राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले विभिन्न चार विधेयकमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।  सभाको बिहीबार (आज) को बैठकले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन स्वीकृत गरेको हो ।    बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको  ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।        अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको  ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन( विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।  छलफलमा भाग लिँदै सांसद पार्वती विकले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भने,  ‘हामीले काम गर्दै जाँदा भोगेका समस्या समाधानका निम्ति विधेयक ल्याएको हो, यो यत्तिकै ल्याएको होइन, धेरै छलफलबाट आएको हो ।’ यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको  ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २६ गते शुक्रबार अपराह्न १ः०० बजे बस्नेछ ।   

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको बहसपत्र कार्यदल अहिले आफै सकसमा परेको छ । गठन भएको केही समयमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै कार्यदलबाट बाहिरिएपछि कार्यदल नै संकटमा परेको हो ।  पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले पनि आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाइसकेका छन् । बहसमा ८४ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन् । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।  श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई यस अघि नै कार्यदलबाट फिर्ता भइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानहादुर शाही कार्यदलमा छन् ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवदेन लेखनको अन्तिम तयारीमा हुँदा सबै दल बाहिरिएका हुन् । संसद्को मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै यसमा प्रतिनिधि पठाएन । परिणामतः संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक आधार तयार गर्ने भनिएको संयन्त्र अहिले लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । यससँगै राजनीतिक वृत्तमा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, सबै प्रमुख दलकै सहभागिता नभएको अवस्थामा यो कार्यदलको औचित्य के रहन्छ ?  संविधान संशोधनको बहस अब कुन बाटोबाट अघि बढ्छ ?  कार्यदलको भविष्यलाई लिएर देखिएको अन्योल बिहीबार झन् गहिरिएको छ । नेकपा एमालेले कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजकलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयको जानकारी गराएका हुन् । कार्यदल गठनपछि बसेका प्रारम्भिक बैठकमा अधिकारी सहभागी भएका थिए । तर, पछिल्ला बैठकमा उनी अनुपस्थित देखिन्थे । अन्ततः एमालेले प्रतिनिधि नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि कार्यदलमा प्रतिपक्षको औपचारिक सहभागिता पनि समाप्त भएको छ ।  एमाले यसअघि सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागी भएर संविधान संशोधनको सरकारको प्रयासमा सहयात्री बन्न खोजेको कार्यदलका पूर्वसदस्य डा. अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार संविधान संशोधन कार्यदल नै गठन गरेपछि सरकार पक्कै स्पष्ट धारणा सहित आउला भन्ने पार्टीको बुझाइ रहेको थियो ।  ‘सरकार आफैं झारा टार्ने शैलीमा अघि बढ्न खोजेपछि हामी बाहिरिएका हौं,’ डा. अधिकारीले भने ।  सदस्य फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमालेले सदस्य फिर्ताको विस्तृत कारण सार्वजनिक नगरेपनि फिर्ता बोलाउने पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको बताएका छन् ।  पत्रमा महासचिव पोखरेलले संशोधनमा ल्याइएका विषयहरू संघीयता विरोधी देखिएको आरोप लगाएका छन् । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय सीमित कार्यदलमार्फत होइन, दलहरूबीचको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको देखिन्छ । कांग्रेस किन सहभागी भएन ? कार्यदल गठन हुँदा नै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको थियो, नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थिति । सरकारले प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरे पनि कांग्रेसले कार्यदलमा आफ्नो सदस्य पठाएन । कांग्रेसको धारणा स्पष्ट थियो- संविधान संशोधन कुनै प्राविधिक अभ्यास होइन, यो पूर्णतः राजनीतिक विषय हो । त्यसैले यसबारे छलफल अध्ययन समितिभन्दा पनि प्रमुख दलका शीर्ष तहमा हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ थियो । कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीका अनुसार निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकासम्मका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनी कुनै प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने पार्टीको धारणा हो । तर, सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नै नगरी केटाकेटी खेलेजस्तो गरेकोले पार्टीले प्रतिनिधि नपठाएको स्नेहीले बताए । समयमै सरकार र सत्तारूढ दलले कांग्रेसलाई विश्वासमा ल्याउन नसक्दा कार्यदल कमजोर बनेको राजनितिक विश्लेषक अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरेले जानकारी दिए।  घिमिरे कांग्रेसको अनुपस्थितिलाई कार्यदल कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण मान्छन् । ‘संसद्को मुख्य विपक्षी दल नै सहभागी नभएको कार्यदलले तयार गर्ने कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कठिन हुने अवस्था आउँथ्यो । उक्त अवस्था नआउदै कार्यदललाई सुकेनास लाग्यो,’ उनले भने । सहभागी दलहरू पनि किन अलग्गिए ? कांग्रेस मात्रै होइन, कार्यदलमा सहभागी भएका अन्य दलहरू पनि क्रमशः बाहिरिए । उनीहरूले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुको साझा कारण कार्यदलले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसकेको वताएका छन् । कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले कार्यादेशमै पर्याप्त स्पष्टता नभएको बताएका छन् । उनले निर्णय प्रक्रियामा सबै दलको समान स्वामित्व नदेखिएको गुनासो समेत गरेका छन् ।   संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रमुख दलकै सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा कार्यदलको उद्देश्य नै कमजोर बनेको र त्यस्तो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले निकास दिन नसक्ने बुझाइपछि पार्टी बाहिरिएको दाबी गुरुङको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा कार्यदलबाट दलहरूको बहिर्गमन कुनै आकस्मिक घटना होइन । बरु सुरुदेखि नै देखिएको अविश्वास क्रमशः सार्वजनिक भएको घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । नेपालको संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो प्रक्रिया होइन । संविधानका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यसैले कुनै एक दल वा सरकारको इच्छाले मात्रै संशोधन सम्भव हुँदैन । सरकार भने यसबारेमा मौन देखिन्छ ।  सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि यस विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको पाइएको छ । पार्टीका केन्दीय सदस्य तथा सांसद अच्युतम लामिछाने पार्टीको बैठक बसेर मात्रै धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी संविधान संशोधनको सफलताका लागि राजनीतिक सहमति पहिलो सर्त रहेकोले यस विषयमा छलफल आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । संघीयता, प्रदेशको अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, राष्ट्रिय सभाको संरचनाजस्ता विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक हुने धारणा राख्छन् अधिवक्ता टिकाबहादुर कुवँर ।   उनका अनुसार न्यायपालिका सुधार र संवैधानिक निकायको पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा पटक–पटक बहस भए पनि दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसकेको अवस्थामा अझ ठुलो वहस आवश्यक रहेको छ । कुँवरका अनुसार अहिलेको कार्यदलले पनि त्यही चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिएको छ । अब कार्यदलको भविष्य के ? कार्यदलको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसको भविष्यबारे तीन सम्भावना देखिएको बताउँछन् अर्का अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । बस्नेतका अनुसार कार्यदल औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा निष्क्रिय बन्न सक्छ । प्रमुख दलका प्रतिनिधि नै नरहेपछि बैठक बस्नु र निष्कर्ष निकाल्नु दुवै कठिन हुन्छ । ‘सरकारले नयाँ राजनीतिक सहमति खोज्दै कार्यदल पुनर्गठन गर्न सक्छ । त्यसका लागि सबै दललाई स्वीकार्य कार्यादेश, नेतृत्व र कार्यशैली आवश्यक पर्छ,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने । उनका अनुसार संविधान संशोधनको बहस कार्यदलभन्दा बाहिर सरेर सिधै शीर्ष राजनीतिक तहमा पुग्न सक्छ । विगतमा पनि संवेदनशील संवैधानिक विषयहरू अन्ततः शीर्ष नेताबीचको संवादबाट नै टुंगिएका उदाहरण छन् । कार्यदल प्रभावहीन बन्दै जानुले सरकारको संविधान संशोधन रणनीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको अर्का अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले संशोधनको बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि प्रमुख दलहरूको विश्वास जित्न सकेनन् । एमाले नेता डा. अधिकारीका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प छन् । कि त नयाँ सहमतिसहित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । कि कार्यदलको अवधारणालाई नै पुनर्विचार गरेर शीर्ष राजनीतिक तहबाट नयाँ संवादको ढोका खोलिनु पर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच मतभेद नयाँ होइन । तर, अहिले देखिएको अवस्था भने फरक रहेको अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार संशोधनको प्रारम्भिक गृहकार्य गर्न बनाइएको संयन्त्रबाटै दलहरू बाहिरिनु राजनीतिक अविश्वासको स्पष्ट संकेत हो । सबै प्रमुख दल एउटै टेबलमा नबस्दासम्म संविधान संशोधनको बहसले गति लिने सम्भावना कमजोर देखिने कांग्रेसका सहमहामन्त्री स्नेही बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यदलको वर्तमान अवस्था पनि त्यही यथार्थको प्रतिबिम्ब बनेको छ । अहिलेको संकट केवल एउटा कार्यदल निष्क्रिय हुने घटनामात्र होइन । यसले नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया अझै पनि राजनीतिक सहमतिकै पर्खाइमा रहेको सन्देश दिएको डा. अधिकारीको दाबी छ ।  अधिकारीका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच विश्वास र साझा एजेन्डा नबनेसम्म संविधान संशोधनको बहस कागजमा सीमित हुने जोखिम अझै कायम रहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट युवाहरूले सञ्चालन गरेको पुनर्जागरण अभियान–२०८२ अन्तर्गतको मत सर्वेक्षणले पार्टीभित्र व्यापक रूपान्तरणको माग रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । असार १२ देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको अनलाइन मत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बिहीबार (आज) अभियानकर्ताहरूले एमाले महासचिव तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका सदस्यसचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएका छन् । अभियानकर्ता तथा बौद्धिक परिषदका अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाका अनुसार गुगल फर्ममार्फत सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालसहित विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक तथा स्वतन्त्र नागरिक सहभागी भएका थिए । अभियानको उद्देश्य पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनःसंरचना, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रत्यक्ष धारणा संकलन गर्नु रहेको उनले बताए। सार्वजनिक नतिजाअनुसार, एमाले हालकै अवस्थामा अघि बढ्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा ९१ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वप्रति पनि सर्वेक्षणमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।  विद्यमान नेतृत्वको व्यवहार तथा आचरण सुधारिनुपर्ने पक्षमा ९५ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले मत प्रकट गरेका छन् ।  उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैली सुधारिनुपर्नेमा  ९४ दशमलव ९ प्रतिशत मत दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टीको वर्तमान नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने मत ८७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । हालको नीति उपयुक्त रहेको धारणा राख्ने सहभागी १० दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छन् । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा पनि उल्लेख्य समर्थन देखिएको छ । ८७ दशमलव ६ प्रतिशत सहभागीले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । वर्तमान नेतृत्व नै उपयुक्त रहेको भन्नेहरू १० दशमलव ५ प्रतिशत छन् । संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक पुनःसंरचनाको माग देखिएको छ । ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पार्टी नेतृत्व चयनमा सबै संगठित सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्तावमा ८२ दशमलव ९ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । सर्वेक्षणमा एकै व्यक्ति पार्टी वा संसदीय निर्वाचनमा एउटै पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ८२ दशमलव ८ प्रतिशतले समर्थन जनाएका छन् । पार्टी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा भने मत विभाजित देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा ४७ दशमलव ७ प्रतिशत मत परेको छ । अर्ली महाधिवेशनको पक्षमा २५ प्रतिशत र केन्द्रीय कमिटीमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । भावी नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सोधिएको प्रश्नमा ५० दशमलव २ प्रतिशतले नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीभित्रकै नेताबाट आउनुपर्ने बताएका छन् । १६ दशमलव ७ प्रतिशतले पदाधिकारी तहबाट नेतृत्व हस्तान्तरण उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।  २६ दशमलव ४ प्रतिशतले भने केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिरबाट नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । उमेर समूहका आधारमा हेर्दा सर्वेक्षणमा ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिका सहभागी ३७ दशमलव १ प्रतिशत छ । १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अभियानकर्ताहरूले संकलित सुझावलाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।