जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । रोजगारीका लागि कोरिया जान पौने लाख युवाले आवेदन दिएका छन् । इपिएस अन्तर्गत आठौं संस्करणको परिक्षाका लागि चैत ९ देखि शुक्रबार ४ बजेसम्म देशभरबाट अनलाइनमार्फत ७५ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदकमध्ये ६५ हजार पुरुष र करिब १० हजार जना महिला छन् । कृषिमा बढी स् यसपाली आवेदक मध्ये कृषि क्षेत्रमा आवेदन दिनेको संख्या अत्याधिक रहेको छ । कुल आवेदकमध्ये ५४ हजार ७ सय ले कृषि क्षेत्रमा आवेदन दिएका छन् । कृषिमा आवेदन दिने महिलाको संख्या ८ हजार १ सय ७० रहेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा २४ हजार ४० ले आवेदन दिएका छन् । यो क्षेत्रमा आवेदन दिने २२ हजार ४ सय ७० पुरुष र बाँकी महिला छन् । खर्चमा कटौती अनलाईन प्रणालीले आवेदक र कार्यलयको खर्चमा कटौती भएको छ । आवेदन संकलनका लागि मात्र यसअघि ३ करोड ५० लाख रुपैंया खर्च हुने गरेको अधिकृत भण्डारीले बताए । कर्मचारी, सुरक्षा निकाय परिचालन, आवेदन ब्यस्थापन र स्टेशनरी जस्ता शीर्षकमा करोडौं खर्च हुँदै आएको खर्चमा अनलाईन प्रणालीले सो रकम कटौती भएको हो । अनलाईनले आवेदकको पनि करोडौं रुपैंया बचत भएको छ । यस अघिका संस्करणहरुमा आवेदकले खान, बस्न, यातायात गरेर औसतमा ५ देखि १० हजार रुपैंया खर्च गर्थे । यसपाली भने ईन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँबाट बढिमा ५ सय रुपैया मै आवेदन दिन पाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका ६२ जना क्याविन क्रु (एयरहोस्टेज) आन्दोलित भएका छन् । निगमका विभागिय उपनिर्देशक अरविन्दराज पहाडिले कर्मचारी नियमावली अनुसार पाउने सेवा सुविधामा पदिय दुरुपयोग गरेकोले क्याविन क्रु आन्दोलित भएका हुन । नाइट स्टप र डे रिटर्न उडानमा अवैज्ञानिक किसिमकले हस्तक्षेप गरेपछि उनिहरु आन्दोलित हुनु परेको हो । अपरेशन निर्देश र पहाडिको धम्कि दिएरै नाम र हस्ताक्षर हटाउन पनि दबाब दिएको उल्लेख छ । घनिष्ठताका आधार पक्षपात हुने गरेको पनि उल्लेख छ । क्याविन क्रुले हस्ताक्षर संकलन गरेर निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई बुझाएका छन् । निगममा भएका क्याविन क्रुको प्रमुख शकिला पाण्डे नै व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई धम्काउनेको पक्षमा भएकोले माग पूरा गराउनै चुनौतिपूर्ण भएको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।  

काठमाडौं । साउदी सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदारका राहदानी (पासपोर्ट) फिर्ता गर्न एक महिनाको समय तोकेको छ । श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कामदारलाई राहदानी फिर्ता नदिएमा प्रतिकारमा दुई हजार साउदी रियाल (करिब ६० हजार रुपैयाँ) जरिवाना लगाउने भएको छ । साउदीको श्रम कानुनअनुसार कामदारको राहदानी रोजगारदाता कम्पनी (स्पोन्सर) ले राख्न पाउँदैन । साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा कम्पनीले राहदानी जफत गरेको र आफूहरु घर फिर्न नसकेको भन्दै दैनिक ४० भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । कम्पनीले साउदी पुगेलगत्तै विमानस्थलबाटै राहदानी र उनीहरुका रोजगार करारपत्र समेत राखिदिने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।