जनशक्ति : रोजगारी

दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यस वर्ष आफ्ना नागरिकका लागि निजी क्षेत्रमा ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने मानव संशाधन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष सन् २०१८ मा इमिरेटी नागरिकका लागि २० हजार २२५ रोजगारी सिर्जना गरिएको जनाएको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ को तुलनामा छ हजार ८६२ ले बढी हो । मन्त्री नासेर बिन थानी अल हाम्लीले सन् २०३१ सम्ममा युएईमा व्यापक परिवर्तन देख्न पाइने बताए । उनले सरकारको नयाँ योजनाबाट श्रम बजारमा व्यापक प्रभाव पर्ने एवं आफ्ना नागरिकका लागि रोजगारीको नयाँ अवसरहरु प्राप्त हुने जानकारी दिए । रासस÷सिन्ह्वा

काठमाडौं । संघीय सरकारले पुस १५ देखि प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्यो । जनकपुरको क्यापस चोकमा पनि श्रम तथा रोजगार कार्यालय खुल्यो । प्रदेश २ बाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु खुसी भए । यहाँबाट पहिलो श्रम स्वीकृति धनुषा धनौजी–५ का मोहम्मद जिलानी सोमिमनलाई १० मिनेटमै दिइएको थियो । उनलाई श्रम विभागका महानिर्देशक उदयकुमार गुप्ता र जनकपुर कार्यालयका निमित्त प्रमुख मनोजकुमार यादवले फूलमाला लगाई मिठाई खुवाएका थिए । तर आइतबार बिहान ९ः२५ बजे कार्यालयको दृश्य मिठाई खुवाउने बेलाको जस्तो थिएन । सेवाग्राहीको सास्ती हेरिनसक्नु थियो । एकसातासम्म पनि काम नबनेपछि उनीहरु हैरान थिए । रौतहट गौरका प्रवीण यादव राति २ बजेदेखि लाइन लागे । उनी शनिबार साँझ जनकपुर आएका थिए । उनलाइ तुरुन्त साउदी उड्नु छ तर काम हुने छाँटकाँट थिएन । महोत्तरी मगरथानाका २४ वर्षीय नजामुद्दिन मलेसिया जानु छ । उनी बिहान ५ बजेदेखि लाइनमा थिए । चार दिनसम्म उनको काम बनेको छैन । टोक लिएपछि उनलाई कर्मचारीले आजभोलि भन्दै टार्दै आएका छन् । श्रमस्वीकृति लिन एक सातासम्म चक्कर काट्नुपर्ने अवस्था अझैपनि जनकपुरको श्रम कार्यालयमा छ । त्यसैगरी त्यहाँको कार्यालय अव्यवस्थित र भद्रगोल छ भने कर्मचारी एकदमै रिसाहा प्रवृतिका छन् । कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लागेपछि कार्यालयले प्रहरीको सहारा लिएको छ । प्रहरीले पनि तिनै सर्वसाधारणलाई नै कुटेको छ जो तीन दिनपछि साउदी उड्नु छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । जापान, कोरियालगायतका देशमा जान सहजताका लागि भाषा पढाउने नाममा देशभरका अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । अधिकांश कन्सलटेन्सीले ठगी धन्दा चलाउँदै आए पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकेको छैन । सरकारले अनुगमन नगर्दा उनीहरूको ठगी धन्दा मौलाउन पुगेको हो । विभिन्न बहानामा कन्सल्टेन्सीले शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यार्थी मासिक रूपमा १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्न विवश छन् । शुल्कको समेत निश्चित मापदण्ड छैन । विद्यार्थी लीलाधर वलीले भने, ‘मैले पनि पढें तर नाम निस्किएन, एउटा कन्सल्टेन्सीमा जाँदा १० हजार रुपैयाँ, अर्कोमा जाँदा १५ हजार रुपैयाँ, के गर्नु शुल्क नै फरक रहेछ ।’ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारबिना एउटै कक्षा कोठामा सयौं विद्यार्थीलाई राखेर केही कन्सल्टेन्सीले पढाएको समेत भेटिएको छ । केही शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदा तालिमप्राप्त शैक्षिक परामर्शदाताको सहयोग नै लिने गरेका छैनन् । कम्तीमा पनि एउटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा दुईजना परामर्शदाता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कोरिया भाषा उत्तीर्ण गरेपछि केही शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले भिसा लागेपछि प्रतिविद्यार्थी एक लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । कोरियन भाषा अध्ययनका लागि २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म मनोमानी ढंगले असुल्दै आएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । यस्तै, जापानमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने भन्दै बिचौलियाले बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । जापानले विदेशी कामदार लैजाने देशमा नेपाललाई समेत सूचीकृत गरेपछि जापानिज भाषा पढ्ने युवायुवतीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सरकारीस्तरबाटै नेपाली कामदार जापान पठाउने सार्वजनिक भएसँगै जापानी भाषा अध्ययन गर्न कन्सल्टेन्सी धाउने युवायुवतीको संख्या अत्यधिक बढ्न थालेको छ । जापानमा अप्ठेरो काम हुने भए पनि कमाइ राम्रो हुने भएपछि अहिले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । सल्यानका खिमराज डीसीले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिले कन्सल्टेन्सीको नाम लिएर सुरुमा जापान जान १२ लाखदेखि १५ लाखसम्म लाग्ने हुँदा ६ देखि ७ लाखमै मिलाइदिन्छु भन्दै आउँछन् ।’ पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने जापान सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालनलगायत छन् । नेपालले नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार सरकारले मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियमन गर्ने तयारी थालेको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मिश्रले भने, ‘दर्ताबिना कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आउन पाउँदैनन् । पूर्वाधार पूरा नगरेको पाइए ती शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको अनुगमन गर्छौं ।’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेले शिक्षा ऐनमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको विषयलाई समेट्नेगरी आवाज उठाइरहेको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने प्रलोभन देखाएर कसैले पनि गैरकानुनी काम गर्नुहुँदैन, सहज वातावरणमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने जति कुरा मात्र बोल्नुपर्छ, हामीले आफ्नै नियमसमेत बनाएका छौं ।’संघका अनुसार ४१३ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी दर्ता भएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।