जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । गएको सात वर्षमा राहदानी (पासपोर्ट) लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकीन हुनसकेको छैन। राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ जनवारीसम्म सात लाख ६९ हजार ५४२ महिलाले राहदानी लिएका छन्। जसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या दुई लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ । झण्डै ३० हजार महिला अध्ययनका लागि र २० हजार महिला भ्रमणका लागि विभिन्न मुलुकमा गए पनि बाँकीले के प्रयोजनका लागि पासपोर्ट लिए भन्ने अभिलेख कसैसँग छैन । त्यस अवधिमा राहदानी लिएका महिलामध्ये तीन लाख ४४ हजार ३६९ महिलाले जिल्लाबाट लिएका छन् भने तीन लाख ३९ हजार ४५६ राहदानी केन्द्रबाट लिएका छन्। यस्तै दूतावासबाट ८५ हजार ७१७ महिलाले राहदानी लिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले राहदानी के प्रयोजनका लागि लिए भनेर खोजतलास गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार उद्वार शाखाका सुशील ढुङ्गानाले राहदानी बनाएकामध्ये साढे चार लाखभन्दा बढी महिला कहाँ गए भन्ने तथ्यको खोजीका लागि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए। उनले भने–‘साढे चार लाखभन्दा बढी नेपाली महिलाले राहदानी बनाएर देशमै बस्दैनन्, ती महिलालाई अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न देशमा लगिएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राहदानी लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भन्ने पत्तो नलागेकामध्ये पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूबाट महिलाले बढी राहदानी बनाएको भए पनि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशमा अलपत्र पर्ने महिलाको सङख्या बढी रहेको र उनीहरुले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिनुले प्रारम्भिक अध्ययनलाई थप पुष्टि गरेको ढुङगानाले बताए। आप्रवासी कामदारको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर दलालहरूले भारतको बाटो प्रयोग गरी महिलालाई विभिन्न देशमा पुर्‍याउँदा महिलाको सही तथ्याङ्क आउन नसकेको बताए। ‘सामान्यतया नेपालको सन्दर्भमा साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले विना कारण राहदानी बनाउँछन् भन्ने लाग्दैन यसको वास्तविकता सरकारले खोज्नुपर्छ’–उनले भने। वर्तमान सरकार प्रमुखको कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्यालाई समाधानका लागि गरिएको प्रयास अत्यन्तै सकारात्मक भएको भन्दै बरालले भने–‘यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ, अहिलेसम्म भएको अभ्यासमा एउटा सरकारले सुरू गरेको काम अर्को सरकारले ग्रहण गरेर निरन्तरता दिने चलन कम छ ।’ गाेरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गरेसँगै राम्रा र सुविधा सम्पन्न स्थानीय तहमा जान कर्मचारीहरू सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कर्मचारी युनियनको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । अन्य समयमा ११ बजे पनि कार्यालय नपुग्ने कर्मचारी मङ्गलबार र बुधबार ९ बजेदेखि नै मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा अन्य कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्री, सचिव र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरेर राम्रा र सुगम जिल्लाका स्थानीय तहमा सरूवा गर्न कर्मचारीहरू लागेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए। मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने गरी कार्यायोजना बनाएको छ । तत्कालका लागि चारवटा महानगरपालिकामा चारजना सहसचिव, १३ उपमहानगरपालिकामा र २४६ नगरपालिकामा गरी २५९ उपसचिव ४८१ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि कर्मचारीको अभाव नभएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कुल स्थानीय निकायका कर्मचारी मात्र १७ हजार ४ जना छन्। वडा कार्यालयसम्बन्धी काम स्थानीय निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएकाले वडामा कर्मचारीको खासै समस्या नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुगम जिल्लामा बुधबार नै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेको र दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्ममा पुग्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरू सुगम र राम्रा स्थानीय तहमा जान सामान्य दबाब आउनु स्वाभाविक भए पनि थेग्नै नसक्ने गरी भने दबाब नआएको दाबी प्रवक्ता शर्माले गरे । उनले भने, ‘मलाई त्यस्तो दबाब आएको छैन तर कतिपय कर्मचारीको अप्ठ्यारो र बाध्यता भने मन्त्रालयले हेरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सक्छ । ’ गोरखापत्र दैनिकबाट ।

नवलपरासी। चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताले ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बेणीमनीपुरमा निर्माण हुँदै गरेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । नेपालको शिवम् सिमेन्टसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त उद्योगमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी चीनको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगको रहेको छ । उद्योगले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट र क्लिङकर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो उद्योगबाट करिब दुई हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने छन् । उद्योगले एक सय १५ बिघा जग्गा खरिद गरेर गत वैशाखबाट भौतिक पूर्वाधार निमार्णको काम थालेको हो । थप एक सय ५० बिघा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योगले जनाएको छ । उदोगले ओपीसी (ढलानमा प्रयोग हुने सिमेन्ट) र पीपीसी (प्लास्टर र गारोमा प्रयोग हुने) सिमेन्ट उत्पादन गर्ने छ । रासस