दुई लाख बढी घरेलु तथा साना उद्योगमा २४ लाखलाई रोजगारी

काठमाडौँ । नेपालका घरेलु तथा साना उद्योगमा २४ लाख ६६ हजारले रोजगारी पाएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अनुसार देशका दुई लाख बढी उद्योगमा उनीहरुले यसरी रोजगारी पाएका हुन् । महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि भट्टराईले अहिलेसम्म नेपालमा तीन लाख ८६ हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएकामा दुई लाख ६४ हजार नवीकरणमा रहेका बताए । कति उद्योग चलेका छन् भन्नेमा यकिन विवरण नभएपनि अनुमानित दुई लाख उद्योग सञ्चालनमा रहेका महासङ्घका कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापतिले जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित उद्योगमा कूल ३५ हजार ३०० करोड लगानी रहेको भन्दै महासङ्घका कर्याकारी निर्देशक भट्टराईले घरेलु उद्योगको विकासमा सरकारको कम ध्यान पुगेको बताए । विसं २०४७ मा सङ्घको रुपमा स्थापना भएको संस्था २०५३ सालमा महासङ्घ बनेको थियो । महासङ्घका ३५ हजार सदस्य रहेका छन् । महिला मात्रै ११ हजार छन् । उत्पादनमूलक सहकारी एशोसिएट सदस्य हुने व्यवस्था र १९ वस्तुगत सङ्घ रहेका जनाइएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०६३ अनुसार पाँच लाख पूँजी र नौ जना कामदार भएका तथा २० किलोवाट भन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने उद्योग यसमा पर्छन् । घरेलु उद्योगमध्ये सेवामूलक उद्योगमा ४५ प्रतिशत रहेका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए । ऊर्जा र सञ्चार क्षेत्रमा भने न्यून लगानी छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ मा ३७ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छन् । प्रदेश नं ५ मा १७, प्रदेश १ मा १४, प्रदेश ४ मा ९ सुदूरपश्चिममा ६ र गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत उद्योग सञ्चलालनमा छन् । अमेरिकाले नेपालका ७७ वस्तुमा सन् २०२५ सम्म भन्सार नै नलिने घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उनले अहिले पश्मिनालगायत न्यून मात्रै वस्तु निर्यात भइरहेको बताए । महासङ्घले साना तथा घरेलु उद्योगको लगानीको वातावरण प्रभावकारी हुन नसकेको बताएको छ । कर्जा लिनदेखि विभिन्न काममा साना उद्योगीलाई समस्या परिरहेको महाङ्घको भनाइ छ । महासङ्घका कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापतिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउनका लागि साना तथा घरेलु उद्योगको विकास जरुरी हुने औंल्याउँदै ‘नेपाली वस्तुको प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं’ भन्ने नारालाई देशव्यापी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । “साना तथा घरेलु उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच नहुनु ठूलो समस्या छ”, प्रजापतिले भने, “ऋण पाउन र व्यापार प्रवद्र्धनमा समेत हामी सक्तनौं, समस्यामा पर्छौं ।” उद्योगमा सिप र दक्ष कामदारको सधै अभाव रहने गरेको महासंघको भनाई छ । नेपाल नविकरणीय उर्जा परिसंघका सल्लाहकार तथा पुर्व मन्त्री गणेश शाहले देशलाई परनिर्भरताबाट स्वावलम्वी बनाउन उद्यमशिलताको विकास जरुरी रहेको औंल्याए । नयाँ प्रविधिको विकाससँगै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदे शाहले दाता आउँदा खुसी हुने नभई रोजगारदाता आउँदा खुसी हुने अबस्था सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

आयल निगमकाे कार्यकारी निर्देशकका लागि ५ जना सर्टलिष्टमा

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि प्रारम्भिक छनोटमा पाँच जना परेका छन् । निगमको कार्यकारी निर्देशका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, व्यावसायिक कार्यायोजना र मामला अध्ययनसमेतको आधारमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने पाँच जनालाई प्रारम्भिक रुपमा छनोट गरिएको हो । छनोट हुनेमा अनिलकुमार झा, तारानाथ पौडेल, रामप्रसाद धिताल, लोकबहादुर खड्का र सुरेन्द्रकुमार पौडेल रहेका छनोट तथा सिफारिश समितिले जनाएको छ । पाँच जना उम्मेदवारलाई व्यावसायिक कार्ययोजना र मामिला अध्ययनको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताका आधारमा छनोट गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । छनोट भएका उम्मेदवारबाट यही पुस १९ गते मन्त्रालयमा व्यावसायिक कार्ययोजना र मामला अध्ययनको प्रस्तुतीकरण लिइनेछ । तीमध्ये निगमलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने योजना पेश गर्ने योग्यतम् उम्मेदवारलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिनेछ । निगमको डिपोका लागि जग्गा खरीद प्रक्रियामा भएको अनियमितापछि सरकारले पूर्वप्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो । (रासस)

हरेक क्षेत्रका कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला र पारिश्रमिक पाउनुपर्छ : मन्त्री विष्ट

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नसक्ने बताएका छन् । मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरुको रुपान्तरणका लागि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकदेखि घरमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्घ रहेको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र होमनेट नेपालले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सरकारले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गर्ने गरी न्यूनतम बेतन तोकेको जानकारी गराएका थिए । साथै उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ र उनीहरुले पनि सोही अनुसारको पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।’ श्रमिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नकै लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको दोहोर्याउँदै मन्त्री विष्टले बहुआयामिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने मुलुकहरुले आर्थिक समृद्घि हासिल गरेका उदाहरण प्रशस्तै रहेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सकिने बताए । उद्योगहरुको उत्पादनमा लाग्ने लागत घटाउन र उत्पादकत्वमा बृद्घि गर्ने कुरा सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने भन्दै उनले भने– ‘हामीले पनि सामाजिक सुरक्षामा हात हालिसकेको हुँदा अब मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले भने– ‘राज्यले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छ, त्यसको लागि आर्थिक क्रान्ति हो, आर्थिक क्रान्तिको लागि घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्घन गर्नुप¥यो ।’ कार्यक्रममा अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक, गरिबहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको लागि उपलब्ध नीतिहरुको कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक आम थपलियाले जानकारी दिए । साथै, उनले कार्यशाला गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षलाई सरोकारवाला निकायहरुमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए ।