चिकित्सकलाई पनि हप्तामा दुई दिन बिदा चाहिन्छ, सरकारको ‘पेल्ने’ नीति मान्दैनौँ : डा. बद्री रिजाल
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले गरेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा. बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र ‘बर्नआउट’ को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दुई दिने बिदा अनिवार्य रहेको बताएका हुन् । सरकारले इन्धनको खपत घटाउन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पत्र लेख्दै आइतबार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्णय सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने बताए । अस्पतालै पिच्छे बिदा र समयको फरक–फरक नियम हुँदा अन्योल बढेको भन्दै डा. रिजालले सरकारलाई तत्काल सरोकारवालासँग वार्ता गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘असुरक्षित वातावरण र न्युन सुविधाका बीच काम गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई थप आतंकित बनाउने काम गरिए हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’ डा. रिजालकाअनुसार राज्यले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘अत्यावश्यक सेवा’ भन्ने गरे पनि सो सेवामा खटिने कर्मचारीको सुविधा र कार्यघण्टाका विषयमा भने सधैँ मौन रहने गरेको छ । उनले भने, ‘चिकित्सकहरू २४ सै घण्टा अन–कल ड्युटीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । राति फोन आउँदा उत्तिखेरै अस्पताल दौडिनुपर्छ, पारिवारिक जमघटमा समेत मोबाइल लिएर ड्युटीको तनावमा बस्नुपर्छ । तर राज्यले यो अतिरिक्त समय र श्रमको कहिल्यै गणना गरेको छैन ।’ डा. रिजालले प्रशासनिक र प्राविधिक (चिकित्सा) कर्मचारीबीचको विभेदको मुद्दा पनि उठाए । ११ औँ तहका प्रशासनिक कर्मचारीले गाडी, चालक लगायतका आधारभूत सुविधाहरू पाउने गरे पनि सोही तहका चिकित्सकहरू ती सुविधाबाट वञ्चित रहेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘चिकित्सकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरिएको छ । श्रम ऐनले तोकेको ४० घण्टाको सट्टा चिकित्सकहरूले हप्तामा ८० घण्टाभन्दा बढी काम गरिरहेका छन् । यो सरासर श्रम शोषण हो ।’ अस्पतालको सेवा प्रभावित नहुने गरी दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न सकिने डा. रिजालको तर्क छ । उनले इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सुचारु रहने भएकाले ओपिडी सेवाको समय परिमार्जन गरेर (बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म) आइतबार बिदा दिन सकिने सुझाव दिए । यदि सरकारले सातै दिन अस्पताल चलाउन चाहन्छ भने हालको दरबन्दीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको अडान छ । वि.सं. २०४८ सालको दरबन्दीका भरमा अहिलेको जनसंख्यालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन असम्भव रहेको उनले बताए । सरकारले पछिल्लो समय गरेको ‘एकमुस्ट काज फिर्ता’ को निर्णयप्रति पनि डा. रिजालले आपत्ति जनाए । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उपकरण र पूर्वाधार नभएको ठाउँमा पठाउँदा उनीहरूको सीपको दुरुपयोग हुने र राज्यलाई समेत घाटा हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टलाई सुविधा नभएको स्थानीय तहमा पठाएर के फाइदा ? यसले चिकित्सकहरूलाई थप आतंकित बनाएको छ ।’ चिकित्सकहरू असुरक्षित वातावरण, कमजोर पूर्वाधार र न्युन उपकरणका बीच काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै डा. रिजालले सरकारलाई तत्काल ‘टेबल टक’ मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उहाँले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि चिकित्सकहरूलाई यसरी नै पेलिँदै लगियो र श्रम शोषण जारी रह्यो भने हामी थप आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । यसले चिकित्सक पलायनको दरलाई अझ बढाउनेछ ।’ थकानका कारण गुणस्तरीय सेवामा असर पर्नसक्ने उनले बताए । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘विशिष्टकृत’ वा ‘अत्यावश्यक’ सेवा भन्ने गरेको तर ती कर्मचारीले कति घण्टा काम गर्नुपर्छ र के सुविधाहरु पाउनुपर्छ भन्नेकुरामा मौन रहेको चिकित्सकहरुको गरे । यति बेला बिरामीको लोड र सीपको मूल्यांकन नगरी ब्ल्याङ्केट रुपमा गरिएको ‘काज फिर्ता’ को निर्णयले चिकित्सकहरु आतंकित छन् । स्थानीय तहमा न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टको दरबन्दी राखेर त्यहाँ आवश्यक उपकरण नहुँदा उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनु राज्य र जनता दुवैका लागि घाटा भएकाले यस्तो अदूरदर्शी निर्णय तुरुन्त रोकिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । राज्यले चिकित्सकहरुलाई पेलेर लैजान खोजे थप पलायनको अवस्था सिर्जना हुनेछ । सुरक्षित वातावरण, उचित सेवा–सुविधा र वैज्ञानिक कार्यविधिको लागि सरकारले तत्काल सरोकारवालाहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले इन्धन संकटलाई मुख्य कारण देखाउँदै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने क्याबिनेट निर्णय गरेको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आइतबार पनि ओपिडी सेवा सुचारु राख्न पत्राचार गरेपछि चिकित्सकहरूले यसलाई ‘श्रम शोषण’ र ‘राज्यको विभेद’ को रूपमा लिएका छन् । डा. रिजालले यसलाई सरकारले चिकित्सकहरूलाई मात्र ‘पेलेर लैजान खोजेको’ र उनीहरूको स्वास्थ्य र आरामको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कामना सेवा विकास बैंकको स्वास्थ्य शिविरमा ६ सयभन्दा बढीले लिए सेवा
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले रूपन्देही जिल्लाको सियारी गाउँपालिका–६, बर्दहवास्थित दुर्गा देवी माध्यमिक विद्यालय परिसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । शिविरमा हाडजोर्नी तथा नशा रोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, नाक–कान–घाँटी, आन्तरिक रोग तथा दाँत–मुखसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । लुम्बिनी हस्पिटल, लुम्बिनी नेत्रालय तथा हरे कृष्ण डेन्टल, बुटवलको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित शिविरबाट ६ सयभन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लिएका थिए । समुदायका व्यक्तिहरूमा प्रारम्भिक चरणमै स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा रोग रोकथाममा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले शिविर आयोजना गरिएको बैंकले जनाएको छ । शिविरमा सहभागीलाई स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा आवश्यक सुझाव लुम्बिनी हस्पिटल, लुम्बिनी नेत्रालय तथा हरे कृष्ण डेन्टलका चिकित्सकहरूले प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका सञ्चालक भीमप्रसाद तुलाचनले यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरूले समुदायको स्वास्थ्य स्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी, बुटवल क्षेत्रीय प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायसँगको सहकार्य अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने धारणा राखे । कार्यक्रमप्रति स्थानीय समुदायले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै बैंक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
आर्थिक समृद्धिको आधार जडीबुटी : प्रशोधन र ‘ब्रान्डिङ’मा जोड
प्रगति ढकाल काठमाडौं । अमूल्य जडीबुटी तथा जैविक विविधताका दृष्टिले हाम्रो मुलुक विश्वको समृद्ध देश मानिए पनि स्वदेशी जडीबुटीको प्रयोग प्रचुरमात्रामा नहुँदा राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने प्रयत्न साकार भएको छैन । कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुँदै आएको जडीबुटीलाई ब्रान्डिङ गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने वनस्पति जगतका जानकारका साथै व्यापारी र जडीबुटीमा सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गरेर स्वदेशमा बृहत् आयुृर्वेद अस्पताल र औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरूको कथन छ । देशका विभिन्न भागमा औषधीय गुण भएका असङ्ख्य वनस्पति तथा जडीबुटी पाइने भए पनि तीमध्ये धेरैजसो सस्तो मूल्यमा विदेशिने गरेका छन् । हाम्रै जडीबुटीबाट बनेका औषधि महँगोमा आयात भइरहेका छन् । वनस्पति विभागका अनुसार देशमा ८१९ प्रजातिका जडीबुटी पहिचान भएका छन् । ती मध्ये ३३ प्रजाति आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएका छन् । करिब १२० प्रजातिको खेती भइरहेको छ भने २०० भन्दा बढी प्रजातिबाट सुगन्धित तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून करिब ०.००६ प्रतिशत छ । गत आवमा रु दुई अर्ब चार करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । औषतमा वार्षिक रु एक अर्ब २४ करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । निर्यात हुने जडीबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा रूपमै बाहिरिने भएकाले अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार राई बताउँछन् । संरचना सुदृढीकरण, नवीन प्रविधि, अनुसन्धान तथा निजी–सामुदायिक सहकार्य विस्तारमार्फत जडीबुटी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सशक्त माध्यम बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । स्वदेशमा नै प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सकेमा जडीबुटीलाई समृद्धिको बलियो आधार बनाउन सकिन्छ । 'नेपालमै प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सके समृद्धिको बलियो आधार तयार हुन्छ,' उनले भने । जडीबुटीमा अध्ययन–अनुसन्धान बढाई रासायनिक संरचना पहिचान तथा पेटेन्ट लिन सके अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिने उनको कथन छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले पामारोजा, लेमनग्रास, सिट्रोनेला, मेन्था, केमोमाइललगायत औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका उत्पादन ‘सन्चो, हिमालयन मसाज आयल, शिलाजित पेस्ट’ बजारमा उपलब्ध छन् । अधिक लागतका कारण ठूलो परिमाणमा औषधि उत्पादन हुन नसकेकोे कम्पनीको दुखेसो छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङघले कानुनी जटिलताका कारण जडीबुटी उत्पादन र ओसारपसारमा अवरोध भइरहेको बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारी अनुदान, सहजीकरण र बजार व्यवस्थापन गरेमा आर्थिक विकासमा यो क्षेत्रबाट अतुलनीय योगदान हुने बताउँछन् । वनस्पति क्षेत्रका जानकार नवीन जोशी जडीबुटीको प्रशोधन र ब्रान्डिङबाट आम्दानी बढाउन सकिने बताउँछन् । त्यसो गर्नसके उच्च मूल्य र प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन नहुने उनको अभिमत छ । नेपालका हिमाली वन तथा घाँसे मैदानहरू विश्वका उत्कृष्ट जैविक विविधता केन्द्रहरू रहेको भन्दै जोशीले नेपालमा ४० भन्दा बढी मुख्य वनस्पति तथा फङ्गी (ढुसीजस्ता प्रजातिहरू) को संकलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने बताउँछन् । 'यी स्रोतहरू अत्यधिक र समयभन्दा पहिले नै दोहन, अनौपचारिक व्यापार, असमान आपूर्ति शृङ्खला तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेका छन्, जसले वन आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनलाई समेत प्रभावित पारेको छ,' उनले भने, 'अन्य चुनौतीहरूमा दिगो संकलन मात्राको अपर्याप्त जानकारी, स्रोत अनुगमनको विधि, र व्यापार नियमन समावेश छन् । मुख्य बजारहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै वनजंगलबाट संकलन हुने उत्पादनहरूको दिगोपना र व्यापार दुवैमा सुधार गर्ने ठूला अवसरहरू छन् ।' नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल पनि जडीबुटी क्षेत्रलाई औद्योगिक उत्पादन र निर्यातको आधार बनाउन सकिने बताउँछन् । जडीबुटीको निर्यातबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उनको ठम्म्याइ छ । रासस
