सफाइ पाएपछि टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक अर्यालको पुनर्बहाली
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) की प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल पुनर्बहाल भएकी छन् । उनीमाथि लागेको आरोपमा विशेष अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उनको निलम्बन फुकुवा गर्दै पुनर्बहाली गरिएको हो । नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय २०८३ असार २६ गतेको निर्णयअनुसार अर्याललाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा पुनर्बहाल गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । पदबहालीपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले संस्था र देशको हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्न कर्मचारीहरू डराउन नपर्ने बताइन् । उनले विगतमा कर्मचारीमाथि लागेका आरोप र फैलिएका भ्रम अन्ततः सत्यका आधारमा हटेको उल्लेख गर्दै आफ्नो अनुपस्थितिमा संस्थालाई निरन्तर नेतृत्व र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टोलीप्रति आभार व्यक्त गरिन् । अर्यालले कम्पनीमा प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आगामी दिनमा आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै बाह्य सरोकारवालाको अपेक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर काम गरिने स्पष्ट पारिन् । नेपाल सरकारको नीति र मार्गनिर्देशनअनुसार सत्यनिष्ठ र पारदर्शी ढंगले काम गर्दै नेपाल टेलिकमप्रतिको जनविश्वास र बजारको साख अझ मजबुत बनाउने तथा सेवालाई थप ग्राहकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रवाह, कानुनी शासनको सम्मान तथा देशको दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्रणी संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै जाने जनाएको छ ।
‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापनाको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँगको छलफलका क्रममा उनले प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बर्न वार्ड सुदृढीकरणका लागि पनि आवश्यक योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक प्रभावकारी समन्वय गर्न सुझाव दिए । उनले गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, ‘डिजिटल’ प्रविधिको प्रयोग र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निजी अस्पतालले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । एउटा स्वास्थ्य संस्थाले विकास गरेका उत्कृष्ट र असल अभ्यासलाई अन्य संस्थाले पनि साझेदारी र सिकाइका माध्यम बनाउन सुझाव दिँदै उनले प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणको विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम समाधानका लागि पहल गरिने बताए । छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार, अस्पतालको सरसफाइ, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरे । उनीहरुले स्वास्थ्य सेवामा ‘डिजिटल’ रूपान्तरण, अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा केही प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराए । त्यस अवसरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नवीसमान सिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नारायणसिंह गुरुङ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा स्मृति काफ्ले तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति विवेक आचार्य सहभागी रहेका थिए ।
विदेशी सम्बन्धनका शिक्षण संस्था खोल्न १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने, २५ लाख धरौटी र आफ्नै भवन
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि अब नयाँ कानुनी युग सुरु भएको छ । वर्षौंदेखि छरिएका कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालयका निर्णय र नीतिगत मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अब एउटै स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र आएका छन् । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता संस्थाका लागि सञ्चालनदेखि पूर्वाधारसम्मका मापदण्ड कडाइका साथ तोकेको छ । नयाँ नियमावलीले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने व्यवस्था भनेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा र स्थायी पूर्वाधार सम्बन्धी प्रावधान हो । अब विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले अन्ततः आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसअघि धेरै विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरू भाडाका भवन वा लिजमा लिइएको संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाले भने यस्ता संस्थालाई क्रमशः स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ उन्मुख गराएको छ । पूर्वसहमति अब अनिवार्य नियमावलीअनुसार विदेशी विश्वविद्यालय, कलेज वा अन्य शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सबैभन्दा पहिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयको सहमतिबिना कुनै पनि विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन ।यसका साथै शिक्षण संस्था स्थापना वा दर्ता गर्नुअघि नै सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयसँगको प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विगतमा देखिएका अनियमित सम्बन्धन र गुणस्तरसम्बन्धी विवादलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जग्गाको न्यूनतम मापदण्ड नियमावलीले संस्था स्थापना गर्न आवश्यक न्यूनतम जग्गाको मापदण्ड पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । जहाँ काठमाडौं उपत्यकाभित्र शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नेको हकमा ३ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने छ भने हिमाली तथा पहाडी जिल्ला कम्तीमा ६ रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १५ कट्ठा जग्गा हुनुपर्ने छ । प्रारम्भिक चरणमा उक्त जग्गा संस्थाको नाममा हुन सक्ने भए पनि मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले अनुमति प्राप्त गरेपछि संस्थालाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा पनि दिएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा भवन निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अस्थायी संरचनामा वर्षौंदेखि सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई स्थायी पूर्वाधार निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक हजारभित्रको र्याङ्किङ हुनुपर्ने विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरसँग जोड्ने उद्देश्यसहित ल्याएको ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले एउटा यस्तो व्यवस्था गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरै शिक्षण संस्थामा पर्ने देखिएको छ । नियमावलीले अबदेखि नेपालमा सम्बन्धन दिन आउने विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था क्यूएस वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ वा टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङको शीर्ष एक हजारभित्र परेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त र प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयसँग मात्रै नेपाली संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यस व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी सम्बन्धनका धेरै कलेजलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सञ्चालित करिब ५९ वटा विदेशी सम्बन्धन शिक्षण संस्थामध्ये करिब ४८ वटा संस्थाले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालय ‘टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ’को शीर्ष एक हजारभन्दा बाहिर छन्। सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् भने ती संस्थाले भविष्यमा सम्बन्धन निरन्तरता दिन कठिनाइ भोग्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारको उद्देश्य भने विदेशी सम्बन्धनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, गुणस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु रहेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विदेशी सम्बन्धनका नाममा गुणस्तरहीन कार्यक्रम सञ्चालन भएको, विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी शिक्षा नपाएको र डिग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था त्यही अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै तहको गुणस्तर सुनिश्चिततालाई अनिवार्य बनाएको छ । अब विदेशी सम्बन्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाली शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय पनि आफ्नै देशको मान्यता प्राप्त गुणस्तर सुनिश्चितता निकायबाट वा सोसरहको मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई दोहोरो गुणस्तर परीक्षणको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । खारेज हुनसक्ने अवस्था नियमावलीले पहिलो पटक अनुमति खारेज गर्ने अवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । अध्याय ७ अनुसार कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पालना नगरे मन्त्रालयले अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ । तोकिएका पूर्वाधार तथा भौतिक मापदण्ड पूरा नगरेमा । सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डसँगको सम्झौता खारेज, रद्द वा समाप्त भएमा अनुमति खारेज हुन सक्ने व्यस्था गरिएको छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको आवश्यक क्रेडिट आवर वा शैक्षिक मापदण्ड पूरा नगरेमा, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना शैक्षिक कार्यक्रम, कार्यक्रमको अवधि, उपाधिको नाम वा शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन गरेमा पनि अनुमति खारेज हुने सक्ने छ । यसअघि यस्ता विषयहरू विभिन्न सम्झौता, नीतिगत निर्णय वा प्रशासनिक निर्देशनबाट व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो। अब भने अनुमति खारेज गर्ने आधार नै नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकाले विदेशी सम्बन्धनका संस्थाहरू थप कानुनी जवाफदेहितामा आउने भएका छन् । २० प्रतिशत छात्रवृत्ति नियमावलीअनुसार स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा कुल भर्ना सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाले प्रत्येक कार्यक्रममा कम्तीमा २० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले छात्रवृत्ति वितरणलाई केवल औपचारिक व्यवस्था मात्र नबनाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने प्रयास गरेको छ । त्यसअनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोट गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थी, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले छात्रवृत्ति वितरणमा सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अर्थात्, छात्रवृत्ति अब केवल अंकका आधारमा मात्र होइन, सामाजिक र भौगोलिक पहुँचलाई पनि ध्यानमा राखेर वितरण गरिनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति निर्धारणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीको यथार्थ विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ लाखसम्म धरौटी बोर्डबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ, स्नातक तहको लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम २५ लाख, स्नातोकोत्तर तहका लागि प्रति शैक्षिक कार्यक्रम १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ । मन्त्रालयको स्वीकृत विना सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले धरौटी रकम झिक्न पाउने छैन । शिक्षण संस्था बन्द गरेको अवस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अध्ययन समाप्त भएपछि मात्र त्यसरी राखिएको धरौटी रकम मन्त्रालयले फुकुवा गर्न सक्नेछ । श्विविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गरेमा वा अनुमति पत्र रद्द भएको वा स्वीकृति बिना विश्वविद्यालयको नाम वा शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तन वा विषय वा तह थप गरेमा वा सञ्चालन स्थान परिवर्तन गरेमा शिक्षण संस्था सञ्चालन नगरी बिना सूचना दुई वर्ष शिक्षण संस्था बन्द गरेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको अनुमति रद्द गरी उक्त शिक्षण संस्थाको नाममा रहेको धरौटी जफत गर्न सक्नेछ । यसअघि तस्बिरमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ : सम्पादक
