भन्सार कार्यविधिहरु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी संसदबाट अनुमोदन, भान्सार प्रशासन सरल हुने, व्यवसायीलाई दोहोरो लाभ
काठमाडौं, २४ भदौ । भन्सार कार्यविधिहरुको सरलीकरण तथा सामन्जस्यीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेको छ । उक्त प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विनिमय सम्बन्धी कार्यविधि र अभ्यासहरुको सरलीकरण तथा विभिन्न देशहरुकाबीचमा सामञ्जस्यीकरण गर्न यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हुन आवश्यक छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यताप्राप्त सुधार र आधुनिकीकरणका विधिअनुरुप नेपालको भन्सार प्रशासनलाई अगाडि बढाउन, भन्सार प्रक्रियाहरुलाई सरल बनाई एकरुपता कायम गर्न, भन्सार समुदायबीच नेपालको भन्सार प्रशासनले गरेका सुधार तथा आधुनीकिकरणका व्यवस्थाका लागि यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्नु जरुरी थियो । अब नेपालको भन्सार प्रक्रिया र कार्यविधिहरुमा हुने सहजीकरणले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, व्यापार लागत न्यूनीकरण गर्न तथा भन्सार कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिने विविधताको अन्त्य गरी अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने भन्सार विभागले जनाएको छ । ‘यसबाट भन्सार सम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि र प्रक्रियाहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनेछन्’ भन्सार विभागका प्रबक्ता सूर्य सेढाईले बताए । नेपालको भन्सार कानून र कार्यविधिमा सुधार र भन्सार संगठनमा आधुनिकीकरण भई सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ साथै भन्सार सुधार र आधुनीकिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न थप सम्भावना बढ्ने उनको भनाई छ । माल वस्तुको घोषणा गर्ने तरिका, कागजातको आधिकारिकता, नमूनाको छनौट,मालवस्तुको भौतिक परीक्षण, प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्था, मालवस्तुको लिलामको प्रक्रिया, महसुल फिर्ता, राजस्व भुक्तानी प्रक्रिया, कानूनी, कारबाही, घोषणा प्रक्रिया परिवर्तन तथा पुनरावेदन जस्ता व्यवस्थाहरु छन् । यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्न नेपालले २०६८ सालदेखि तयारी शुरु गरेको थियो । तयारीका क्रममा मौजुदा भन्सार कानूनको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने १२२ वटा मापदण्डहरु मध्ये ९७ वटा मापदण्डहरु अहिलेको कानूनमा समावेश भइसकेका र बाँकी २५ वटा मापदण्डहरु पनि कानूनको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले सो को प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानहरुमा मुख्यतः माल वस्तुको घोषणा गर्ने तरिका, कागजातको आधिकारिकता, नमूनाको छनौट,मालवस्तुको भौतिक परीक्षण, प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्था, मालवस्तुको लिलामको प्रक्रिया, महसुल फिर्ता, राजस्व भुक्तानी प्रक्रिया, कानूनी, कारबाही, घोषणा प्रक्रिया परिवर्तन तथा पुनरावेदन जस्ता व्यवस्थाहरु छन् । आपूर्तिकर्तालाई सम्झौता बेगरको सामान फिर्ता गर्न वा भन्सारमा छाड्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा तिरेको भन्सार महसुल फिर्ता हुने विषय पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रशासनिक निर्णयबाट पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरु अन्तर्गत व्यापारिक क्षेत्रसँग भन्सारले औपचारिक परामर्श सम्बन्ध राख्ने तथा मालवस्तुको भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सम्भव भएसम्म एकै समयमा परीक्षण गर्न सुनिश्चित गरिने विषय रहेका छन् ।
ट्याक्सी मिटरमा मात्रै गुड्नुपर्ने, बढी भाडा लिए ट्राफिक कारवाही
काठमाडौं २४, भदौ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चक्रपथभित्र र चक्रपथबाहिर २ किमीसम्म चल्ने ट्याक्सीले अनिवार्य मिटरमा यात्रु बोक्नुपर्ने व्यवस्था लागू लगाएको छ। अब ट्याक्सीचालकले चक्रपथभित्र र त्यसको २ किमी बाहिर मिटर अनुसारको भाडा मात्र यात्रुसँग लिन पाउने खबर शुक्रबारको नागरिकमा छापिएको छ। प्रहरीले गत शनिबारदेखि यो नियम लागू गरेको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अर्यालले मिटरमा उठेको भाडामात्र ट्याक्सीले लिन पाउने बताए। उनले मनपरी चर्को भाडा असुलेको गुनासो आएपछि यसतो नियम लगाएको बताए। उनले भने,‘ अब यात्रुलाई ट्याक्सी चालकले ठग्न पाउने छैनन्। रिङरोड भित्र गुड्ने सबै ट्याक्सीको प्रहरीले अनुगमन र निगरानी गर्छ।’
जन्मदर्ता गर्नुस्, एक हजार लानुस्
नुवाकोट, २३ भदौ । व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा अहिले पनि घटना भएको ३५ दिन नाघेमा जरिवाना ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ तर अब जन्मदर्ता गर्दा भने प्रोत्साहन रकम समेत पाइने भएको छ । सरकारले दलित समुदायको व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रोत्साहन गर्न भनेर जन्मदर्ता गर्दा रकम दिने नीति ल्याएको हो । शिशु जन्मेको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जाधिकारीको कार्यालय अर्थात् गाविस वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर शिशुको जन्म दर्ता गराएमा रु एक हजार प्रोत्साहन भत्ता पाइने भएको छ । विसं २०७३ साउन २० गतेपछि जन्मिएका शिशुको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा रकम उपलब्ध गराइने भएको जिविसले जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार जिविसको कार्यालयमा पत्राचार गरि दलित शिशुको जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता भएमा रु एक हजार प्रोत्साहन भत्ता दिन पत्राचार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत दलित समुदायका शिशुको जन्म दर्तालाई प्रोत्साहन गर्न रकम दिने व्यवस्था ल्याइएको जिविसका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत पुष्कर शर्मा रिमालले बताए । सरकारले दलितका लागि दशैँभर र कर्णाली अञ्चलका लागि शिशु जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे अनुसार यहाँ पनि कार्यक्रम शुरु भएको हो । रासस
