बूढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाइने, ऊर्जाले अगाडि बढायो कम्पनी मोडलको प्रस्ताव
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । सरकारी विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने कि कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना कम्पनी मोडलमै निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘कम्पनी खोल्न सैद्धान्तिक सहमति लिन आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लाँदै छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसपछि प्रबन्धपत्र एवं नियमावली तयार गरी कम्पनीमा ककस्को लगानी रहने त्यसको टुंगो लगाउनेछौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसअघि आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । विकास समितिमार्फत नै अहिले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । विकास समितिमार्फत निर्माण अगाडि बढाउन जटिल देखिएपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले आयोजनाको सेयर मागिरहेका छन् । विकास समितिमार्फत निर्माण गरिएमा आयोजनाको सेयर स्थानीयले पाउँदैनन् । परामर्शदाताले पनि कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माण गर्नु उत्तम विकल्प भएको सुझाब दिएको छ ।
बाफिया विवाद टुंग्याउन सरकारको प्रस्ताव, विधेयक फेरि संसदमा पेश गरिदै
काठमाडौं ३, कात्तिक । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा उत्पन्न विवाद मध्यमार्गबाट समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्ताव पारित भए अहिलेको विवाद ‘गिभ एन्ड टेक’मा आधारित भएर टुंगिनेछ । अर्थमन्त्री भएपछि संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पहिलोपटक बाफियामाथि धारणा राखेका अर्थमन्त्री महराले विवादलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका हुन् । महराले सरकारले पेस गरेअनुसारको विधेयक पारित भएमा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सजिलो हुने बताए । ‘विधेयकमाथि धेरैपटक छलफल भइसकेको छ, विवाद भएका विषयलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंगो लगाएर पारित गर्दा सबैको हितमा हुने देखिन्छ,’ महराले भने । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीले समिति बैठकमा लिने अडान तथा सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ । महराले सोमबार विवाद रहेका आठ वटा बुँदालाई केही परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल गरेर संसद्मा पेस गरेको बाफियामा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदले चलखेल गरेर व्यावसायिक स्वार्थअनुसार ऐन बनाएकोमा आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए । संसद्ले अर्थ समितिलाई विधेयक निर्माणमा विवादित बनेका आठ बुँदामा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ । विवादित विषयमा अध्यक्षको कार्यकाल हटाएको, संस्थापक सेयरको स्वामित्व सात वर्षमा परिवर्तन हुने तथा कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको विषय हटाइएको समाचार बुधबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ । अर्थमन्त्रीको भनाइले विवादित आठ वटा बुँदामा समितिले केही परिमार्जन गर्ने गरी ऐन पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर विधेयक पारित गर्ने भन्दै अर्थसमिति सभापति प्रकाश ज्वालाले विवाद रहेका आठ वटा बुँदाको छलफलमा अर्थमन्त्री महरालाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
सात करोड खर्च भैसकेको क्रिकेट मैदानलाई १७ लाख अभाव, निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प
काठमाडौं ३, कात्तिक । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आन्तरिक विवादका कारण काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान (माथिल्लो)को निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प छ । सात करोड निर्माण कार्यमा खर्च भइसकेको छ, थप १७ लाख खर्च भए मैदान सञ्चालनयोग्य बन्छ । तर, गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले क्यानलाई निलम्बन गरेपछि निर्माण कार्य थप अन्योलतर्फ धकेलिएको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिका दैनिकमा छापिएको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानको फाइल तस्बिर केकेमा खर्च भयो सात करोड ? मूलपानी मैदान निर्माणका लागि अहिलेसम्म झन्डै सात करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । पेभिलियन निर्माणका लागि सरकारले क्यानलाई चार करोड उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक मैदान सम्याउन ८० लाख, पिच निर्माणका लागि १५ लाख, पर्खाल निर्माणका लागि ६५ लाख, दोस्रोपटक मैदान सम्याउन तीन लाख खर्च भएको छ । सातमध्ये पाँच करोड सरकारले उपलब्ध गराएको हो । बाँकी रकम क्यानले आइसिसी विकास कार्यक्रमबाट खर्च गरेको हो । काम के भो ? क्यानले मूलपानीमा मैदान निर्माण कार्य सन् २००७ देखि थालेको हो । सरकारले मैदान सम्याउन एक करोड बजेट उपलब्ध गराएपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । लामा कन्ट्रक्सनले ०६४ मा ८० लाख रुपैयाँमा मैदान सम्याएको थियो । त्यही वर्ष गौरा कन्स्ट्रक्सनले चार करोडमा पेभिलियन निर्माण गर्ने ठेक्का पायो । गौराले तीन वर्षमा पेभिलियन निर्माण सक्दै क्यानलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ०६६ मा पाकिस्तानी क्युरेटरले मैदानको मध्यभागमा पिच बनाएका थिए । सातवटा पिच निर्माण गर्न १५ लाख लगानी लागेको थियो । ०६९ मा गौराले ६५ लाख रुपैयाँ लगानीमा पर्खाल बनाएपछि मैदान निर्माण कार्य रोकिएको छ । के–के काम बाँकी छ ? निर्माण कार्य रोकिए पनि मूलपानी मैदानले स्वरूप भने लिइसकेको छ । मैदानलाई खेल्नयोग्य बनाउन तीनवटा काम बाँकी रहेको क्यानका प्रमुख कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्बी लामाले जानकारी दिए । ‘पिचलाई पूर्णता, मैदानको सतह मिलाउने र तारबार लगाउन सके खेल्नयोग्य हुन्छ,’ लामाले भने, ‘त्यसका लागि बजेट पनि धेरै लाग्दैन । लगभग १७ लाख बजेट उपलब्ध भए ४५ दिनभित्र मैदानलाई खेल्नयोग्न बनाउन सकिन्छ ।’
