इन्धन आपूर्तिको असहजताले वैशाख १५ देखि शैक्षिकसत्र, अब एकपटक भर्ना भएपछि पटक-पटक शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र मापदण्ड विपरीतको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन यही चैत २२ गतेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आग्रह गरेको हो । इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्न सोही दिनको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । विद्यालय तहको सञ्चालन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई संविधानतः अधिकार रहेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको हो । सरकारले विद्यमान कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रचलित कानुनअनुसार भर्ना भएपश्चात् मात्र स्वीकृत गरिएको शीर्षकमा स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीबाट अग्रिम शुल्क असुल गरिएको, साथै स्वीकृत भएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, तोकिएको शीर्षकमा भन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो आएपछि कारबाही गर्न पहल गरेको हो । यस्तै, एउटै विद्यालयमा एक पटक भर्ना भएपश्चात् पनि पटकपटक भर्ना शुल्क लिएको जस्ता गुनासो आएको र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए बमोजिम शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै भर्ना नगर्न, नियमविपरीत शुल्क नलिन, कानुनी प्रावधानभन्दा बाहिर हुनेगरी अग्रिम शुल्क लिएको भए तत्काल फिर्ता गराउन साथै सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरी नभएको भए सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन र गैरकानुनी रूपमा त्यसरी शुल्क लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराए । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ५४ को ४ र नियम ७८ को (ग) को व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेशको उल्लंघन गरी शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यलाई पनि दण्डनीय हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय विकास एकाइद्वारा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए । उनले वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न र कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गरे । अधिकांश निजी विद्यालयमा भर्ना वैशाख १५ अगावै हुने स्थिति देखिन्छ । शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलले शैक्षिकसत्रको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन र निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापनमा नियमको पालना गराउनु राम्रो भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षा जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ । विगतका सरकारले भन्दा अहिलेको सरकारले कानुनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु सकारात्मक हो ।’ काठमाडौँको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने सरकारको निर्णय आफूहरूले कार्यान्वयन गर्ने तर भर्ना प्रक्रिया त्यसअघि नै थाल्ने तयारी गरेको बताए । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्र आफैँमा महत्त्वपूर्ण, गरिमय र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले सरोकार भएका पक्षसँग संवाद गर्नु उचित भएको बताए । उनले विगतमा शैक्षिकसत्रको एक महिना अगाडिदेखि भर्ना लिइँदै आएकामा यस वर्ष वैशाख १५ देखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन भनिएपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको गुनासो गरे । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिकसत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली बमोजिम लब्धांकपत्र लगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र समेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सम्भावित नयाँ रोगको सामना गर्न सरकार एकीकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले सम्भावित नयाँ रोगहरूको सामना गर्न सरकार एकीकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएकी छन् । विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा आज भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सरकार जलवायु परिवर्तनका चुनौती र नयाँ-नयाँ रोगहरूको सामना गर्न एकीकृत रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएकी हुन् । मन्त्री मेहताले मानिस र पशुपन्छीको स्वास्थ्य वातावरणसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रकृति सुरक्षित र पशुपन्छी स्वस्थ नरहेसम्म मानिस पनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन नसक्ने बताइन् । उनले सबै प्राणी जगत् र पर्यावरणको रक्षा गर्नु नै स्वास्थ्यको वास्तविक मर्म रहेको उल्लेख गरिन् । ‘सरकारले राष्ट्रिय एक स्वास्थ्य रणनीतिमार्फत स्वास्थ्य, पशु र वातावरण क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई स्थानीय तहसम्म सुदृढ बनाउँदै लगेको छ’, मन्त्री मेहताले भनिन् ‘त्यसैले यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरी सरसफाइलाई दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाऔँ, स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउन लागौँ ।’ उनले विज्ञानमा विश्वास गर्न, खोप लगाउन र नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन तथा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्र औषधिको प्रयोग गर्न पनि सबैमा आग्रह गरिन् । आज विश्व स्वास्थ्य दिवस ‘मानव, पशुपन्छी र पर्यावरणको हितस विज्ञान र एक स्वास्थ्य हाम्रो जित’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ ।
सातामा दुई दिने बिदा निर्णय स्वागतयोग्य, आन्तरिक पर्यटन बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विशेषगरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय–कलेज तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुनेगरी गरिएको यो निर्णयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार दुई दिनको बिदाले नागरिकलाई घुमफिरका लागि थप समय उपलब्ध गराउने भएकाले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायमा चलायमान बढ्ने विश्वास छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार दुई दिनको बिदा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष शाहले सरकारले यसअघि नै बजेटमा घोषणा गरेको ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णयले पर्यटन क्षेत्र मात्रै नभएर किसान, यातायात, बैंकिङ, एयरलाइन्स तथा होटल व्यवसाय लगायतका समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । शाह भन्छन्, ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल ल्याउने र किसान, यातायात, बैंक, एयरलाइन्स तथा होटल सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ।’ सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । इन्धन खपत घटाउने र व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरिएको हो । केही पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको सातामा २ दिन विदाले टाढा–टाढाका गन्तव्यहरूमा भन्दा नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् । होटल व्यवसायी तथा होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेले दुई दिने बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा विशेषगरी नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘दुई दिन बिदा भएपछि व्यवसायी, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू एक रात बाहिर बिताउने गरी घुम्न जाने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले नजिकका पर्यटन गन्तव्यमा चहलपहल बढाउनेछ ।’ यस्तो व्यवस्थाले पर्यटन व्यवसायीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘इन्धन बचत गर्ने उद्देश्य भए पनि घुमफिर बढ्दा खर्च गर्ने पटकको संख्या बढ्न सक्छ, जुन एक हिसाबले सकारात्मक पक्ष पनि हो,’ उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई थप चलायमान बनाउने कुरामा ढुक्क छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले उपत्यकाबाहिर पोखरा, चितवनलगायत गन्तव्यहरूमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना हुन्छ । ‘यसले तत्कालका लागि इन्धन खपत केही बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र रेस्टुरेन्ट, बार तथा यातायात व्यवसायलाई ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने। ऐरले बिदाले कर्मचारीहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न समेत सहज बनाउने उल्लेख गरे । साथै विश्वका धेरै देशहरूमा दुई दिने बिदा प्रचलनमा रहेको उदाहरण दिँदै उनले यसबाट कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च जस्तै एसी, बत्ती तथा प्रशासनिक खर्च घट्ने र ट्राफिक जाम पनि कम हुने बताए । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘लिभ ट्राभल कन्सेसन’ लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘सरकारले यसअघि घोषणा गरे पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन सकेन, अब निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, भारत सरकारका कर्मचारीलाई दिइने लामो बिदामा नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा समावेश गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘भुटानजस्तै नेपाललाई पनि भारतीय पर्यटकीय गन्तव्यमा जोड्न सके हाम्रा हिल स्टेसनहरूमा ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ,’ ऐर भन्छन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थको महँगी र खपत घटाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि बिदाका समयमा घुमफिर बढ्दा इन्धन खर्च उल्टै बढ्न सक्ने सम्भावना व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । दुई दिने बिदाले मानिसहरूलाई यात्रा गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएकाले इन्धन खपत अपेक्षाअनुसार घट्नेमा चुनौती देखिने उनीहरूको बुझाइ छ । नेपाल एशोसिएसन अफ राप्टिङ एजेन्सिज् (नारा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुक बहादुर लामाले दुई दिन विदाको कारण आन्तरिक पर्यटनतर्फ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने र खर्च गर्ने पटकहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा भएपनि चुनौती पनि उत्तिकै भएको बताए । विशेषगरी मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि हुँदा बिदाको दिनमा समेत घुमघाम गर्न सहज नहुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । हान अध्यक्ष शाहले यसको विकल्पस्वरूप उनले सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन तथा ‘ग्रीन टुरिजम’लाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शाहले होटल क्षेत्रमा पनि ऊर्जा प्रयोगमा सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । यदि सरकारले उद्योग सरहको सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराए होटलहरूले ग्यास छोडेर बिजुली प्रयोग गर्न सक्ने र यसले लागत पनि घटाउने उनको भनाइ छ ।
