थन्किएका त्रिपाल बाढिपीडितमा वितरण गरिने, तथ्यगत विवरण सहित
काठमाडौं । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रिय द्रवी प्रकोप उद्दार समिति अन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पूनस्थापना उपसमितिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको उपसमितिको बैठकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालयको इनरुवामा रहेको गोदामबाट झापा, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, धनुषा तथा महोत्तरीमा त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको हेटौंडामा रहेको गोदामबाट रौतहट, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, पर्सा र चितवनमावितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, रुपन्देहीमा काठमाडौं मानवीय सहायत स्थलबाट तथा कैलालीमा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासनकार्यालय धनगढीको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री साहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदामघरमा रहेका सामग्री वितरण गरिने जानकारी दिए । आवश्यकता हेरी वितरण गरिने त्रिपालको संख्यामा थपघट गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट सिफारीस भए बमोजिम गर्नका लागि क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको साहले बताउनुभयो । बैठकले बाढीबाट विस्थापित भई अस्थाई आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने घरधुरी तथा परिवारहरुको यथार्थ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा यथाशिघ्र पठाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ । बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । तथ्यगत विवरण इनरुवा क्षेत्रियप्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल तथा टेन्ट पूर्व तराईमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । इनरुवा शाखामा भएका ४४ हजार ८ सय त्रिपाल तथा टेन्ट मध्ये झापामा ३ हजार, मोरङमा १० हजार, सुनसरी र सप्तरीमा ६–६हजार, सिराहामा ४ हजार धनुषा र मोहत्तरीमा ५–५ हजार त्रिपाल पढाउने निर्णय उपसमितिले गरेको छ । हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासनकार्यालय गोदाममा रहेका ४० हजार त्रिपाल र टेन्ट मध्ये बारा र सर्लाहीमा ५–५ हजार, रौतहटमा १५ हजार, पर्सामा ४ हजार, मकवानपुरमा २ हजार र चितवनमा ३ हजार त्रिपाल वितरण गरिने निर्णय भएको हो । काठमाडौं–मानवीय सहायता स्थलमा भएका सामग्रीमध्य नवरपरासीमा ४ हजार, रुपन्देहीर कपिलवस्तुमा १ हजार, दाङमा ४ हजार, बाँके र बर्दियामा ५–५ हजारका दरले वितरण सुरु गरिने सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनगढी गोदाममा रहेका १ हजार १ सय ८५ त्रिपाल तथा टेन्ट आवश्यकताका आधारमा कैलाली लगायत क्षेत्रमा वितरण गरिने भएको हो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय, इनरुवाबाट ३० हजार, मध्यपश्चिम क्षेत्रीयप्रशासनकार्यालय हेटौडाबाट ३४ हजार, काठमाडौंबाट २० हजार धनगढीबाट १ हजार त्रिपालवितरण गरिने भएको हो । बाढीग्रस्त जिल्लाहरुमा जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानहरुमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइन अनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजन अनुसार कार्यालयहरुले प्राविधिक सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको हो । हालसम्म इनरुवा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल ४४ हजार ८ सय थान, कम्बर ५ सय ३१ कार्टन, कम्बर १५१ बोरा, चाईना टेन्ट १ सय प्याक, डम टेन्ट १ सय सेट र चाईनिजत्रिपाल ४ सय ९५ छन् । हेटौडा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा ४० हजार थानत्रिपाल टेन्ट छन् । पोखरा क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा १६ सय टेन्ट त्रिपाल छन् । सुर्खेत क्षेत्रियप्रशासनकार्यालय गोदाममा २ सय त्रिपाल र एक सय टेन्ट छन् । धनगढी क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय गोदाममा त्रिपाल १ हजार १ सय ८५ थान र ५५ थान टेन्ट रहेका छन । काठमाडौंमा त्रिपाल ३० हजार थान र टेन्ट ५ सय थान रहेका छन् । अहिलेसम्म आठ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, दाङ, बाँके र बर्दियाबाट सामग्रीको औपचारिक रुपमा माग आएको छ । अहिलेसम्म जिल्लाबाट १ लाख १२ हजार २० त्रिपाल तथा टेन्टको माग भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको नाफा घट्यो, ९८ करोड मात्र
काठमाडौं । व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा उल्लेख्य रुपमा घटाउन सफल भएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा नोक्सान घटाएर ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको नोक्सान ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेपछि चालिएका सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी भई नोक्सान घटेको हो । यसबीचमा चुहावट नियन्त्रण, बिजुली महशुलमा समायोजन, आयातित बिजुलीको खरिद दरमा कमी, आयोजना पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन, प्रमुख शहरमा नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति र वित्तीय र पुनरसंरचनालगायत संस्थागत सुधारले गत आवमा नोक्सान ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । गत आवमा प्राधिरकरणको कुल आम्दानी ४३.२१ प्रतिशत बढेर ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणको कुल आम्दानी ३५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणको बिजुली खरिदलगायत अन्य सञ्चालन खर्च २६.२८ प्रतिशत बढेर ४५ अर्ब ५७ करोड २० रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो खर्च ३६ अर्ब ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो । कर्मचारीको तलव भत्ता र विद्युत खरिद बढेका कारण सञ्चालन खर्च बढेको घिसिङको भनाई छ । पहिलो पटक गत आवमा विद्युत् प्राधिकरणले २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले भारतबाट आयात र निजी उत्पादकबाट बिजुली खरिदमा २८ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट बिजुली आयात थप भएको र वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण खरिद लागत २७.४३ प्रतिशत बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भएपछि जेनेरेटर, इन्धन खपत घटन गई मुलुकले विदेशी मुद्रा वचत गर्न सकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा बिजुली बढी भएर निकासीको संभावना भएपनि सुख्खायामको ५ महिना भारतबाट केही परिमाण बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश सरकारसंग वर्षादमा बढी भएको बिजुली निर्यात र सुख्खामा आयात हुने गरी ऊर्जा बैंकिङ अवधारणमा दुबै राज्यका मुख्यमन्त्री सकरात्मक भएका छन । देशभरीको वितरण प्रणाली बढीमा २ हजार मेगावाटसम्म भएकाले १० हजार मेगावाट बिजुली आयात हुने गरी प्रणालीको क्षमता बढाउनु उनले बताए । गत वर्ष ३८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । यो वर्ष ५ सय मेगावाटसम्म आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउने प्राधिकरणको योजना छ । कटैया–कुसाह, परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी लाइनबाट १ सय र ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माणपछि थप १ सय गरी कुल २ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने संरचना तयार भएको छ । हाल चुहावट २२.९ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १७० युनिट पुगेको छ ।
नेपाल डुबाउने भारतीय बाँध, नेपाली भूमिमा भारतको रजाइँ
नेपालगन्ज । लक्ष्मणपुर बाँध र त्यसको परिपुरक आयोजनाका रुपमा निर्मित कलकलवा तटबन्धका कारण बाँकेको बघौडा क्षेत्र बर्सेनी डुबान कटानको समस्यामा पर्दै आएको छ । यी दुई संरचना निर्माण भएयता हालसम्म झन्डै दुई हजार पाँच सय बिघा जमिन डुबान र कटानले नष्ट भएको छ भने चार हजार बिघामा उर्बाराशक्ति ह्रास भएको छ । लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अनुसार डुबान तथा कटानबाट करिव ६० हजार ब्यक्ति प्रभावित भइरहेको छ । भारतले आफ्नो भूमिको सुरक्षा र स्वार्थका लागि अन्तर्राष्टिय कानुन विपरित सीमा नजिकै बाँध र तटबन्ध बनाउँदा नेपाली भूमी डुबिरहेको छ । लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंह भन्छन् । हामी नेपाली भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौं । हाम्रो सरकार पनि मौन छ । चार दिनअघिको बाढी तथा डुबानले पनि निकै क्षति पुर्याएको उनले बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
