शिक्षा क्षेत्रको बजेट र प्रगति समीक्षा सुरु, आगामी वर्षका प्राथमिकतामाथि छलफल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना ‘स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान’(एसइएसपी) योजनाको समीक्षा बैठक सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दातृनिकायहरुसँग सञ्चालित एसइएसपी कार्यक्रमको प्रगित तथा बजेट समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीहरूको बारेमा छलफल गरेको हो । ५ दिनसम्म चल्ने बजेट समीक्षा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत विभिन्न निकाय तथा एसइएसपीमा सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको अध्यक्षता सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा विकास साझेदारको संयोजक युरोपेली संघ (इयू) को नेतृत्वमा ८ वटा संयुक्त साझेदार र अन्य विकास साझेदारहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायत, इयू, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युनिसेफ), एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको उपस्थिति थियो । उद्घाटन सत्रमा विभिन्न देशका राजदूत र एजेन्सी प्रमुखहरूले आ-आफ्नोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेका छन् । एइएसपीमा लगानी साझेदारी गर्ने विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले सोबार नै मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी दुइपक्षीय हितका साथै विभिन्न निकायहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो । सो भेटमा विकास साझेदार निकायले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बैठकको उद्घाटन सत्रमा सचिव पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए । तथापि विद्यालयमा आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको सिकाई तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक उनले औंल्याए । साथै उनले तीन तहको सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि स्रोत साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय तथा विकास साझेदार निकायबाट भइरहेको समन्वय र साझेदारिताबारे उल्लेख गरेका थिए भने विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेश प्रसाद घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारे। बैठकको प्राविधिक सत्रमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ । त्यसैगरी बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकहरूका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट भएको प्रगतिको पनि समीक्षा गरेको छ । विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा तय गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, कस्ता-कस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् के-कस्ता बजेट तर्जुमा भए तथा तीन तहको सरकारले खर्च गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिएको छ । शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरेको छ । समूहगत छलफलमा एसइएसपीको कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा मुख्य गरी एसइएसपी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या र ती समस्याहरूको समाधानका लागि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबाट अवलम्बन गर्ने कार्यनीति र रणनीतिहरूबारे छलफल भएको छ । भोलिको बैठकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्राविधिक सत्रहरूमा अन्य विषयमा छलफल हुनेछ । यही जेठ आठ गते समीक्षा बैठक सकेर अर्थ मन्त्रालयमा समापन गरिनेछ । छलफलमा आएका विषयलाई समेटेर आगामी छ महिनामा गर्नुपर्ने समझदारीका कार्यहरू अघि बढाइनेछ । एसइएसपी योजना नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि लागु गरिएको १० वर्षे (विसं २०७९/२०८८) दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको बालबालिकाका लागि समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
अनुगमन सकारात्मक भए पनि सबै कन्सल्टेन्सीलाई एउटै दृष्टिले नहेरियोस् : फेकन
काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) ले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको प्रहरी अनुगमन तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सबै कन्सल्टेन्सीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नहेर्न आग्रह गरेको छ । फेकनले विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री बनाउन प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको जनाएको हो । संघका अनुसार केही विकृति र अस्वस्थ अभ्यास देखिए पनि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिले इमानदार व्यवसायी र विद्यार्थी दुवैमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । विज्ञप्तिमा विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीले बुझाउने शुल्कहरू नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाइने भएकाले धरौटी वा अतिरिक्त शुल्कका विषयमा भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, कतिपय संस्थाले अनुचित गतिविधि गरेको गुनासो आएकाले आफ्ना सदस्य संस्थालाई निरन्तर सचेत गराउँदै सुधारका पहल गरिरहेको फेकनले जनाएको छ । संघले हाल भइरहेको अनुगमनका क्रममा कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट समयमै नवीकरण वा स्वीकृति नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको दाबी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक अध्ययन र समन्वयबिनै कडाइका साथ कारबाही गर्दा व्यवसायीहरू अन्यायमा पर्ने खतरा रहेको फेकनको भनाइ छ । फेकनले अनुसन्धान तथा सोधपुछको प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत विवरण, तस्बिर र संस्थागत पहिचान सार्वजनिक गर्दा गोपनीयता, प्रतिष्ठा र मनोबलमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले यस्ता विषयमा संवेदनशील बन्न प्रशासन र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रहसमेत गरेको छ । संघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन सरकार, सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ ।
नेक्साले भन्यो– दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही हुनैपर्छ
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (नेक्सा) ले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको धरपकड तथा अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघले दर्ताविहीन रूपमा सञ्चालन भएका संस्थामाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक भए पनि सामान्य प्रशासनिक त्रुटिलाई समेत अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिनु न्यायोचित नभएको जनाएको हो । संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिई सुधारको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हरेक सानो त्रुटिमा समेत नियन्त्रणात्मक कारबाही अघि बढाउँदा व्यवसायीमा निराशा बढेको र यसले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने नेक्साको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयलाई कन्सलटेन्सी दर्ता प्रक्रिया सरल, सहज र व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरिएको छ । दर्ताबिना सञ्चालन हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न स्पष्ट र प्रभावकारी मापदण्ड आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ । नेक्साले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदा निष्पक्षता अपनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । अनुसन्धानपछि सबुत प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएकामाथि मात्रै पारदर्शी ढंगले कारबाही गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । संघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श सेवा संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
