राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक विभाजनसँगै पार्टीको संसदीय दलको भविष्यबारे व्यापक चासो बढेको छ । केन्द्रीय तहका केही पदाधिकारी तथा नेताहरूले पार्टी परित्याग गरी नयाँ राजनीतिक अभियान सुरु गरेपछि संसदीय दलसमेत विभाजित हुने वा नहुने विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो । तर हालसम्म देखिएका संकेतहरूका आधारमा राप्रपाको संसदीय दल भने मूल पार्टीकै पक्षमा रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङले अहिलेको अवस्था पार्टी विभाजन नभई पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूको बहिर्गमन मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन मानिनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 'केही अराजक र अस्थिर सोच भएका व्यक्तिहरू बाहिरिँदैमा पार्टीको संरचना वा संसदीय दलमा कुनै उल्लेखनीय असर पर्दैन,' गुरुङले भने । यता पार्टी पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय नेताहरूले पनि तत्काल सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति नरहेको बताएका छन् । पुनर्गठन अभियानका नेता तथा राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य नारायण कोइरालाले अहिले आफूहरू संसदीय दल विभाजनको गृहकार्यमा केन्द्रित नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पुनर्गठन अभियान राप्रपाभित्रको सामान्य गुटगत गतिविधि नभई नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दीर्घकालीन प्रयास हो । 'हामी अब राप्रपाको सानो घेराभित्र सीमित छैनौं । सबै राजावादी, हिन्दुवादी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेटेर नरम मध्यपन्थी राजनीतिक दल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं,' कोइरालाले भने । उनले हालको प्राथमिकता सांसदहरू तान्नेभन्दा पनि वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । त्यसैले पुनर्गठन अभियानले तत्काल संसदीय दलमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगरेको उनको भनाइ छ । उता राप्रपाका सांसदहरू भने मूल पार्टीमै रहने पक्षमा देखिएका छन् ।  यस विषयमा कुराकानी गरिएका केही सांसदहरूले विभाजनको पक्षमा रहेका नेताहरूबाट आफूहरूसँग कुनै औपचारिक संवाद वा प्रस्ताव नआएको जानकारी दिएका छन् । ती सांसदहरूका अनुसार संसदीय दलभित्र हाल विभाजनको कुनै अवस्था छैन र अधिकांश सांसदहरू पार्टीको मूल संरचनामै रहने मनस्थितिमा छन् । एक सांसदले भने, 'हामीसँग नयाँ समूहबाट कुनै प्रस्ताव वा औपचारिक छलफल भएको छैन । संसदीय दल यथावत् पार्टीमै रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।' राप्रपा नेता डा. ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पनि संसदीय दल विभाजन नहुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको संगठनात्मक असन्तुष्टिले संसदीय दलमा कुनै प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभामा राप्रपा पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा हुने कुनै पनि फेरबदलले पार्टीको राजनीतिक हैसियत र संसदीय प्रभावमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । तर हालसम्मको अवस्थाले पार्टी परित्याग गर्ने समूह संगठन निर्माणमा केन्द्रित रहेको र सांसदहरू मूल पार्टीमै रहने पक्षमा उभिएको देखाएको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा एक सांसदले भने, 'संगठनात्मक तहमा केही विभाजन देखिए पनि त्यसको असर तत्काल संसदीय दलमा पर्ने संकेत छैन । अधिकांश सांसदहरूको स्पष्ट झुकाव मूल पार्टीतर्फ नै देखिएको छ ।' उनका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले संसदभित्र आफ्नो वर्तमान शक्ति र प्रभाव यथावत् राख्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । समग्रमा, राप्रपाभित्र संगठनात्मक तहमा देखिएको पछिल्लो विभाजनले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरे पनि संसदीय दलमा तत्काल कुनै ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था भने देखिएको छैन । सांसदहरूको बहुमत मूल पार्टीकै पक्षमा रहेको संकेतले संसदभित्र राप्रपाको शक्ति सन्तुलन यथावत् रहने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा। रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ ।  नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूबाट सुझावहरू संकलन गरिएको हो ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेको हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् ।  नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रस्ट पारे । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।  कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्न अपनाएको हालको प्रक्रिया सकारात्मक र लोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएरै भए पनि गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुईतिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ । संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे । वास्तविक सुन्दरता नै समाजको अन्तिम पङ्क्तिमा रहेका नागरिकहरूको उत्थानमा हुने धारणा राख्दै उनले सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट (जनादेश) को रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।  वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले यसका लागि विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यास र शैलीलाई पनि आत्मसात गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।  यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसदमा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले अपनाएको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरिन्। यो कार्यदल आधिकारिक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यो ऐतिहासिक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनी शुभकामना समेत व्यक्त गरेकी छन् । संविधान आफैमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको र विशेष गरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ ।  महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाहरूको एकतिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।  यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ संघर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन्। यसैगरी, राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उ‍नले व्यक्त गरिन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ।  यसका साथै संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारिन् । वर्तमान संविधानलाई समयअनुकूल बनाउन र हिजोका दिनमा अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नै संशोधन गरिनुपर्ने उनको मान्यता छ ।  मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक ढाँचाका बारेमा राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । खनाल शुक्रबार (भोलि) देखि भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्। मन्त्री खनाल भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारत जान लागेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा आफ्ना भारतीय समकक्षी विदेशमन्त्री डा। जयशङ्करसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । उक्त बैठकमा नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक हितका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनेछ । विशेषगरी दुई देशबीचको व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी ९सम्पर्क सञ्जाल०, ऊर्जा क्षेत्र र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्नेबारे विस्तृत विचार–विमर्श हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको रूपमा हुन लागेको यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक, ऐतिहासिक र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र मजबुत बनाउने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ । भ्रमण तालिकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ जेठमा स्वदेश फिर्ता फर्कने कार्यतालिका रहेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि भारतमै छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहलगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।