शिक्षा आयोगका निर्देशकका लागि १२ जनाको नाम छनोट, साउन ८ गते अन्तवार्ता हुने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशकका लागि १२ जनाको नाम छनोट गरिएको छ । आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने १२ जनालाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको आयोगले उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक सीप, दक्षता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता तथा सोचपत्रको मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सर्टलिस्ट तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूमा प्रा.डा. दयाराम पोखरेल, प्रा.डा. दिपेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, प्रा.डा. दिलिप शर्मा, प्रा.डा. विनोद कुमार यादव, प्रा.डा. मुगेन्द्र अमात्य, प्रा.डा. रविन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रा.डा. विष्णु प्रसाद शर्मा, प्रा.डा. संखरलाल बज्राचार्य, प्रा.डा. सञ्जय कुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. सन्त्या चापागाईं आचार्य, प्रा.डा. सुरज बज्राचार्य र प्रा.डा. सेलेस प्रधान रहेका छन् । आयोगका अनुसार प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता साउन ८ गते शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक कक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सञ्चालन हुनेछ ।
शिक्षा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन), प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (एपिइएन) लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ-संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरे । छलफलमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । “हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौं । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने विषयमा आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए । मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए । शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूका सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा साढे २० करोड बढी हिनामिना भएको निष्कर्ष
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको उल्लेख छ । समितिले खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङ्घन, वित्तीय अनुशासनहीनता, प्रतिस्पर्धाविहीन सम्झौता तथा संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको ठहर गर्दै संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर २०८३ जेठ २२ गते समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत काम गरेको पाइएको छ । त्यसकारण संस्थालाई साढे २० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्न लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर अनियमितता पनि औंल्याइएको छ । त्यस्तै, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लागेका बेला सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । समितिले यी निर्णयहरूले नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख छ । समितिले सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको लापरबाहीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रसारण बन्द भएको घटनासमेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनभन्दा बाहिरबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्यलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनले यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाहीले संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदका निर्णयहरू पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका थिए। अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
