शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना खोल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना निकाल्ने कार्यमा रोक लगाएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै वैशाख १ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । अदालतले शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विद्यालयहरूले परीक्षाफल नै प्रकाशित नभई भर्नाको सूचना निकालेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा के छ ? सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा विद्यालयहरूले मनलाग्दी रूपमा भर्ना खोल्नु कानुनसम्मत नभएको स्पष्ट पारेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र नै प्राप्त नभएको अवस्थामा समेत विभिन्न विद्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको छ । यस्तो कार्य शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुकूल देखिएन ।’ अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिँदै भनेको छ, ‘नियम ८४ (४) बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु, गराउनु र सो अनुरूप एकरूपता कायम गर्नू ।’ सर्वोच्चको आदेशअघि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले पनि चैत ५ गते एक सूचना जारी गर्दै भर्ना प्रक्रियामा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गरेपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मातहतका निकाय र विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ब्रिज कोर्स बन्द : राहत कि अवरोध ?
काठमाडौं । कैलालीको लम्कीका बिक्की क्षेत्री एसईई दिएर काठमाडौं आउने तयारीमा थिए । काठमाडौंमा बसेर अध्ययन गरिरहेका दाइसँग उनले एसईईपछि तयारी कक्षा लिन काठमाडौं आउने कुरा गरिसकेका थिए । एसईईपछि राम्रो जिपिए ल्याए विज्ञान विषय लिएर पढ्ने योजना अनुसार उनी तयारी कक्षाकै लागि काठमाडौं आउने योजनामा थिए । तर, सरकारले कक्षा १२ सम्म तयारी कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भनेपछि उनी दोधारमा परेका छन् । अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाकी सविना खड्का चैत्र १० गते हुने एसईईको तयारीमा छिन् । विद्यालयमा विज्ञान गणित विषय पुरा पढ्न नपाएकी उनी एसईईपछि नर्सिङ पढ्ने तयारीमा छिन् । यसका लागि उनी परीक्षा सकिने वित्तिकै नर्सिङका लागि तयारी कक्षा लिन काठमाडौं आउने योजनामा थिइन् । सरकारले तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने भनेपछि नर्सिङ पढ्ने सपना पुरा नहुने होकि भन्ने पिरमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘न विद्यालयमा विषय अनुसारका शिक्षक, न सबै विषय राम्रोसँग पढ्न पाइयो, एक महिनाको समयमा पनि कक्षा लिएर मिहिनेत गर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ, त्यो पनि नहुने भयो, कसरी म नर्सिङ पढ्न सक्छु ।’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाकी कोपिला थापा बहिनीलाई काठमाडौं ल्याएर पढाउन चाहन्छिन् । कक्षा १ देखि १० सम्म काम गर्दै पढेकी बहिनीको पढाइ राम्रो छ । अझ तयारी गरेर समय दिएर पढ्न पाउने हो भने उनी आफूले रोजेको विषयमा सजिलै नाम निकाल्न सक्छिन् । एमबीबीएस पढ्ने बहिनीको रुचि अनुसार उनी बहिनीलाई प्लसटु विज्ञान विषय लिएर पढाउने योजनामा छिन् । परीक्षापछिको समयमा काठमाडौंमै बोलाएर तयारी कक्षामा भर्ना गरिदिने उनको योजना सरकारको निर्णयले पुरा नहुने अवस्थामा पुग्यो । उनी अब कसरी बहिनीको पढाइमा सहयोग गर्ने भन्ने दोधारमा छिन् । सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका तयारी कक्षा तथा ‘ब्रिज कोर्स’ कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिक्की, सलिना र कोपिला जस्ता धेरै विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । विशेषगरी एकदेखि १० कक्षासम्म पढाइमा ध्यान नदिई एसईईपछि राम्रो विषय पढ्न लगाउने अभिभावक र पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सरकारको यो कदमले ठूलो धक्का पर्नेछ भने अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारी पक्षले यसलाई विद्यार्थीमाथि पर्ने अतिरिक्त दबाब कम गर्ने कदम भनेको छ भने ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरूले भने यसले विद्यार्थीको शैक्षिक तयारीमा असर पर्ने बताएका छन् । सरकारले यो निर्णय किन गर्यो ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न तहका परीक्षा लक्षित सञ्चालन गरिँदै आएका ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यस्ता कक्षाले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामुलक पहुँचमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ परेको भन्दै सरकारले ब्रिज कोर्समा रोक लगाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा ब्रिज कोर्सका नाममा आर्थिक विकृति भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले यो निर्णय गरेको बताँछन् । विद्यार्थीलाई आकर्षक नारा दिएर तयारी गराउने भन्दै ठूलो रकम लिइरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कक्षा कोठामै समेत विद्यालयमा नपढाउने र कोर्स पुरा गर्न भन्दै थप विद्यार्थीबाट पैसा असुल्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारीदेखि निजी विद्यालयले कक्षामै टिउसनका नाममा पैसा माग्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्कामै हेर्ने हो भने बागबजारदेखि नयाँ बानेश्वरमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने थुप्रै इन्सिच्युटहरू छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कक्षा ११ को भर्नाका लागि विभिन्न कोचिङ सेन्टरहरू, ब्रिज कोर्सहरूले विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने भएकाले १० सकेर एसईई दिएर ११ को तयारीका लागि लिइने जुन ब्रिज कोर्स लिनेकाम तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको बताए । सरकारसँग बैशाख १ गतेदेखि ब्रिज कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भने पनि विद्यार्थीहरू लक्षित यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरहरू यस्ता संस्था सञ्चालनमा भए पनि तथ्यांक नहुनुले कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । तर, सरकारमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्शदता संस्थाहरू भने करिब ८ सय हाराहारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई नै समस्या सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई नै समस्या हुने विद्यार्थीहरू बताउँछन् । उनीहरू खाली समयमा आफूले नजानेको कुरा सिक्न पाउने र आफूले पढ्न चाहेको विषयमा थप बुझ्न चाहने अवसरबाट बञ्चित गराउन खोजेको बताउँछन् । काठमाडौंमा अध्ययन गरिरहेका एक जना विद्यार्थी अभिशेक यादव भन्छन्, ‘धेरैजसो विद्यार्थीले एसईईपछि पढ्ने विषयमा बढी जोड दिन्छन्, यसका लागि मिहिनेत पनि गर्छन्, ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने यस्ता संस्थाहरूले यस्ता विद्यार्थीलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ ।’ उनी तीन वर्ष अगाडि आफूले पनि विज्ञान विषय पढ्दा दुई महिना तयारी कक्षा लिएको बताउँदै यो तयारीले आफूलाई कक्षा ११ मा लिने प्रवेश परीक्षामा धेरै सहज भएको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा हामीले ९÷१० कक्षामा पढिसकेका हुन्छौं, कतिपय नयाँ कुरा सिकिन्छ, यो तयारी विद्यार्थीका लागि राम्रो हो । सरकारले किन बन्द गर्न खोज्दैछ, अचम्म लाग्यो,’ उनले भने । नयाँ बानेश्वर चोकमा रहेको एसईआई ब्रिज कोर्सका सञ्चालक नारायण पौडेल सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ३४ वर्षदेखि एसईई दिएर विभिन्न विषय पढ्ने रुचि भएका विद्यार्थीलाई ब्रिज कार्स, तयारी कक्षा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका उनी यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई राम्रो बाटो देखाउने काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पुलको रुपमा काम गर्ने हो, कतिपय विद्यार्थीको पढ्ने रुचि एउटा हुन्छ, क्षमता अर्कै हुन्छ, यस्ता विद्यार्थीको क्षमता बुझी उनीहरूको क्षमता अनुसार बाटो देखाउने काम हामीले गर्दै आएका छौं, मलाई लाग्छ धेरै विद्यार्थीलाई यस्तो बाटो देखाउने मान्छेको आवश्यकता पर्नेछ ।’ ‘कतिपय विद्यार्थी साइन्स पढ्ने, नर्स पढ्ने भनेर आउँथे तर त्यसका लागि कस्ता विषय पढ्ने तयारी के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामीले यो सब काम गर्थ्यौं । अब त्यो गाइडेन्स विद्यार्थीले नपाउने भए,’ पौडेलले भने । ‘सरकारले यो विषयमा केही बैकल्पिक सोचेको छ भने राम्रै होला यसमा स्पष्ट छैन । नभए पठन पाठनको विषयलाई रोक्नै पर्ने आवश्यक देख्दैन,’ उनले थपे । कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि यस्ता कोर्सहरू निकै आवश्यक पर्छन् । राज्यले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्छ भने यसमा हाम्रो कुनै अवरोध छैन । तर, त्यो अवसर विद्यार्थी आफै खोज्छु भन्दा तयारी कक्षा निकै आवश्यक रहने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विज्ञहरु भन्छन् : ब्रिज कोर्स आवश्यक छ विज्ञहरू भने नेपालको परिप्रेक्षमा ब्रिज कोर्स विद्यार्थीका लागि निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । बरु यस्ता कक्षहरूलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला ब्रिज कोर्स केटाकेटीको क्षमता भन्दा माथि रहेकोले निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । यस्ता कक्षाहरू के को लागि बन्द र के को लागि खुला भन्ने भन्दा ब्रिज कोर्सले के गर्छन् भन्ने कुरा ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । अबको बहस यस्ता कक्षाहरू डिजिटलमोडमा जाने कि ट्युटोरियल मोडमा जाने भन्नेतिर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘तयारी कक्षाका विभिन्न इन्स्च्यिुटहरूलाई बन्द गर्न लगाउने हो भने डिजिटल ट्युटोरियल बनाउनपर्यो होइन यो गर्देनौं भन्ने हो भने अर्को कुनै तरिकाबाट विद्यार्थीलाई गरिखाने सिप सिकाउनुपर्यो,’कोइरालाले भने । उनी चैत्रमा विद्यार्थीको एसईई परीक्षा सकिँदा पाँच लाख विद्यार्थीको समय फोकटमा जाने भएकाले यो खालि रहेका समयमा विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै ठाउँबाट आवद्ध गराउन सक्नुपर्छ । ‘यदि यसो गर्न सकिदैन भने ति विद्यार्थीले फुर्सदको समयमा भद्रगोल मच्चाउछन्,’उनी भन्छन्, ‘यो भनेको भोलाटाइल ग्रुप हो । यो समूहलाई कुनै काममा आवद्ध गराउन, नलेज एक्सपोजरमा कसरी लाने, नेपालमै सम्भावना गरेर खान कहाँ कहाँ हो , व्यापर कसरी गर्न सकिन्छ, गानी गर्न चाहनेका लागि बाटो कहाँ हो भन्ने सम्भावनाको कुरा पनि देखाइदिनुपर्यो ।’ यस्ता विषयमा छलफल बहसै नभइ सरकारले गरेको निर्णयले राम्रो परिणाम नदिने उनको भनाइ छ । पढाइको गुणस्तर नसुधारी बन्द अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सरकारले विद्यालय तहको पढाइको गुणस्तर नसुधारी तयारी कक्षा बन्द गरिनु उचित निर्णय नभएको बताउँछन् । अहिले पनि विद्यार्थी चोरेर पास भइरहेको अवस्थामा तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने हो भने अझ पास हुने विद्यार्थी निकै कम हुने देखिन्छ । तल्लो तहका कक्षामा विद्यार्थीहरू खरु खरु जवरजस्ती पास भइरहेका छन् । तर, कक्षा १० मा पुगिसकेपछि राष्ट्रियस्तरको परीक्षा दिनुपर्छ जहाँ सबै विद्यार्थीका लागि एउटै स्तरको परीक्षा हुन्छ र अधिकांश विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थीले यस्ता ट्युसन सेन्टर र ब्रिज कोर्स खोज्दै दगर्नुपर्छ । उनी नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको स्तर नपुगिरहेको अवस्थामा सुधारका कार्यक्रमबिना यस्ता कक्षाहरू पनि बन्द गरिनु अन्याय हुने बताउँछन् । निजी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई आवश्यक नभए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्ता कक्षा निकै आवश्यक छन् । उनी यसको उदाहरण नेपालमा हुने गरेको एसईईको नतिजालाई नै हेर्न सकिने बतउँछन् । ‘एसईईमा पनि घोकी–घोकी पास गरेकाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो बज्रपात तब पर्छ, जब कक्षा ११ मा भर्ना हुन, राम्रा कलेजमा पढ्न फेरि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ, सकिन्छ भने एसईई परीक्षा नै बन्द गरौं, यसको औचित्य छैन, अर्को कुरा एउटै तहमा अध्ययन गर्न किन फेरि प्रवेश परीक्षाको आवश्यकता ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनी यी दुवै काम रोक्न सकेमात्र ब्रिज कोर्स बन्द गर्न मिल्ने बताउँछन् । उनी पहिलो गुणस्तर बढाउन तर्फ सरकार र मन्त्री लाग्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि आधारभूत तहदेखि नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने र त्यही कार्यक्रम देखाएर कक्षा १२ सम्म पढ्न सक्षम हुन्छन् भन्ने देखाएर यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
दुई कान्छा वालेटको रणनीतिक मर्जर, राइड सेयरिङ र रेमिट्यान्स जोड्ने
काठमाडौं । नेपालका दुई प्रमुख भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सिटी वालेट प्रालि (सिटी पे) र छिटो पैसा प्रालि (छिटो पैसा) एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् वालेट कम्पनीहरूमा सबैभन्दा कान्छा रहेका सिटी पे र छिटो पैसा मर्ज भई वि.सं २०८३ वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । मर्जरपछि कम्पनी सिटी वालेट (सिटी पे) को नाममा सञ्चालनमा हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी बन्नेछन् । सञ्चालक समितिमा सिटी पेबाट ३ जना र छिटो पैसाबाट २ जना गरी ५ सदस्यीय समिति हुनेछ । सीईओ रेग्मीका अनुसार मर्जरपछि सिटी पेका ग्राहक संख्या ५ लाख पुग्नेछन् भने कम्पनीमा कर्मचारी संख्या ४५ जना हुनेछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल सिटी पेको चुक्ता पुँजी १० करोड र छिटो पैसाको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वालेट कम्पनीहरूमा दुवै कम्पनी कान्छा कम्पनी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छिटो पैसाले वि.सं. २०७७ चैत ५ मा र सिटी पेले वि.सं. २०८० कात्तिक १५ मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका थिए । मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गत मंसिरमा भएको थियो भने फागुन १५ मा अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको थियो । सीईओ रेग्मीले भने, ‘वालेट कम्पनीहरूमा सिटी पे र छिटो पैसाको यो दोस्रो मर्ज हो । मर्जरपछि सिटी पे यथावत रहन्छ । वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना छ । अहिले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । विगत एक वर्षदेखि नै हामीले तयारी गरिरहेका थियौं ।’ मर्जरले कम्पनीको लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा खर्च उस्तै छ । एउटा सीईओ अनिवार्य, २ जना आईटी कर्मचारी अनिवार्य, कम्पनी सचिव अनिवार्य, डाटा सेन्टर अनिवार्य छ । यी सबै एउटै संस्थामा हुँदा लागत कम हुन्छ । खर्च घटाउने, व्यवसाय ओभरल्याप कम गर्ने र प्रविधिमा खर्च कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सिटी पेले प्रविधिमा पहिल्यै राम्रो खर्च गरिसकेको छ ।’ सीईओ विनय रेग्मीका अनुसार दुई वालेट कम्पनीबीचको मर्जर रणनीतिक हो । छिटो पैसा विशेषगरी राइड सेयरिङ क्षेत्रमा पठाओसँग सम्बन्धित छ भने सिटी पे रेमिट्यान्समा सशक्त छ । ‘यो रणनीतिक मर्जरले पठाओ र पठाओको इकोसिस्टमसँगको सम्पूर्ण भुक्तानीलाई एकीकृत गर्नेछ । राइडसँग जोडिएका प्रयोगकर्ता र रेमिट्यान्स प्रयोगकर्ता प्रायः एउटै समूहमा पर्छन् । मर्जरपछि राइड हेडिङ सबैका लागि सपोर्ट उपलब्ध हुनेछ । नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसाय पनि राम्रो भइरहेको छ र अहिले ग्रोइङ फेजमा छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो लागि प्रत्यक्ष ग्राहकमाझ पुग्ने रणनीतिक योजना पनि हो । पठाओको राइडर अब केवल पठाओको मात्र नभई याङ्गो वा इनड्राइभरसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ । यसले कारोबारको संख्या ठूलो मात्रामा बढाउनेछ । बजारमा हाम्रो सेयर बढ्दा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ । साथै सिटी पेको मातृ कम्पनी सिटी एक्सप्रेससँग सम्बन्धित राइड सेयरिङ प्रयोगकर्ताहरू भविष्यमा विदेश जाने वा फर्किने क्रममा रेमिट्यान्स पनि सिधै वालेटमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।’ सिटी पे वालेट रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेसको सहायक कम्पनी हो भने छिटो पैसा पठाओमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका हुन् । छिटो पैसाका संस्थापकहरूमा असिममान सिंह बस्न्यात, सुरक्षा हमाल, यशु थकाली, सशांक जंग थापा छन् । सीईओ रेग्मीले थपे, ‘हामी अहिले पूर्ण रूपमा वालेट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । नेपालका सबै प्रमुख नेटवर्क– फोनपे, नेपाल पे, स्मार्टक्यूआर मार्फत सेवा उपलब्ध छन् । युटिलिटी भुक्तानीका फिचरहरू सबै उपलब्ध छन् । विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स सिधै वालेटमा आउँछ । आइईएलटीएस जस्ता बुकिङ सेवा गर्न सकिन्छ । पठाओको भुक्तानीलाई हाम्रो इकोसिस्टममा समेट्न सकिन्छ ।’ '३० लाख ग्राहकमा पुग्ने लक्ष्य छ, अबको २ वर्षभित्र लाभांश दिन्छौं' {अन्तर्वार्ता}
