उच्च शिक्षा सेवालाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा, पूरै प्रदेश लाभान्वित हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएको छ । त्रिविको समग्र पुनर्संरचना अभियानको एक हिस्साका रूपमा रहेको गण्डकी च्याप्टर कार्यशालाको उद्घाटन शनिबार पोखरामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा दीपक अर्याल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना तथा दृष्टिकोण अनुरूप त्रिवि सभाबाट पारित गरिएको गण्डकी प्रदेशस्थित त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण (पिएन) क्याम्पसलाई उपाधि प्रदान गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा व्यापक अन्तक्रिर्या गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशाला गोष्ठीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा अर्यालले त्रिविको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सेवा सुविधालाई नजिकबाट उपलब्ध गराउने, दीक्षान्त समारोहमा सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुने अवस्था निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम स्तरीयकरण तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन र मौजुदा ऐनको दायरमा रही नियममा परिमार्जन गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको बताए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि आँट गर्न समेत पदाधिकारीलाई आग्रह गरे । ‘हामी सधैँ विगतको अवस्थामा रहन सक्दैनौँ, समाज बदल्ने प्राध्यापकहरू निडर र आत्मविश्वासी बनौँ । दरबन्दी, परीक्षा, प्राविधिक पूर्वाधारका विषयमा अल्झिएर सेवा प्रभावमा सुधार गर्न पछि नहट्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु,' उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा खड्ग केसीले गण्डकी च्याप्टरमार्फत १० वर्ष अघिको सपनालाई सार्थकता दिन खोजिएको बताए । गण्डकी च्याप्टरले प्राज्ञिक स्वायत्तताको अनुभूति गराउने, प्रशासनिक र शैक्षिक सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित बनाई विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण मिलाउने, सबै शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका अनुसन्धान क्रियाकलापमा संलग्न गराउन ऐनमा भएका प्रावधानका आधारमै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गण्डकी च्याप्टरले उदाहरणीय कार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका आङ्गिक क्याम्पस सक्षम छन् र नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर भौतिक, राजनीतिक, कानुनी जटिलताका बाबजुद पृथ्वीनारायण क्याम्पसमार्फत कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव डा. ज्ञानबहादुर थापाले त्रिविको व्यवस्थापनका लागि केही दूरदर्शि निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै देशभर केही च्याप्टर निर्माण गरेर थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्व परिवेश अनुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऐतिहासिक मानेर अघि बढ्न सबैलाई अनुरोध गरे । उनले त्रिवि भौतिक र मानवीय संसाधनमा समृद्ध रहेकाले समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप आफ्ना निकायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा केशरजङ्ग बरालले गण्डकी च्याप्टरबाट कैयौं विद्यार्थीले सेवासुविधा प्राप्त गर्ने र पूरै गण्डकी प्रदेश लाभान्वित हुने बताए । साथै पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनका पेसागत तथा दलीय आस्थामा विभक्त सरोकारवाला शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमार्फत हुनसक्ने चुनौतीका बारेमा समेत अवगत गराए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत शैक्षिक प्रशासनलाई सरल, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुरोध गरे । नेपालको उच्च शिक्षालाई सङ्घीय संरचनासँग जोडेर गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य तथा बाजारमुखी बनाउने दिगो लक्ष्य राखेको उक्त कार्यशालामा गण्डकी च्याप्टर टाक्स फोर्सका संयोजक प्रा डा लालु प्रसाद पौडेलले बताए । उच्च शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्ने, पाठ्यक्रमलाई बजारको आवश्यकता बमोजिम निर्माण गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, परीक्षा प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने, प्रक्रियामुखी तथा झन्झटिलो शैक्षिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षा अनुकूलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मानव स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्ने, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा देखिएका विभेद कम गर्ने र समग्र उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा विकेन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण प्रारम्भ हुने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हरिप्रसाद पाठकले गण्डकी च्याप्टर निर्माणमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको भौतिक तथा मानव स्रोतको अवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा रहेको र पोखरा आसपासका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी धेरै रहेकाले पनि गण्डकी च्याप्टर औचित्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्रा.डा महानन्द चालिसे, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य डा जगतकृष्ण श्रेष्ठ, त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा लक्ष्मीकान्त शर्मा, त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को कार्यालयका प्रमुख नवीन्द्रप्रसाद भण्डारी, शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका प्रमुख गोविन्द थापा, रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद घिमिरेलगायत गण्डकी प्रदेशमा रहेका त्रिविका सातवटै आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो ।
५ करोडको अस्पताल ४ वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयले दिएका थिए निःशुल्क जग्गा
काठमाडौं । सिरानमा छ भिरालो जग्गामा गुजमुज्ज परेको दोबागाउँ । गाउँको पुछारमा उजाड लाग्दो पाखो छ । पाखोको छेउमै छ पहेँलो रङको पक्की भवन । अनकन्टारजस्तो ठाउँमा आकर्षक देखिने त्यो भवन दोवाको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन हो । वि.सं २०७८ मा निर्माण सम्पन्न भएको त्यो भवन बाहिर हेर्दा चिटिक्कको देखिए पनि भित्र खण्डहरजस्तै बनेको छ । कारण हो- अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नु । निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ५ शय्या क्षमताको सो अस्पतालमा न उपकरण आए, न त चिकित्सक नै । अहिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सो भवन अलपत्र अवस्थामा छ । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ मा पर्छ दोवागाउँ । अस्पताल भवनबाट गाउँमा पुग्न गाडीमा १५-२० मिनेट लाग्छ । गाउँदेखि टाढा अपायक ठाउँ । न राम्रो सडक न व्यवस्थित बस्ती । सङ्घीय सरकारको सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप स्थानीयवासीले जग्गा दान दिएर निर्माण गरिएको सो अस्पताल दोवावासीका लागि अहिले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ भएको छ । बजेट अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवाका वडाध्यक्ष दिली पकुमार गर्बुजाले बताए । वडाध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार ४ वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको ५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको भवन उपकरण, चिकित्सकसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको ध्यान नपुग्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । १२ रोपनी ७ आना २ दाम क्षेत्रफल रहेको अस्पताल रविना-अमित जेभीले ५ करोड १२ लाख ६० हजार ६५२ रुपैयाँमा ठेक्का लिई निर्माण गरेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय ७ व्यक्तिले १२ रोपनी ७ आनाभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गर्बुजाले बताए । अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवास सहित ३५ कोठा छन् । अस्पताल भवन बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि बेनी धाउनुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोबाकी मनसरा गर्बुजाले गुनासो गरिन् । ५ शय्या क्षमताको भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत पुनले बताए ।
पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’: युवालाई स्वदेशमै राख्ने एमालेको योजना
काठमाडौं । नेकपा एमालेले उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेकाले यसलाई रोक्न ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एमालले बर्सेनि डेढ लाख बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेशिने गरेकाले उनीहरूलाई रोक्न यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । एमालेले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा नीति, पूर्वाधार, लगानी, सुशासन र नवप्रवर्तन केन्द्रित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा मार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउने बताएको छ । यस्तै, एमालेले विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोर–किशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने एमालेको वाचा छ । शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोंच र राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गर्ने एमालेले जनाएकाे छ । यसका लागि समसामयिक, व्यवहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक र डिजिटल मैत्री पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री विकास गरिनेछ । त्यस्तै, एमालेले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता, वृत्तिविकास र मर्यादा अभिवृद्धि गर्दै उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने बताएको छ भने विश्व विद्यालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने पनि उल्लेख छ । शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँदै विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषणयुक्त दिवा खाजा तथा विश्वस्तरको सिर्जनात्मक र व्यावसायिक अध्ययनको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्ने वाचा पनि एमालेको छ । त्यस्तै, एमालेले राष्ट्रिय क्षमता, क्षेत्रगत आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिका आधारमा प्राविधिक र साधारण शिक्षाको सन्तुलन मिलाउँदै मानव पूँजी निर्माण गर्ने, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्न सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, नवप्रवर्तन केन्द्र, इन्क्युबेसन सेन्टर तथा ग्रामीण नवप्रवर्तनशाला स्थापना गर्ने, शिक्षा–अनुसन्धान–उद्यमशीलताको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने योजना एमालेले लिएको छ । अहिले समस्याको रूपमा देखिएको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवासीय व्यवस्था गर्ने तथा छात्रवृत्ति र सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई ‘विश्वविद्यालय उद्योग सहकार्य’ विस्तार गर्ने नीति उसको छ भने प्राविधिक दक्षता, नैतिकता, देशभक्ति, उत्तरदायित्व र सामाजिक जिम्मेवारीबोधसहितका गुणवान् नागरिक उत्पादन गर्ने समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
