एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सोमबार साँझ सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बोर्डले नतिजाको औपचारिक घोषणा गरेको हो । सार्वजनिक नतिजा अनुसार सहभागी परीक्षार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । गत चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको यस पटकको परीक्षामा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण परीक्षा केन्द्रमै गरिएका कारण विगतको तुलनामा नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको बोर्डले जनाएको छ । यस वर्षको परीक्षाका लागि कूल ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। जसमा नियमिततर्फ ४ लाख ४१ हजार ५६६ जना र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । कुल परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना रहेका छन् । बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरे पनि प्राविधिक प्रक्रियाका कारण वेबसाइटहरूमा नतिजा हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ ।
जनशक्ति, औषधी र उपकरणसहितको ‘एकीकृत मोडेल’ लागू हुने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नेदेखि लिएर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने, स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै जनशक्ति, औषधी र उपकरणसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी फिजियोथेरापी र प्रोस्थेटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सहायक प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ निकायहरूको स्थापना र सुदृढीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला बनाउने भएको छ । रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यमा जोड क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना र नियमित परीक्षणमा आधारित रणनीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्ग बनाउँदै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । जनशक्ति र स्वदेशी उत्पादन सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता र संख्या विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्दै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गर्ने नीति लिइएको छ ।
पर्यटनमा पीपीपी मोडल, पर्यटकको खर्च बढाउने
काठमाडौं । सरकारले पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन पर्यटक भिसा सेवासहित विभिन्न सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने योजना अघि सारेको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन भिसा सेवा अनलाइन बनाउनेदेखि यस क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई अगाडि सारिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । आध्यात्मिक तीर्थ कुटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ । यात्रुहरूको प्रतीक्षा समय घटाउने तथा विमानस्थल सेवामा सुधार गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । ‘हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने सरकारले लक्ष्य रहेको छ । गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने त्यसैगरी, सरकारले अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने भनिएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने भएको छ । ‘भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्चवृद्धि र बसाई अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । त्यस्तै, जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने भएको छ । नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । हिमाली, मध्यपहाडी गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने, हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दश नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्द्धन गरिने योजना सरकारले अघि सारको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले पर्यटन बोर्डको संरचना तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइने सरकारको योजना रहेको छ ।
