जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न इजरायल सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाली कामदार मिहेनती, इमान्दार र अनुशासित भएका कारण नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढाउन इजरायल सरकार सकारात्मक भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेन्नी अमेरले मंगलबार गरेका भेटमा नेपाली कामदारलाई थप रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न इजरायल सरकार तयार रहेको बताए । सो अवसरमा मन्त्री विष्टले कृषि, पर्यटन तथा रोजगारीको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको र नेपाली कामदार विशेष गरी ‘केयर गिभर’को सङ्ख्या थप गर्न सकेमा दुवै देश लाभान्वित हुने बताए । श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट नेपाल र इजरायलबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन सकिने उनले बताए श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा राजदूत अमेरले इजरायलबाट फर्की आएका युवाले इजरायली कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरेका जानकारी पाउँदा आफू खुशी भएको बताए। घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुक पुगेका नेपालीले धेरै दुःख पाए पनि इजरायलमा केयर गिभरमा काम गर्ने नेपालीले शारीरिक तथा आर्थिक शोषणमा पर्नु पर्दैन । इजरायलले मुख्यगरी केयर गिभरमा नेपाल, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भारतबाट महिला कामदार लैजाने गरेको छ । रासस

काठमाडौँ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना फिल्ड सहायक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुइदिने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ । पुस २९ र ३० गते कोहलपुरमा सम्पन्न तालिममा संस्थाको ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा संचालित १८ वटा शाखा कार्यालयमा कार्यरत झण्डै ६० जना फिल्ड सहायक कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले यस प्रकारका तालिमहरुले फिल्ड कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै मनोबल उच्च रहन ेविश्वास व्यक्त गरे । तालिम कार्यक्रममा आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., कोहलपुर शाखाका प्रबन्धक भरतकुमार सिंहले कर्जा विश्लेषण, सदुपयोगिता निरीक्षण, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, पहिचान तथा समाधानका उपायहरु सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिए । कार्यक्रममा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विभागीय प्रमुखहरु रबिन खतिवडाले तथा दिपेन्द्र खनालले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्तुति गरेका थिए ।

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित भकुण्डेबेँसीमा सञ्चालित  इँटाभट्टा उद्योग आगामी २०७६ असार मसान्तभित्रमा उद्योग हटाउने सम्झौता भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको समन्वयमा नगरपालिका र इँटा व्यवसायीबीच धुलिखेलमा भएको छलफलपछि इँटाभट्टा हटाउने विषयमा आठबुँदे सम्झौता भएको हो । यसअघि नगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएको कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै बन्द गर्न र जग्गादातालाई पनि जग्गा उपलब्ध नगराउन तथा व्यवसायीलाई इँटा नबनाउन आग्रहसहितको सूचना जारी गरी अभियान नै थालनी गरेको थियो । तर पनि व्यवसायीले उक्त सूचनाको अवज्ञा गर्दै इँटाभट्टा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए । छलफलमा दुवैपक्षबीच सम्झौता गरि उक्त इँटाभट्टा उद्योग हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख टङ्कप्रसाद शर्मा तिमल्सिनाले लामो समयसम्म अल्झिरहेको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सफल भएको बताएका छन् । सम्झौता कसैको जित र हारभित्र नपरी समृद्धिको नाराभित्र परेको र त्यसले नगरको समग्र विकासको कार्यमा थप सहयोग पुग्ने बताएका छन् । काभ्रे इँटा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीतेन्द्र खैमलीले उद्योग बन्द नगर्न आग्रह गरेको भए पनि नगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको आग्रहलाई बुझेर सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा त्यसले समुदायलाई असर पार्ने बताउँदै, उद्योगले चार हजार मजदूरलाई रोजगारी दिएको कारण अरु ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने उनको भनाई रहेको छ । सो क्रममा भकुण्डेबेँसीका किसान इन्द्रप्रसाद सापकोटाले नगरपालिका र इँटा व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा किसानले नगरपालिकासँग गरिएको २१ बुँदै सहमति पत्रलाई सम्बोधन गर्न बिर्सन नहुने बताएका छन्। भकुण्डेबेँसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद काफ्लेले डिप बोरिङबाट ६०० घरधुरीलाई वितरण गर्दै आएको पानी इँटाभट्टाले गरेको डिप बोरिङका कारण सुक्न गएको हो । त्यसको लागि अहिले रोशीखोलाबाट पानी तान्नको लागि बाध्य भएको र त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै नगरपालिकाले खानेपानीको विषयमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ । हाल सञ्चालित इँटा उद्योग २०७६ साल असार मसान्तभित्रमा उत्पादित इँटा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डभित्र रही व्यवस्थापन गरी उद्योगको भौतिक संरचना हटाइ बन्द गर्ने र नगरपालिकासँग समन्वय गरी अन्य क्षेत्रमा प्रचलित कानून, वातावरणीय मापदण्ड, नवीनतम वातावरणमैत्री प्रविधिअनुरुप उपयुक्त विकल्प खोजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, हाल उत्पादित इँटा नगर बासिन्दा भूकम्पपीडित लाभग्राहीका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिशमा व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा प्रतिइँटा रु तीनको दरले छ हजार इँटासम्म छुट दिनुपर्ने, इँटा उद्योग आसपासमा रहेको सोती खोला करिडोरको ट्रयाक खोल्न करिडोरको मापदण्ड क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना र सामग्री हटाउनुपर्ने, सहमति परिपालनाको सन्दर्भमा छुट्टै समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने, इँटा उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिएको जग्गालाई साँध सिमाना यकिन गरी खेतीयोग्य बनाई जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र उल्लेखित बुँदा यसै करारबमोजिम र उल्लेख नभएका विषय प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । रासस