दसैँको वेला यातायात व्यवसायीको दादागिरी,सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने
काठमाडौं १६, असोज । दसैँमा घर जान टिकट बुकिङ खुलाएका व्यवसायीले मनपरी गर्न नपाउने सरकारको निर्णयपछि बुकिङ बीचैमा बन्द गरे, यसकारण करिब आठ लाख यात्रुले अझैँ घर जान टिकट पाएका छैनन् । सिटअनुसार गाडी चलाउँदा घाटा हुने भन्दै व्यवसायीले सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने नत्र एकतर्फी भाडा सरकारले दिनुपर्ने माग गरेका छन् । दसैँ सुरु भएसँगै उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । नागढुंगा नाकाबाट नियमितभन्दा १० हजार बढी यात्रु बाहिरिन थालेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ‘सामान्य अवस्थामा २५–२६ हजार यात्रु बाहिरिन्थे,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग नागढुंगाका सइ गुणनिधि खकुरेलले भने, ‘शुक्रबारदेखि बढेको छ, शनिबार करिब ३५ हजार बाहिरिएका छन् । दक्षिणकाली, जगाती तथा बालाजु हुँदै बाहिरिनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यातायात व्यवसायीले अनेक माग राखेर मनपरी गर्न खोजेपछि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दसैँको यातायात समस्या समाधान गर्न सरकारी गाडी लामो दूरीमा यात्रु बोक्न सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । यही विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले आइतबार बिहान सचिवहरूको बैठक बोलाएका छन् । सबै सरकारी बसको विवरण संकलन गरी सञ्चालनको योजना बनाउन लागिएको हो । प्रहरी तथा सेनाको बसलाई समेत दसैँमा यात्रु बोक्न सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको छ । यातायात व्यवस्था विभागले दसैँमा घर जाने यात्रु ओसार्न स्कुल तथा कलेजका बस प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा प्लस टु कलेज सञ्चालकको संस्था हिसानका अधिकारीहरूलाई आइतबार छलफल गर्न बोलाएको छ । ‘राजधानीका स्कुल–कलेजका पनि तीन–चार सय बस छन्,’ विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यवसायीले बस नथपे स्कुल–कलेजको बसमार्फत धेरै यात्रु घर जान सक्नेछन् ।’आइतबारको पत्रिका दैनिकदैनिकबाट ।
प्राकृतिक विपत्ति रोकथामको पुर्व तयारीमा जोड
काठमाडौं, १५ असोज । भुकम्प लगायत प्राकृतिक विपदबाट हुने धनजनको क्षतिन्युनीकरण गर्न पूर्व तयारी एवं जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल जापान कुटनैतिक सम्वन्ध स्थापना भएको ६० औं वर्षको अवसर पारेर नेपाल चेम्वर अफकमर्सले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त कुरा बताएका हुन । कार्यक्रममा नेपाल चेम्वर अफकमर्सका अध्यक्ष डा. राजेश काजीश्रेष्ठले विगतका विपदबाट पाठ सिकेर सोही अनुरुप तयारी गर्न नसके भविष्यमा अझ ठूला धनजनको क्षति हुन सक्ने बताए । भुकम्पिय दृष्टिले नेपाल अति सम्वेदनशिल क्षेत्रमा पर्ने हुनाले त्यही अनुरुप तयारी गरिनु पर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठको जोड थियो । इमरजेन्सी शेल्टर एण्ड डिसास्टर प्रिभेन्सन् एजुकेशनल एड “नेपा”काप्रोफेशर निर्देशक मोरी काजुहिकोले नेपालमा प्राकृतिक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्युन गर्ने उद्देश्यका साथ इमरजेन्सी शेल्टर एण्ड डिसास्टर प्रिभेन्सन् एजुकेशनल एड नेपाल गठन गरिएको जानकारी गराएका थिए । उनले नेपाल र जापान दुवै देश भुकम्पीय दृष्टीले जोखिममा रहेकोले जापानले गरेको तयारीबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्ने पनि बताए ।
पर्यटकीय सिजनमै टिम्सकार्ड विक्री बन्द गर्ने चेतावनी, टानका कम्तिमा २५ जनाको रोजगारी संकटमा
काठमाडौं । पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले तीन वर्षदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको संयुक्त कोष तथा मजदुरको हकहितमा खर्च गर्ने रकम नपाएको भन्दै टिम्स कार्डको विक्री वितरण नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । टानले विगत तीन वर्षदेखि पदयात्रा सूचना व्यवस्थापना प्रणाली (टिम्स) विक्री गरेवापतको कर्मचारी खर्चदेखि मजदुरको हकहितको क्षेत्रमा खर्चने रकमसमेत नपाएको बताएको छ । टानले टिम्स कार्डको वितरण र तथ्यांक अध्यावधिसहितको पर्यटकीय सेवामा क्रियाशील कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउन तथा कार्यालय संचालनका लगि ९६ लाख रुपैयाँ टानको आन्तरिक स्रोतबाट ऋण प्रदान गरेको पनि बताएको छ । विदेशी पर्यटक पदयात्रामा जादाँ पर्यटकीय सुरक्षाका लागि अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको टिम्स विक्री गर्ने अधिकार नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानलाई मात्रै रहेको छ । टानले समूहगत रुपमा जाने पर्यटको र बोर्डले एकल पत्रायादीको लागि टिम्सकार्ड विक्री तथा वितरण गर्ने गरेको छ । टानका महासचिव कर्ण लामाका अनुसार आगामी पर्यटकीय सिजन अक्टोवरको पहिलो साताबाट नै टिम्सको विक्री वितरण बन्द हुन सक्ने भएको छ । पर्यटन बोर्डल विगत तीन वर्षदेखि टिम्सको रकम थुप्राएर राखेको छ । टिम्स विक्रीबाट प्राप्त रकमध्ये बोर्डले ३०, टानले ३० बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा ३० प्रतिशत र मदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर खर्च गर्ने व्यवस्था छ । तर, टिम्सको कुल रकम सबै बोर्डमा नै रहेको र आवश्यक बाडाफाडा पनि नभएकोले टानले टिम्स विक्री नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो लामाका अनुसार टानले मात्रै विगत तीन वर्षको ३० प्रतिशतको खर्च गर्न पाउने रकम मात्रै करीब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । टानले पाउनुपर्ने रकम औपचारीक रुपमा पाँच ६ पटक र अनौपचारिक रुपमा दर्जनौपटक आग्रह गर्न पनि बोर्डबाट रकम निकासा नभएको टानको भनाइ छ । टानका अनुसार बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको पनि कुनै पहल नै नभएको देखिएको छ । आफैं व्यवसायी भएका र बोर्डमा प्रतिनिधत्वि गर्ने व्यत्तिले हालसम्म औपचारिक रुपमा समस्या समाधानको पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् । बोर्डबाट पटक पटक पाएको आश्वासानले अब काम नगर्ने पनि लामाको बुझाई छ ।
