पार्टी त्यागेपछि एमालेले गुमायो ८ वटा वडा अध्यक्ष
काठमाडौं । दल त्याग गरेपछि ८ जना वडा अध्यक्षको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी- एमाले) बाट निर्वाचित ८ जना वडा अध्यक्षले दल त्याग गरी अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको जनाएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम एमालेको केन्द्रीय समितिबाट प्राप्त निर्णयका आधारमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त भएको जनाएको हो । आयोगका अनुसार जेठ २६ गते बसेको बैठकले ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका-१ का वडा अध्यक्ष कमल बहादुर बानियाँ, मोलुङ-६ का वडा अध्यक्ष कमल तामाङ, चम्पादेवी गाउँपालिका-७ का वडा अध्यक्ष सुरेश कुमार थापा, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका-१ का वडा अध्यक्ष राजकुमार पन्थी, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका-७ का वडा अध्यक्ष होमप्रसाद बजगाई, मोरङको लेटाङ नगरपालिका-४ का वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, रंगेली नगरपालिका-१ का वडा अध्यक्ष महेश कुमार खनाल तथा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष मधुसुदन शर्माको पद स्वतः रिक्त भएको निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सम्बन्धित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्छौं : मन्त्री मेहता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न सरकार लागि परेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार (आज) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको सहजीकरणमा आयोजित नेपाल स्वास्थ्य बीमा सुधार विषय छलफलमा उनले स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको बाँकी भुक्तानी (डिउ) असार महिनाभित्रै जसरी पनि ‘क्लियर’ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि आयोजित उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेकी मन्त्री मेहताले भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री मेहताले नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहका लागि सरोकारवालाहरूसँग आह्वानसमेत गरिन् । उनले निःशुल्क मात्रभन्दा स्वास्थ्य सेवाको सदुपयोग नभएकाले ‘को-पेमेन्ट’ (सह-भुक्तानी) बढाउने विषयमा छलफलको आवश्यकता औंल्याइन् । सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने ‘सिनट्याक्स’ प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बीमा बोर्डमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले हेल्थ ट्याक्स वा सिनट्याक्सबाट उठेको पैसा राज्यको साधारण ढुकुटीमा जम्मा गर्ने पुरानो अभ्यास बदल्नुपर्ने धारणा राखे । जनतालाई राज्य अभिभावक हो भन्ने अनुभूत गराउन अब ऐन संशोधन र मोडालिटीलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले यस प्रक्रियामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकारवालाहरूलाई समेट्नुपर्ने बताए । जिल्ला अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सम्पन्न बनाइ प्रदेशको संरचनाभित्र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने र जिल्लामा उपलब्ध हुने उपचारका लागि केन्द्रमा आउँदा बीमा दाबी गर्न नपाउनेजस्ता कडा ‘रेफरल प्रणाली’ लागू गर्नेबारे उनले राय व्यक्त गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बीमा प्रणालीमा नागरिकलाई ‘एकाइ युनिट’ का रूपमा हेर्नुपर्ने र ऐन संशोधनमा जोड दिइन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले एकीकृत ऐन बनाउँदा मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट रूपमा आउने उल्लेख गरिन् । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा प्रदेशको योगदानलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्ता प्रजापतिले थर्ड पार्टी एडमिनिस्टे«टर (टीपीए) मोडल डिजाइनबारे चर्चा गर्दै इएमआर, एआई र बायोमेट्रिक लागू गर्नपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा अग्रवाल, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजको साझा निष्कर्ष तीन चरण सुधारको रोडम्यापबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
नेता रिसाए भनेर होइन, जनता रिसाए भनेर चिन्ता गर्नुस्: सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेता रिसाए भनेरभन्दा पनि जनता रिसाए भनेर चिन्ता गर्न पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति गोरखाले मंगलबार आयोजना गरेको स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा उनले केन्द्रको चिन्ता नगरी जिल्लाका जनताको चिन्ता गर्न सुझाव दिए । पार्टीको साधारण सदस्यको महत्त्व ठूलो भएकाले त्यसको कदर र संरक्षण गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उनको तर्क थियो । ‘फलानो नेता रिसाए कि, ढिस्कानो नेता रिसाए कि भनेर चिन्ता गर्न छाड्नुस् । पार्टीको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने जनता किन रिसाए भनेर चिन्ता गर्नुस्’, उनले भने, ‘माथि, केन्द्र म मिलाउँछु । तल, जिल्ला तपाईंहरू मिलाउनुस् ।’ जनता रिसाएर यसपटकको चुनावमा नतिजा बिग्रिएको भन्दै उहाँले जनता सम्हाल्न आग्रह गरे । उनले २०८४ को चुनावमा उम्मेदवार माथिबाट नभइ तल्लो तहबाट छान्ने परिपाटीको विकास गर्ने बताए । ‘अँध्यारो कोठामा बसेर यो हाम्रो मान्छे, त्यो फलानोको मान्छे भन्ने दिन ग¥यो’, उनले भने, ‘अब गोरखा नगरपालिकाको मेयरको टिकट कसलाई दिने भन्ने निर्धारण गोरखा नगरपालिकाकै पार्टीले गर्नेछ । अब तल्लो तहको पार्टी सदस्यको अभिमतलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौं । पार्टी सदस्यको शक्तिलाई कदर गर्न चाहन्छु ।’