मंसिर १० गते दुवै तहको निर्वाचन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, भारत भ्रमणमा बाँधका विषय उठाइने
काठमाडौं। सरकारले आगामी मंसिर १० गते प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै दिन मंसिर १० गते गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा भूकम्पपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनी भारतले गरेको प्रतिबद्धता, पुराना सन्धि सम्झौता, लक्षणपुर बाँध, कोशी बाँध र त्यसबाट भएको नोक्सानीका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । कोशी बाँध बगाउँदा स्थानीय जनतालाई भारत सरकारले दिने भनेको रु ५० करोड अहिलेसम्म नदिएको हुँदा त्यसबारे समेत भ्रमणमा छलफल हुनेछ । पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, वाणिज्य व्यापार, सन् १९५० को सन्धि, नेपाल–भारत रेल्वेलगायतका बारेमा पनि भ्रमणमा छलफल हुने बताइएको छ ।
टेलिकमले ल्यायो चाडपर्वमा विशेष अफर, युट्युब डाटा प्याकेज र डिस्काउन्टेड भ्वाइस डाटा प्याकेज
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बुवाको मुख हेर्ने दिन तथा तीज पर्वको अवसरमा जीएसएम प्रिपेड र पोष्टपेड मोबाइलमा युट्युब डाटा प्याकेज र डिस्काउन्टेड भ्वाइस डाटा प्याकेज अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमका अनुसार युट्युब डाटा प्याकेज अन्तर्गत एक सय रुपैयाँमा १ जिबी डाटा भोल्युम प्राप्त हुनेछ । यो प्याकेज २१ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । त्यसैगरी ६० रुपैयाँमा ५ सय एमबी डाटा १४ दिन अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ । डिस्काउन्टेड भ्वाइस डाटा प्याकेज अन्तर्गत प्याक १५० र प्याक २५० उपलब्ध हुनेछ । प्याक १५० अन्तर्गत १५० रुपैयाँमा ६०० एमबी र प्याक २५० अन्तर्गत २५० रुपैयाँमा १ जिबी डाटा भोल्युम उपलब्ध हुनेछ । यी प्याक अन्तर्गतको स्किमबाट कम्पनीकै नेटवर्कमा कल वा एसएमएस गर्दा २० प्रतिशत छुट समेत उपलब्ध हुनेछ । यी दुई प्याक क्रमशः खरिद गरेको १४ दिन र २८ दिनको समयावधिसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । डाटा भोल्युम सकिए पनि कल वा एसएमएस गर्दा भने १४ दिन र २८ दिनको समयावधिसम्म नै २० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ । युट्युब डाटा प्याकेज लिनका लागि वाइटि १ जिबि वा वाइटी ५०० लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाउनु पर्छ । त्यसैगरी डिस्काउन्टेड भ्वाइस डाटा प्याकेज लिनका लागि प्याक १५० वा प्याक २५० लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाउनु पर्ने टेलिकमले जानकारी दिएको छ । यी सबै अफर आगामी भदौ ५ देखि भदौ १९ सम्म खरिद गर्न सकिने छ । त्यसैगरी यी सबै सुविधाको उपभोग जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिने टेलिकमले जानकारी दिएको छ।
युवाहरु विदेश पलायन हुन थालेपछि चिया उत्पादनमा समस्या
पाँचथर । सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिएपनि पाँचथरका चिया कृषक भने समस्यामा परेका छन् । राज्यले सहयोग नगर्दा आफूहरुले वर्षौंदेखि समस्या झेल्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । चियाको उत्पादन र गुणस्तरलाई कायम गर्न सके यसको ब्यापार फष्टाउने देखिएको नाम्फुयक चिया सहकारीका सचिव सुवास तुम्वापोले बताए । उनले भने, “श्रमिकको समस्याका कारण चियाखेती भनेजस्तो ढंगले विस्तार र सुधार हुन सकेको छैन ।” लालीखर्कस्थित चिया तथा कफी विकास बोर्डका चिया विस्तार आयोजना प्रमुख प्रेमकुमार थिङका अनुसार चियामा राज्यले विभिन्न आकर्षणसहितका अनुदान, तालीम गोष्ठी गरेपनि स्वयं किसानको आकर्षण घट्नु, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युवा विदेश पलायन हुनुजस्ता कारण पनि चिया क्षेत्रमा ह्रास आइरहेको छ । चिया उत्पादक सहकारी सङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष नन्दकुमार आङ्थोपुले चिया प्रशोधनका लागि फ्याक्ट्रीमा दक्ष प्राविधिक नहुनु र चियाको मूल्य निर्धारणमा कृषकको पहुँच नपुग्नाले कृषकले उचित मूल्य पाउँन नसकेको बताए चिया नीति २०५८ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले आङ्थोपुले साना किसानले कम्तीमा पनि ३५० रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गर्नुपर्नेजस्ता नीतिले साना चिया कृषक मारमा परेका बताए । उता चियाको मूल्य स्थिर नहुँदा र खेती प्रवद्र्धनका लागि राज्यले अनुदान नदिँदा खेती नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । फिदिम–५ की फूलकुमारी तुम्वापोले कृषि मजदुरलाई लिङ्गका आधारमा ज्यालामा समेत पुरुषलाई ३०० र महिलालाई १५० मात्र दिएर विभेद गरेको गुनासो गरे । यसैबीच कृषि मजदुर, मूल्य नपाएका किसान, व्यापारीदेखि उद्यमीसम्मको अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिलाउन मेची र कोशीको सात पहाडी र हिमाली जिल्लामा अहिले अधिकार तथा जिम्मेवार व्यापारका लागि पैरवी शुरु भएको छ । उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गतको अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन आइएलओले सात जिल्लाका ३० वटा स्थानीय सङ्घ, संगठनसँगको सहकार्यमा पैरवी शुरु गरेको हो । पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभामा शुरु भएको पैरवीका क्रममा किसानका हक अधिकार, श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका विषय र व्यापारीका समस्या र जिम्मेवार व्यापारका विषयमा छलफल हुने गरेको कार्यक्रमका स्रोत व्यक्ति तोयानाथ भट्टराईले बताए । डेनमार्क सरकारको ३० लाख डलर र आइएलओको छ लाख डलर व्यहोर्ने गरी शुरु भएको पैरवीले कृषिका सरोकारवालाका लागि काम र व्यवसायिक वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।रासस
