धौलागिरि र अन्नपूर्ण आरोहण गर्न ४४ जनाले अनुमति लिए
म्याग्दी । चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मै रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरुले अनुमति लिएका हुन् । धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समुहका आठ महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । धौलागिरि आरोहण अनुमतिबापत रु ७५ लाख ६४ हजार ६५० र अन्नपूर्णको आरोहण अनुमतिबाट रु एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रोयल्टी प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी दिए । उनका अनुसार वसन्तयाममा अन्नपूर्ण धौलागिरिसहित हालसम्म १२ हिमाल आरोहण गर्न २४ समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा १० करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । दैनिकजसो आरोहण अनुमति लिनेहरुको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ । गत शरदयाममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको अनुमति कसैले पनि लिएका थिएनन् । गत वर्षको वसन्त याममा धौलागिरि आरोहण गर्न दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएका थिए । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोहीको टोली पुगेर आरोहणको तयारी थालेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । यसप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनअनुसार श्रमिकका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार काममा लगाइएका व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराइएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, संस्था तथा सरोकारवालालाई कानुनको पालना गर्न अपिल गरेको छ ।
सरकारी विज्ञापन नीतिबारे पत्रकार महासंघ–सञ्चारमन्त्री छलफल, पुनर्विचारको माग
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिबारे छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त निर्देशनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारे । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ अध्यक्ष शर्माले भने सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । सरकारले भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
