पूनर्निर्माणको लागि बेलायतद्वारा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौँ, १६ भदौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबारआयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभाग नेपालका प्रमुख गेयल मर्जेट्टीले सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्तारक्षर गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र गोरखाका १० लाख जनतालाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सहयोग कार्यक्रममा ४०० किमी ग्रामीण सडक निर्माण गरी तीन लाख जनतालाई बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी भूकम्पले क्षति पु¥याएको पर्यटन पूर्वाधारको सुधार गरिनाका साथै दुई लाख ५० हजार जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सुधार ल्याइने छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महराले बेलायत नेपालको ऐतिहासिक मित्र भएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएकामा बेलायतलाई धन्यवाद दिए ।बेलायती राज्यमन्त्री स्टेवार्टले भूकम्पबाट नेपाल नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसबाट लाखौँ जनता मारमा परेकाले नेपालाई सहयोग गरिएको बताए ।
योजना आयोगलाई टेर्दैन अर्थमन्त्रालय, बजेट र योजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ फरक पर्यो
काठमाडौं, १६ भदौ । करिव ३ वर्षअघि कलंकी चोकमा आकाशे पुल बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भयो । एउटा समूह बनाउने पक्षमा, अर्को समूह नबनाउने पक्षमा मैदानमा खुलेरे भिडे । ४ लेनको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढ्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपलिकाले पुल बनाउने ठेक्का लगायो । उक्त पुल अहिले भत्काईएको छ । यो पुल निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा करिव १३ करोड रुपैयाँ घोटला विषयमा विवाद जारी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहिला मोटरबाट ग्राभेल गर्ने र पीच गर्ने, त्यसपछि ढल, पानी, विजुलीका पूर्वाधार बनाउने प्रयोजनको लागि त्यही त्यही बाटो खल्ने कार्य राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य सहरी क्षेत्रमा जताततै देख्न पाईन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बारम्बार समस्या अनेक समस्या हुन्छ । सरकारी निकायबीच यस्तो बिल्झन स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा झन बढी हुन्छ । योजना आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले टेर्दैन । उर्जा मन्त्रालयलाई बातावरण मन्त्रालयले टेर्दैन । योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्यायो । जवकि देश विकासको योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको आधारपत्र १४ औं योजनामा चालू आवको लागि रू.९ खर्ब ७८ अर्बमात्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र आयोगबीच रू. ७० अर्बको फरक देखिएको छ । यी दुई निकाय जसको पटक पटक छलफल र सल्लाह सुझाव तथा समन्वय बिना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदैन । यी निकायबीच नै यति ठूलो बेमेल छ भने अरुको के कुरा ? अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । पूँजीगत खर्चका लागि बजेटमा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ । बजेट वक्तव्य आएको समय र १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करिब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउला हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । आयोगले आगामी ३ वर्ष अर्थात योजना अवधिभरमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७२÷७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले साढे ५३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या गत आवमा अझ बढी देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा औसतमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च हुने गरेको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पारेपनि खर्च भने अझ खस्किदै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो चुनौती हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन गरेको छ, केही गर्ने क्रममा छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न भने यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाए सम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि देखाइ सकेको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ । तर, उच्च निकायबीच हुन नसकेको समन्वयले आगामी दिनका कस्तो र कतिभर पर्दो विकास होला र यी निकायबाट राज्यले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी निकायवीच समन्वय नमिल्दा १३ औं योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जतिसक्दो समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नत्र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखानलाई यहाँ सजिलै चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।
स्लोभेनीयाली राजदूत र परिसंघ पदाधिकारी भेट, आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं १६, भदौ । नेपालका लागि स्लोभेनीयाका राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक को नेतृत्वमा आएको एक प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुबीच परिसंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित राजदुतावासबाट नेपालसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राजदुत जोसेफको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको समय पारेर परिसंघ पदाधिकारीसँग भेट भएको हो । परिसंघमा भएको राजदूत जोसेफसँगको वार्तामा परिसंघ पदाधिकारीले दुई देशबीचको सम्वन्ध आर्थि विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दुई देश विचको आर्थिक सम्वन्ध विस्तारका लागि सरकारी स्तरका साथै नीजि क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाबीचमा पनि सहकार्य हुनु पर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि नेपाल आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेकाले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐन नियम निर्माण र संशोधनमा काम गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । शर्माले यस्तो परिवेशमा स्लोभेनीयाली लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा विद्यमान प्रचुर व्यवसायिक सम्भावनाको उपयोग गर्दै यसको आर्थिक विकासमा सहभागी हुन आवहन गरे । दुई देश बीच कायम दौत्य सम्वन्धलाई थप विस्तार गर्न र स्लोभेनीयाली उद्योगी व्यवसायिलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि सहजिकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको उनको भनाई थियो । परिसंघका उपाध्यक्ष विस्नु अग्रवालले राजदूतावासको पहलमा स्लोभेनीया र नेपाली व्यवसायीहरुका प्रतिनीधि मण्डल आदान प्रदान गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको बताए । स्लोभेनीयाको निजी क्षेत्रले हासिल गरेको सफलता र नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सम्भावनाको संयोजन गरेर अगाडी बढ्दा दुबै देशलाई फाइदा पुग्ने अग्रवालको भनाइ थियो । राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक ले दुई देशविचको आपसी सम्वन्ध विस्तारमा आफु सदैब लागि पर्ने बताए । विद्यमान संवन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउन र सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउनका लागि नै आफु नेपाल भ्रमणमा आएको उनको भनाई थियो । स्लोभेनियाली उद्योग वाणिज्य संघ र परिसंघका बिचमा एक समज्दारी कायम गरे दुई देशका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मण्डल आदानप्रदान गर्नमा समेत सहयोग गर्ने उनले बताए । त्यसका लागि दिल्ली स्थित दुतावासको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने अधिकारीले परिसंघ सचिवालयसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । परिसंघले आयोजना गर्न लागेको नेपालको पूर्वाधार सम्मेलनमा स्लोभेनियाली प्रतिनीधि मण्डल समेत सहभागी हुने र त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने धारणा राजदूतले राखे ।
