अनलाइन बेटिङविरुद्ध सरकारको एक्सन, २ लाख २३ हजार बढी वेबसाइट र एप बन्द
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो । कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।’ सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएका थिए । ती वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ । यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि २ लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वकपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरिएको थियो । आइएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने युआरएललाई ‘ब्लक’ गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ ‘साइट’ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आइएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ । उनका अनुसार एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर ‘हन्टिङ’ गर्ने गरिन्छ । यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
विगतका निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एनसेलको निवेदन
काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारले आफ्नो हकमा गरेका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले संविधान, प्रचलित कानुन र विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको भावना विपरीत असर पारेको जनाएको छ । यसअघि पनि एनसेलले २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा यही विषयमा निवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिद गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सरकारले विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सबै कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइ सकिएको छ । कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाध सञ्चालनमा रहेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेकाले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिनुपर्ने आधार बलियो भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त राखिनु, नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाइनु तथा पछि संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीलाई अघिल्ला घटनामा लागू गर्न खोजिनु कानुन र संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेको छ । कम्पनीले यी व्यवस्थाले सम्पत्ति अधिकार, व्यवसाय गर्ने अधिकार र विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्थाबारे मात्र बोलेको र सेयर स्वामित्वमा कुनै रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा राखिएको शर्त कानुनभन्दा बाहिर गएको जनाएको छ । त्यस्तै, १२ कात्तिक २०८१ मा गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले ऐनमा नभएको व्यवस्था थपेर अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीलाई आधार बनाएको भन्दै उक्त संशोधन पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । एनसेलले नेपाल टेलिकमको हकमा ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर आफ्नो हकमा ब्याजसहित नवीकरण दस्तुर तिर्न लगाइएको भन्दै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाएको छ । कम्पनीले आफू नेपाली स्वामित्व बढाउन सकारात्मक रहेको जनाउँदै आवश्यक कानुनी वातावरण बने नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने र नेपाली कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसपछि फाइभजी, सिक्सजी लगायतका नयाँ प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले आफूले हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालनको निरन्तरतामा अन्योल कायम रहे डिजिटल अर्थतन्त्र, बैंकिङ सेवा, फिनटेक, ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट सेवा र समग्र विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीले सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, अनुमतिपत्र नवीकरणका विवादास्पद शर्त हटाउन, नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न तथा २५ वर्षपछि पनि सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने जनाएको छ । अन्यथा लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद, सेवा अवरोध र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमै दीर्घकालीन असर पर्ने अवस्था आउन सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।
कन्सल्टेन्सी व्यवसायीलाई मन्त्री पोखरेल भने- ‘नाफाभन्दा गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिनूस्’
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गरे । उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उनले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखे । उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे । मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
