योजना आयोग र त्रिविबीच सहकार्य, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुने भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधनसँगै योजना आयोग र त्रिविबीच समन्वय बढ्ने भएको हो । राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश दोस्रो संशोधन, २०८३’ मा बोर्डको संरचनामा हेरफेर भएसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षता र त्रिविका उपकुलपति डा. भोला थापासहितको उपस्थितिमा बोर्डको पहिलो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकले नयाँ व्यवस्थाले आयोग र विश्वविद्यालयसँग नीतिगत र प्राज्ञिक समन्वय बढ्ने बताए । विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) मानिने प्रतिष्ठानले अध्ययनका मुद्दा र विषयवस्तुका लागि संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपालको सामरिक मामिला, अन्तररष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति एवं परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ । निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन गर्नुपर्ने सुधारलगायतका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । विसं २०७५ मा नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश जारी गरेको थियो । बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्दै आएको छ ।
विदेश पढ्ने हजारौं विद्यार्थीको करिअर ठप्प
काठमाडौं । विदेशमा वर्षौं समय, श्रम र ठूलो रकम खर्च गरेर उच्च शिक्षा पूरा गरेका सयौं नेपाली विद्यार्थी अहिले आफ्नै देशमा एउटा कागजको पर्खाइमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले समकक्षता वितरण कार्य रोकेपछि उनीहरू रोजगारी, थप अध्ययन र पेशागत दर्ताजस्ता महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् । विदेशबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिलाई नेपालमा आधिकारिक मान्यता दिन आवश्यक पर्ने समकक्षता प्रमाणपत्र अहिले उपलब्ध नहुँदा धेरै विद्यार्थीको योजना बीचमै रोकिएको छ । अध्ययन सकेर नेपालमै भविष्य बनाउन फर्किएकाहरू अहिले न जागिरका लागि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिरहेका छन्, न त उच्च अध्ययनको अर्को यात्रा अघि बढाउन । समकक्षता नहुँदा कतिपय विद्यार्थीले नेपालका विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर, एमफिल वा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भर्ना हुन पाएका छैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू लोकसेवा आयोग तथा अन्य सरकारी निकायमा आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका छन् । निजी क्षेत्रका केही संस्थाले पनि विदेशी शैक्षिक योग्यताको आधिकारिक मान्यताका लागि समकक्षता प्रमाणपत्र अनिवार्य माग्ने गरेका छन् । यति मात्र होइन, चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, इन्जिनियरलगायतका पेशामा आबद्ध हुन सम्बन्धित पेशागत परिषदमा दर्ता गर्न पनि समकक्षता अपरिहार्य छ । समकक्षता नहुँदा उनीहरू अध्ययन पूरा गरेर पनि आफ्नो पेशा सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सबैभन्दा बढी मार भने काठमाडौं बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई परेको छ । समकक्षता प्रक्रिया पूरा गर्ने आशामा राजधानी आएका धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाभन्दा लामो समय बस्नुपरेको छ । बसोबास, खानपिन र यातायातमा थप खर्च बेहोर्दै उनीहरू दिनहुँ सम्बन्धित निकायको चक्कर काट्न बाध्य छन् । सेवा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरूको अन्यौल झन् बढेको छ । किन रोकियो समकक्षता ? विदेशबाट फर्किएका विद्यार्थीलाई अन्यौलमा पार्ने गरी समकक्षता वितरण सेवा रोक्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै निर्णय भने होइन । यसको कारण सरकारले परिवर्तन गरेको कानुनी व्यवस्था हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले असार ३२ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट झिकेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएको छ । कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै त्रिविले आफूले गर्दै आएको समकक्षता वितरण सेवा रोक्न बाध्य भएको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार साउन १ गते (शुक्रबार) रातिदेखि समकक्षतासम्बन्धी नयाँ अनलाइन आवेदनसमेत बन्द गरिएको छ । २०३४ सालदेखि विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्दै आएको थियो । जहाँ बर्सेनि १ हजार पाँच सय भन्दा बढी विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीले उपाधिको समकक्षताका लागि निवेदन दिँदै आएका थिए । सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका बेलायत लगायतका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थी छन् । अहिले त्रिविमा समकक्षताका लागि ७ हजार विद्यार्थीले निवेदन दिएका छन् । अधिकार आयोगलाई, तयारी अझै अपूरो कानुनले उच्च शिक्षाका विदेशी उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) लाई दिएको छ । तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा हुन नसक्दा विद्यार्थीले समकक्षता प्राप्त गर्न अझै पर्खिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । आयोगले समकक्षता वितरणसम्बन्धी नियमावली तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि हालसम्म त्यसमा निर्णय हुन सकेको छैन । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै समकक्षता वितरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सकिनेछ । अहिले नियमावली मन्त्रालयमै विचाराधीन रहेकाले सेवा सञ्चालन अन्योलमै छ । नियमावलीको ढिलाइ मात्र होइन, आयोगको आफ्नै संस्थागत अवस्था पनि अर्को चुनौती बनेको छ । समकक्षता वितरणका लागि आवश्यक जनशक्ति, विषयगत विज्ञ तथा प्रशासनिक संयन्त्र आयोगमा अझै तयार भइसकेको छैन । लामो समयदेखि आयोग अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहितका महत्त्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यही कारण समकक्षताको अधिकार पाए पनि आयोग तत्कालै प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव प्रा. डा. शंकरप्रसाद भण्डारी पनि आयोगको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा तत्काल सेवा सुचारु हुनेमा आशावादी देखिँदैनन् । ‘आयोग आफै संस्थागत रूपमा पूर्ण छैन । आयोगमा अहिले आवश्यक जनशक्ति छैन । नेतृत्वका प्रमुख पद अध्यक्ष र सदस्य सचिव नै रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल समकक्षता वितरणको काम प्रभावकारी रूपमा सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने आधार देखिँदैन,’ उनले भने । समकक्षता वितरण सेवा अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी अन्यौलमा परिरहेका बेला शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने यो समस्या लामो समय नटिक्ने दाबी गर्छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार समकक्षता वितरणलाई कानुनी र प्रशासनिक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विकुमार सापकोटा भन्छन्, ‘जिम्मेवारी हस्तान्तरणको संक्रमणकालका कारण केही समय सेवा प्रभावित भएको छ । तर यो अवस्था अस्थायी मात्रै भएको भन्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर समकक्षता वितरणको काम यथाशीघ्र सुरु गरिने छ ।’ उनका अनुसार नियमावली स्वीकृत हुनेबित्तिकै आयोगले समकक्षता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उनी अहिले देखिएको अन्योल चाँडै अन्त्य हुने र विद्यार्थीले धेरै समय कुर्नु नपर्ने बताउँछन् । यद्यपि मन्त्रालयले सेवा छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन दिइरहे पनि समकक्षताको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थी भने आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।
इजाजत प्राप्त चिकित्सकलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य जाँचका क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सातै प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ । विभागअन्तर्गतको सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईद्वारा जारी परिपत्रमा सो अनुरोध गरिएको छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका निमित्त स्वास्थ्य जाँच वर्तमान व्यवस्थाले सेवाग्राहीके अनावश्यक भीडभाड, अतिरिक्त आर्थिक भार तथा सीमित समूहको सम्लग्नताबाट सिण्डिकेटजस्ता समस्या सिर्जना भएकाले सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्दा पारदर्शी एवं एकरुपता कायम गर्न सकिने हुँदा सोहीअनुसार सातै प्रदेशक यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गर्ने भनि माननिय मन्त्रिस्तरीय मिति २०८३ /०२ /१३ गते भएको निर्णयानुसार हुन पत्राचार गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ सङ्घीय सरकारको परिपत्रबाट चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य जाँचलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित हुने र सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरुको विवरण माग गरेको छ । साउन १ गते विभागले काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै विवरण माग गरेको हो ।
