राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोलीले शुक्रबार (आज) कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ । सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएका हुन् ।  निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका नेपालतर्फका प्रतिनिधि एवं कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष तेजबहादुर चन्दले सभामुखसहितको टोलीलाई निर्माणका विषयमा अवगत गराएका थिए ।  मैले सुक्खा बन्दरगाहका साथै मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पनि सबै जानकारी गराएँ, चन्दले भने ।  त्यस अवसरमा सभामुख अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालसँगै उपसभामुख रुबिकुमारी र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीलगायत थिए ।  उनीहरु कैलालीको टीकापुरमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आएका हुन् । भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहस्थलमा पर्खाल निर्माण, आवास निर्माणका साथै मलेरिया नालामा पुल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् ।  दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सहमति छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहको हालसम्म १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा एक हजार ७०५ रुख कटानी यसअघि गरिएका थियो । उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा गोदाम, क्वारेन्टाइन, भन्सार चेकजाँच, इमिग्रेसन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।  मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई समेत आधार बनाएर स्वतन्त्र र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो । गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा. आभाष मास्के रहेका छन् । समितिमा उमेश रूपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीन कुमार मिश्र सदस्य छन् ।  मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ ।  ती सम्झौतामा समय–समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । विभिन्न निकायमा यी विषयसँग सम्बन्धित ऊजुरी पएका थिए । साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री तथा विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोहरूमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएका थिए । मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेको हो ।  मन्त्रालयले समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् । शुक्रबार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा’ कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त मुलुक रहेको बताए । उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विश्वभर ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे  । उनले विश्वभर यसले ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने धारणा राखे । मन्त्री श्रेष्ठले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूले ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यस अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।  स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमार्फत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरी औद्योगिक विकास, ऊर्जा विविधीकरण तथा निर्यातको नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।  यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र हरित औद्योगिकीकरणलाई समेत गति दिने उनले उल्लेख गरे  । उनले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति-२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनका लागि पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।  अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।  ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै संसद्को चालु अधिवेशनबाट सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए ।  उक्त कानुन लागू भएपछि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि थप सशक्त कानुनी र नियामक आधार तयार हुने उले विश्वास व्यक्त गरे ।  कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौतले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा ग्रीन हाइड्रोजनको विकास आवश्यक रहेको बताए ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौंडामा २।५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासका लागि भइरहेका प्रयासहरूको समीक्षा, अनुभव आदानप्रदान तथा आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताए ।  केन्द्रले ग्रीन हाइड्रोजन नीति-२०८० को कार्यान्वयन, सम्भावित परियोजना पहिचान तथा लगानी प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी अध्ययनसमेत गरिरहेको उनले जानकारी दिए । कार्यशालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विभिन्न विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रमा भएका पहल, वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा भएको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने, अध्ययन-अनुसन्धान तथा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत ठूला परियोजनाको सम्भावना खोजिने केन्द्रले जनाएको छ ।