राजनीति

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठित बहसपत्र कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ ।  कार्यदलको कार्यदिशा, सरकारको उद्देश्य र संशोधनको एजेन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले उक्त निर्णय गरेको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र पठाएर पार्टीका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका छन् । एमालेका अनुसार कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै सन्देहपूर्ण देखिएको छ ।  संविधान संशोधनका विषयहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरिनु, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको धारणा प्रस्ट नहुनु तथा छलफलमा ल्याइएका केही प्रस्तावहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मविपरीत देखिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । कार्यदलका प्रारम्भिक बैठकमा सहभागी भएका डा. अधिकारी पछिल्ला बैठकमा भने अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । एमालेले सरकारसँग पटक–पटक आफ्नो चासो र असहमति राख्दै संशोधनको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको जवाफ नपाएको जनाएको छ । महासचिव पोखरेलले पत्रमा एमाले संविधानका आधारभूत विशेषतालाई अझ सुदृढ बनाउने, विगतका कमजोरी सुधार गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ हुने संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  तर, कार्यदलको अभ्यास भने संविधानका स्थापित आधारहरू नै खल्बलाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘आजका दिनसम्म पनि हाम्रो पार्टीले उठाएका प्रश्न र प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएकाले पार्टी प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराइन्छ,’ पोखरेलको पत्रमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको विरोध बिहीबार (आज) पनि जारी रह्यो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका हुन् । लगातारको अवरोधपछि सभामुख अर्यालले एउटै विषयमा लामो समयदेखि विपक्षी सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको उल्लेख गर्दै सभाको मर्यादा र समयलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।  उनले विपक्षी बेन्चबाट एक जना सांसदले धारणा राखेपछि बैठकको कार्यसूची अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरे । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले भारत–नेपाल सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारसँग जवाफ माग्दै आएका छन् । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।  उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नत्र उक्त अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, तिनको समाधान, निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक चुनौती तथा सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सहजीकरणका विषयमा आज निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार छलफल सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।