरी जिल्लाको इटहरी, कैलाली जिल्लाको धनगढी र रुपन्देही जिल्लाको भैरहवामा गरी थप चार शाखाहरु संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय स्तरको यस विकास बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त पूजींमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले मात्र बोनस सेयर जारी गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको चुक्ता पुँजी पुग्नेछ । यस संस्थाले हाल सम्म १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन परामर्शदाताको छनौट हुदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको कामा अघि बढाउने भएको छ । आयोजनाले वातावरण र सामाजीक प्रभावको असर आँकलन, सञ्चयमान असर र सामाजीक अध्ययन ५ वटा परामर्शदाता कम्पनी छनौट गरेको छ । बोलपत्रमा यी कम्पनीले भाग लिन पाउने छन् । माथिल्लो अरुणको अतिरित्त इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको मुल्याङ्कन गर्नेछ । आयोजनाको लागि छानिएका परामर्शदातामा अर्टेलीया इएयु एण्ड इन्भाइरोन्मेन्ट फ्रान्स, इएलसी इलेक्ट्रो–कन्सल्ट एसपीए, इटाली, इन्भाइरोन्मेन्टल रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट (इआरएम) अमेरिका, मोट् म्याकडोनाल्ड लिमिटेड वेलायत तथा नेपाल इन्भाइरोन्मेन्टल एण्ड साइन्टिफीक सर्भिसेस प्राली र जेभी अफ मल्टि कन्सल्ट एएसए, नर्वे जसको लीड पार्टनर डेल्टरर्स, नेदरल्याण्ड(जेभी पर्टनर्स) एण्ड टेट्राटेक, क्यालिफोर्नीया(जेभी) पर्टनर्ड इन एसोसीएसन विथ हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनीयरिङ रहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी दर्ता गरेको छ । आफ्नो शतप्रतिशत स्वँपुजी (इक्विटी) रहने गरी कम्पनी दर्ता गरेको हो । सहायक कम्पनीको रुपमा ‘अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सस्तो तथा आकर्षक मानिएको आयोजना यसअघि मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणमार्फत बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि कम्पनी दर्ता स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणले सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आयोजनाको लागत ५३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । यस्तै, आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २.७४ रुपैयाँमात्र पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनामा स्थानीयलाई सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छैन । तर, यसको सट्टा प्राधिकरणले ३० मेगावाटको इंखुवाखोला निर्माण गरिदिने भएको छ । अहिले यसको अध्ययन अघि बढाइएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बनाउने योजना छ । आयोजनालाई विश्व बैंकले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।
१० वटा कानुनमा एकै दिन राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० वटा कानुनमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेका १० वटा बिधेयकमा लालमोहर लगाएकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) ले संसदले पारित गरेको बिधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाएपछि मात्रै ती कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ । यी हुन लाल मोहर लागेका १० बिधेयक राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, २०७४ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, २०७४ स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, २०७४थारु आयोग विधेयक, २०७४ प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक, २०७४ उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक, २०७४ राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक, २०७४ मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७४कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७४
