राजनीति

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।  बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : १. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने । २.  रू १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक‌मरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने । ३. नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।  ४. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट संरक्षित क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा रहेका रूख र पोल हटाउन स्वीकृति लिएका क्षेत्रभित्र थप रूख र पोल हटाउन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने । ५. विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । ६. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ७. सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टी नेतृत्वसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा करिब एक घण्टा लामो छलफल गरेका छन् । बिहीबार (असार ३२ ) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ तथा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद खुश्बु ओली सहभागी थिए । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद ओलीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, संविधान संशोधन, किसानका समस्या, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा र जनतासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले अघि सारेका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र छिट्टै नतिजा देखिने बताएका थिए । राप्रपाले किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएको, सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौल, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तथा जनताले भोगिरहेका समस्याबारे सरकारको धारणा मागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले मल आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेको र आपूर्ति सहज हुने बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमाका विषयमा विगतको भुक्तानी बाँकी रहनुका साथै केही निजी अस्पतालको अनियमितताका कारण समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर कार्यक्रमलाई पुनः प्रभावकारी बनाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको ओलीले बताइन् । सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीले अधिकांश स्थानमा समस्या नरहेको तर कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा केही जटिलता देखिएको स्वीकार गर्दै समग्र सुकुमवासीको माग सम्बोधन हुने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका थिए । संविधान संशोधनबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन भएको संयन्त्रको काम संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने नभई बहसपत्र निर्माण गर्ने मात्र भएको स्पष्ट पारेको ओलीले बताइन् । उनले संविधान संशोधन सबै पक्ष र जनताको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी अघि बढाइने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिइन् । भेटमा राप्रपाले संविधान संशोधनबारे आफ्नो पुरानै धारणा पुनः प्रस्तुत गरेको र प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल तथा सांसदहरूबीच नियमित संवादको संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको पनि ओलीले बताइन् । उनका अनुसार राप्रपाले पछिल्लो समय देखिएका जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरू समाधान गर्न पनि सरकारलाई आवश्यक राजनीतिक संवाद र पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्मिलित गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । नेकपा नेता युवराज भट्टराईका अनुसार केन्द्रबाट अर्को निर्देशन नआउँदासम्म यही गठबन्धन कायम रहनेछ । बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईबीच भएको छलफलमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई यथावत् कायम राख्ने सहमति भएको हो । छलफलमा प्रदेश सरकारको स्थायित्व, विकास–निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तथा गठबन्धन दलहरूबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको सहभागी नेता भट्टराईले जानकारी दिए । संघीय राजनीतिक घटनाक्रमका बीच विभिन्न प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चा भइरहेका बेला मधेश प्रदेशमा भने गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णयले प्रदेश सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने संकेत दिएको छ ।