भोलि २१ गते नगरवासीलेनै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भोलि २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका दिन सबै महानगरवासीलाई घरबाट निस्कने फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको र कर्मचारीले पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णय गरेको कामपाका सह–प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । फोहोर बाक्ने गाडी सञ्चालनका लागि अनुमति भए पनि टाढा रहेका कर्मचारी आउनका लागि समस्या हुने भएकाले नियमितजसो फोहोर संकलन गर्न नसकिने कामपाले जनाएको छ । केही कर्मचारीलाई आउन सहज भए पनि सबै कर्मचारी आउन नसक्ने भएकाले सबै ठाउँको फोहोर संकलन हुन नसक्ने जनाइएको छ । नगरवासीले जथाभावी फोहोर फाल्दा मतदातालाई समेत समस्या हुने भएकाले उक्त दिन फोहोर व्यवस्थापन गर्न कामनपाले आग्रह गरेको हो । हरेक दिन कामपाबाट पाँच सय टन फोहोर संकलन हुनेगरेको छ । उक्त दिन निस्कने सबै फोहोर व्यवस्थापनका लागि कामपाले भोलिपल्टै कर्मचारी खटाउने पनि वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरि कुँवरले बताएका छन् । रासस
साऊदीका भ्रष्टाचार अरोपितलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास, कति रकम धरौटीमा छुट्लान् राजकुमार ?
बिबिसी । साऊदी अरबमा भ्रष्टाचारको आरोपमा हिरासतमा लिइएका अधिकांश राजकुमारहरु, मन्त्री तथा व्यवासायीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । साऊदीका महान्यायधिवक्ता अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अभियानमा गिरफ्तार भएका धेरै अभियुक्तहरु माफीका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न तयार छन् । पछिल्लो महिनामा यो अभियान अन्तर्गत राजकुमार, मन्त्री तथा व्यापारीहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो । एक बयानमा ३२० मानिसहरुलाई पुछताछका लागि बोलाइएको थियो, जबकी १५० अहिले पनि हिरासतमा छन् । जसले सम्झौता गर्न मान्दैन, उसले मुद्दा झेल्नुपर्नेछ । हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपी गत सातामात्रै राजकुमार मितब बिन अब्दुल्लाहलाई “स्वीकार्य समझौता” का आधारमा रिहा गरिएको थियो । ६ सय ४४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएपछि उनलाई जमानत दिइएको थियो । राजकुमार मितब बिल अब्दुल्लाहलाई पनि सिंहासनको दाबेदार मानिन्छ । के होला कारबाही ? महान्यायधिवक्ताका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दममा अपराधीलाई “अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा हुने कारबाही”लाई पालना गरिनेछ । हिरासतमा लिइएका अभियुक्तलाई राजधानी रियादको एक शाही होटलमा राखिएको छ । साऊदी अरबका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमानले त्यो कुरालाई “हास्यास्पद” बताएर पन्छिन खोजेका छन्, जसमा उक्त अभियानलाई सत्ता हडप्ने रणनीति बताइएको थियो । के भएको थियो ? नोभेम्बरको पहिलो सातामा अरबको भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीले ११ राजकुमारहरु, चार मन्त्री तथा दर्जनौं पूर्व मन्त्रिहरुलाई हिरासतमा लिएको थियो । त्यससमयमा साऊदी ब्रोडकास्टर अल-अरेबियाले २००९मा जेद्दाहमा आएको बाढी तथा २०१२ मा मर्स भाइरसको संक्रमण फैलिएको विषयमा जाँच नयाँ तरिकाबाट सुरु गरेको थियो। नयाँ भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीको गठन भएको चार घण्टापछि यी व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो । क्राउन प्रिन्स नै जाँच कमिटीको अध्यक्षमा साऊदी अरबको सरकारी समाचार एजेन्सी एसपीएका अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीको अध्यक्षता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमानले गरिरहेका छन् । उनलाई गिरफ्तार गर्ने र यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अधिकार छ । त्यसैबेला प्रिंस सलमानले साऊदी नेशनल गार्ड तथा ९ सेना प्रमुखहरुलाई पनि बदलेका थिए । एसपीएका अनुसार, किंग सलमानले नेशनल गार्ड मिनिस्टर प्रिंस मितेब बिन अब्दुल्लाह र नेवी कमाण्डर एडमिरल अब्दुल्लाह बिन सुल्तान बिन मोहम्मद अल-सुल्तानलाई पनि बर्खास्त गरेका छन् । आधिकारिक रूपमा तिनीहरुलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको बताइएको छ ।
महिला सशक्तीकरणमा जनप्रतिनिधि केवटको कदम: छोरी जन्मिने बित्तिकै बैंकमा रकम र जीवन बीमा
बुटवल । समाजमा छोरीप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न र महिला तथा लैंगिक हिंसा कम गर्न रुपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्रका पिछडिएका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले उदाहरणीय कामको थालनी गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको पहिलो गाउँपालिका सभाबाट निर्णय गरेर नै गाउँमा रहेको बालविवाह र महिला तथा लैंगिक हिंसामा कमी ल्याउने उदाहरणीय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन । जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकामा करिब ३७ हजार जनसंख्या छ । महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ । यो मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको र खुला सीमा भएको क्षेत्र हो । जिल्लाका साविक हाटी फर्साटिकर, वसन्तपुर, पड्सरी, छोटकीरामनगर र पट्खौली गाविस जोडेर ओमसतिया गाउँपालिका बनेको हो । यहाँका कैयौँ समुदायमा अहिले पनि बालविवाह कायम छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा केवट (राहुल) गाउँमा कुनै कार्यक्रममा पुग्दा स्थानीयवासी कुनै महिलाले परिवारमा आइपरेका पीडा सुनाउँदा छोरीप्रतिको श्रद्धा जगाउछन् । छोरीलाई जन्मिने बित्तिकै सम्मान जाग्ने खालको काम गर्ने सोचमा उनी र गाउँपालिकाको टिमको थियो । त्यसैले गाउँपालिकाको पहिलो परिषद्ले जन्म दर्ता गराउन आउने वित्तिकै छोरीका नाममा २० हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गराउने निर्णय गर्यो । गाउँपालिकामा निर्वाचित भएको मितिका आधारमा सोही दिनदेखि जन्मिएका कुनै पनि समुदायका छोरीका नाममा बैंकमा २० हजार रुपैयाँ २० वर्षका लागि राख्ने गरी कार्यविधि गाउँपालिकाले बनायो । अहिले नाबालिका रहेकी छोरी वयस्क अर्थात २० वर्षकी हुँदा बैंकमा जम्मा भएको रकमको ब्याजसहित जोड्दा झण्डै तीन लाख रुपैयाँ पुग्छ । सो कार्यका लागि एक करोड २१ लाख रुपैयाँ गाउँपरिषद्बाट विनियोजन भइसकेको छ । सोही गाउँपालिकामा रहेको साना किसान कृषि सहकारीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केवटले बताए । नेपाल भारत सीमा क्षेत्र भएकाले वारिपारी बिहेबारीको सम्बन्ध छ । अध्यक्ष केवटले भने, ‘छोरीप्रतिको समुदायको धारणा र भावना परिवर्तन गर्नका लागि केही न केही रचनात्मक काम गर्नैपर्ने ठानेर यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ यस्तै निर्णय सियारी गाउँपालिकाले पनि गरेको छ । गाउँपालिकाको गत साउनमा बसेको परिषद् बैठकले जन्मिने बित्तिकै छोरीको जीवन बीमा गर्ने निर्णय गरेको सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमिृता गुरुङले बताइन् । उनी गाउँकी अगुवा नेत्री भएकाले महिला समानता र हक अधिकारका बारेमा चिन्ता गर्थिन् । सरकारले शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रमबाट प्रभावित उपाध्यक्ष गुरुङले गाउँमा अगुवा कार्यकर्ता भएका कारण केही न केही समुदायका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेकाले सो निर्णय गरिएको बताइन् । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको मितिदेखि नै जन्म दर्ता गराउने छोरीको जीवन बीमा गरिदिने निर्णय गरेपछि सवैले उक्त निर्णयको स्वागत गरेका उनले बताए । सो गाउँपालिकाको करिब ३८ हजार जनसंख्या छ । महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । उक्त गाउँपालिका साविकका चिल्हिया, मैनहिया, हर्नैया, दयानगर र पश्चिम अमुवा गाविस मिलेर बनेको हो । गाउँपालिकाका प्राविधिक किरण क्षेत्रीले बीमा योजना र बीमा कम्पनीसित सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेकाले चाँडै टुंगोमा पुर्याइने बताए । गाउँपालिकाको निर्णयले बालविवाह रोक्नेदेखि लैंगिक हिंसा कम गर्न मद्दत पुग्ने ओमसतिया गाउँपालिकाका स्थानीयवासी जगदिश खरबिन्द बताउछन् । उले भने– “बीस वर्षसम्म छोरीको नाममा राखिएको रकम रु तीन लाखसम्म पुग्छ, यो रकमले उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि विवाह खर्चकोसमेत जोहो हुन्छ ।” गाउँपालिकाले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेर जाने वा आफै भाग्ने कुनै पनि छोरीका लागि भने उक्त रकम दिन नमिल्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको छ । गाउँपालिकाले विपन्न समुदायका लागि समेत औषधोपचारमा प्रतिव्यक्ति रु १५ हजारसम्म सहयोग उपलव्ध गराउन शुरु गरेको छ । रासस
