जनशक्ति : रोजगारी

चितवन । चितवन जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुलप्रसाद शर्माले मतगणना प्रक्रियामा उम्मेदवारका प्रतिनिधिका रुपमा महिलालाई मात्र समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (युएनडिपी)को सामाजिक सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक सहभागिता कार्यक्रम भरतपुरले मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतदान पुनः भएको थियो । सो पश्चात् तारको जाली लगाएर जालीभित्र प्रतिनिधिलाई राखेर मतगणना गरिएको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत शर्माले जिल्लामा एउटा फरक संस्कृतिको विकास गर्न आग्रह गर्दै मतगणनाका क्रममा सबै उम्मेदवारले महिला प्रतिनिधि पठाएमा गणना प्रक्रिया अरू बढी राम्रो हुने बताए । उनले भने, “महिला स्वभावतः शालीन र भद्र हुन्छन् । उनीहरुको आवाज ठूलो नहुने जसले सद्भाव खलबलिन नदिने बताउँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत शर्माले यसले निर्वाचनको विश्वसनीयता अझ बढेर जाने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी महिलाले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाएको गुनासो गर्दै निर्वाचनको प्रचार प्रक्रियादेखि मतगणनासम्म हुन सक्ने चुनौतीलाई समयमै आँकलन गरी सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो भएको, आचारसंहिताको पालना कम भएको, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारी निष्पक्ष बन्न नसकेको र मानव अधिकारकर्मी स्वतन्त्र नभएको गुनासो उनीहरुले व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको समय र मतदानपछिको समयको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएकाले ढुक्कसँग मतदान गर्न सबैमा आग्रह गरे । रासस

काठमाडौं । सरकारले यस वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने १० हजार युवालाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अदक्ष कामदार भएकै कारण नेपालीले थोरै ज्याला पाउने गरेकाले त्यस्तो अवस्थालाई न्युन गर्न यस तालिम दिन लागेको हो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्रधन बोर्डले वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी)को आर्थिक सहयोगमा ‘वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालिम’ सञ्चालन गर्न लागेको हो । तालिम सञ्चालन गर्न योग्य इच्छुक फर्म, संघ, संस्था वा कम्पनीसँग आशयपत्र समेत माग गरिसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । तालिमअन्तर्गत निर्माण क्षेत्र, होटल व्यवस्थापन, टेलरिङ/गार्मेन्ट र सुरक्षागार्ड गरी चार क्षेत्रमा एक महिनाको तालिम दिइने उनले बताए । बोर्डले सहायक इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, मेशन, स्टिल, फिक्चर, सटरिङ कार्पेन्टर, स्काफोेल्डिङ र हाउस पेन्टिङ, ‘कुक’, वेटर/वेटर, हाउसकिपिङ र कफि मेकर, टेलरिङ, गार्मेन्ट, सुरक्षा गार्डका लागि आशयपत्र माग गरेको छ । यसमध्ये मेशन, सटरिङ कार्पेन्टर र गार्मेन्ट, टेलरिङमा एक हजार ५०० जनासम्मका लागि आवासीय तालीम दिइने लक्ष्य राखिएको छ । तालिम लिएकाले विदेश गएपछि बढी तलब पाउने तथा स्वदशै पनि स्वरोजगार बन्नसक्ने अपेक्षा लिइएको छ । निर्देशक काफ्लेले आशयपत्र दिएकामध्येबाट पहिलो चरणमा केहीलाई सूचीकृत गरी त्यही मध्येबाट बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए । सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेका लागि यो उत्तम अवसर भएकाले विदेशमा जान चाहनेलाई तालिममा सहभागी हुन उनको आग्रह छ । सकेसम्म सातै प्रदेशमा त्यस्ता तालिम सञ्चालन गर्नका लागि आफूहरूले प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ छ । अदक्ष भएकै कारण अन्य देशका कामदारको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली कामदारले निकै न्यून रकम पाउने गरेका छन् । यो तालीम पश्चात् अदक्ष र दक्ष कामदारका रूपमा तालिम प्राप्त गर्ने रोजगारीमा जानेछन् । रासस

कतार । कतारले श्रम सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्ने भएको छ । सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल खेलको आयोजना गर्न लागेको कतारमा श्रमिकहरुको अधिकारको विषयलाई लिएर निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढिरहेको छ। कतारले नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने प्रष्ट खुलाएको छैन । कतारको पछिल्लो घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बैठक हुनुभन्दा एक दिन अघि आएको छ। आईएलओले कतारलाई आप्रवासी कामदारको शोषण अन्त्य गर्न चेतावनी दिएको थियो। कतारको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले स्वागत गरेको छ । कतारले डिसेम्बर २०१६ मा ‘कफाला’ भनिने परम्परागत कडा श्रम नियम अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। कतारमा १५ देखि २० लाखको हाराहारीमा आप्रवासी कामदारहरु रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश विभिन्न एसियाली देशबाट आएका हुन् र उनीहरु निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् । सन् २०१३ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ को विश्वकप खेल आयोजनामा काम गर्ने करिब १२ सय कामदारको मृत्यु भएको जनाएको थियो । त्यसपछि त्यो संख्या अझै बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका अनुसार प्रस्तावित सुधार यस्ता छन्: कसैलाई भेदभाव नगरी सबै कामदारलाई न्यूनतम ज्याला कतार छोड्न चाहने कामदारलाई रोजगारदाताले रोक्न नपाउने सरकारले नै कामदारको परिचयपत्र जारी गर्ने केन्द्रिय निकायले नै करार अनुसारको काम भए-नभएको अनुगमन गर्ने कामदारहरुको समिति गठन गर्दै गुनासो सम्बोधनको व्यवस्था नयाँ नियम कहिलेदेखि लागु हुने हो त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।