मधेस प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा रहेका ८ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गर्ने बताएका हुन् । उनले उक्त संख्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दुईवटा पाटोबाट काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहेकाले भविष्यमा निरक्षरको सङ्ख्या नबढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छोड्ने समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए । भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सुझाएका ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
तत्काल फोरजीलाई बन्द गरी फाइभजीमा जाने अवस्था छैन : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फाइभजीमा तत्काल जाने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘अहिलेको चरणमा फोरजीलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ ‘फाइभजी सेवा सुरु गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ र त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ,’ उनले थपे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिने बारेको सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चाँडै निर्णय लिइने जानकारी दिए । हाल दुईवटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरका लागि सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । साथै नेपाल टेलिकमलाई बलियो बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी लगानीको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसँग मन्त्रालयले नियमित छलफल र समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसबारे विद्यमान नियम कानुनभित्र बसेर विवाद सिर्जना नहुने गरी पारदर्शीपूर्ण ढंगले समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, त्यसको सम्भावना तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । जनताको करबाट सिर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय चुनौती समाधानमा युवा सोच : ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सम्पन्न
काठमाडौं । देशका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदै ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । ग्लोजकलद्वारा आयोजित तीनदिने कार्यक्रममा २१८ आवेदनमध्ये छनोट भएका १७ टोलीले डिजिटल समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र स्वास्थ्यजस्ता राष्ट्रिय चुनौतीमा आधारित नवप्रवर्तनकारी समाधान र प्रोटोटाइप प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशत कलेज र ४३ प्रतिशत विद्यालय तहका विद्यार्थी रहेका थिए भने काठमाडौं उपत्यकासहित धनगढी, बुटवल, जनकपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र सुर्खेतबाट समेत सहभागिता रहेको थियो । ७२ घण्टासम्म उद्योग विज्ञहरूको मेन्टरसिपमा काम गरेका टोलीहरूले अन्तिम दिन निर्णायकसमक्ष आफ्नो ‘पिच’ प्रस्तुत गरेका थिए । अनलाइन शिक्षामा ‘प्रुफ अफ वर्क’ अभावको समस्या समाधान गर्ने प्लेटफर्म विकास गरेको टोली ‘टिम नाेभा’ विजेता बन्दै ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्न सफल भएको छ । कार्यक्रम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्य तथा एशियाली विकास बैंक को साझेदारीमा सम्पन्न भएको थियो । आयोजकका अनुसार यस्तो ह्याकाथनले युवालाई प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत देश विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
